आंतरराष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक संघटना (आयएएसपी) आणि जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ) यांनी दि. 10 सप्टेंबर 2003 रोजी जागतिक आत्महत्या प्रतिबंधक दिवसाची स्थापना केली. जगभरात होणार्या आत्महत्येंचे प्रमाण पाहता जागरूकता म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. जगभरात दरवर्षी 7 लाख 20 हजारांहून अधिक लोक आत्महत्या करतात आणि सर्वात धक्कादायक म्हणजे 15-29 (जेन झी) वयोगटातील लोकांमध्ये आत्महत्या हे मृत्यूचे तिसरे प्रमुख कारण आहे.
विवेक एच. सुतार
आजच्या जगात एआय केवळ प्रयोगशाळेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. एआय टूल्सचा प्रसार वेगाने होत आहे आणि अगदी त्याच वेगाने जेन झी पिढीतील विचार करण्याची क्षमता, निर्णय क्षमता भंग पावत आहे. गेल्या आठवड्यात ‘सी-मी’ नावाची मशिन लर्निंग प्रणाली सादर झाली, जी माणसाच्या चेहर्यावरील, वागण्यातील क्षणिक बदल, हुरहुर व बदलत्या चेतनांचा अभ्यास करते व डॉक्टरांपूर्वी खूप आधी हे अल्गोरिदम ओळखते. ही प्रणाली आत्महत्या प्रतिबंधासाठी महत्त्वाची ठरू शकते; परंतु तत्पूर्वी आता एआयने पिढीला घातलेला विळखा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या जेन झी पिढीला पालक व मित्रांपेक्षा त्यांच्या खोलीच्या कोपर्यात असलेली ती स्क्रीन जीवलग वाटते. नवीन पिढी आधीच्या पिढ्यांपेक्षा जास्त सुरक्षित असली, तरी नैराश्य, चिंता, आत्महत्या यांसारख्या घटनांना बळी पडत आहे. 2011 नंतर तरुणांमध्ये नैराश्य व आत्महत्या झपाट्याने वाढल्या आहेत आणि जगाच्या इतिहासात आज सर्वात मोठ्या 10 ते 24 वर्षे वयोगटातील आजारपणाचा निम्मा भार हा मनोविकारांनी व्यापलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्याची सद्यस्थिती विचारात घेतली, तर तरुण आणि विशेषतः शेतकर्यांमधील आत्महत्यांचे प्रमाण खूपच चिंताजनक आहे आणि यावर तातडीने स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक माध्यमिक शाळेत प्रमाणित समुपदेशक असणे अनिवार्य करावे, तसेच पाठ्यक्रमात डिजिटल-इमोशनल साक्षरता आणि एआयच्या मर्यादांचा समावेश करावा, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना कधी कृत्रिम साथीदारांकडे जावे आणि कधी प्रत्यक्ष व्यक्तीकडे आधार मागावा हे समजेल.
जिल्हास्तरावर तातडीने मानसिक आरोग्य कर्मचार्यांची भरती करावी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील कर्मचार्यांना मानसोपचार प्रशिक्षण द्यावे आणि उच्च जोखीम तक्रारी आल्यास तत्काळ मोबाइल टीम पाठवण्यासाठी बजेट राखले पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतःची 24/7 मनोआरोग्य हेल्पलाईन आवश्यक आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात प्रमुख व सरकारी रुग्णालयात कमीतकमी एक मानसोपचारतज्ञ असावा. सध्या राज्यात शासकीय मानसोपचार रुग्णालये अत्यल्प आहेत ही संख्या वाढवावी. कारण, अनेक नागरिकांसाठी खासगी मानसोपचार सेवा परवडणार्या नाहीत. या सर्वांसाठी निधी, कायदा आणि सार्वजनिक इच्छाशक्ती एकत्र करणे गरजेचे आहे.
परंतु, या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना एआयच्या मर्यादा आणि संभाव्य धोकेही लक्षात घ्यावे लागतील. जितके हे चॅटबॉट उपयोगी तितकेच भीषण असू शकतात. यंत्रांमध्ये खरे शहाणपण अथवा सद्सद्विवेक बुद्धी नसल्याने बर्याचदा चुकीचा सल्ला दिला जातो. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखाद्या नोकरी गमावलेल्या वापरकर्त्याने जवळच्या व उंच पुलाबद्दल माहिती विचारली, तेव्हा मानव मानसोपचारतज्ज्ञ त्या बाबीला आत्महत्येचा विचार म्हणून ओळखून थांबवण्याचा प्रयत्न करेल. अनेक वेळा चॅटबॉटला हे लक्षात येत नाही व प्रत्यक्ष वापरकर्त्याला विचारलेली माहिती दिली जाते आणि हाच चुकीचा सल्ला काही वेळा जीवघेणा ठरू शकतो.
