इस्रायलच्या आक्रमणामुळे गेल्या एप्रिलपासूनच गाझा पट्टीतील लोकांची उपासमार सुरू झाली. तेथील बॉम्बवर्षाव सुरूच असून, दिवसागणिक बळींची आणि जखमी नागरिकांची संख्या वाढतच आहे. जवळजवळ सर्व पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. शिवाय भीषण अन्नदुर्भिक्ष भासण्याची शक्यता संयुक्त राष्ट्रांनी पूर्वीच वर्तवली होती. गाझामधील युद्ध आता संपले पहिजे आणि इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन केले पाहिजे, असे सुचवत ब्रिटन, फ्रान्स आणि अनेक युरोपीय राष्ट्रांसह 25 देशांनी गेल्याच आठवड्यात संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध केले. स्वाक्षरी करणार्यांमध्ये 20 युरोपीय देशांचे परराष्ट्रमंत्री तसेच कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान आदी देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. मात्र अमेरिका व जर्मनीने या निवेदनावर सही केलेली नाही. गाझातील जनतेचे दुःख चरमसीमेवर पोहोचले असून, त्यांच्या अन्नपाण्याच्या मूलभूत गरजाही पुर्या होत नाहीत. लहान मुलांसह नागरिकांची एकप्रकारे हत्याच केली जात असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील इस्रायलचे वर्तन आजवर हटवादी राहिलेले असून, निरपराध नागरिकांची ते पर्वा करत नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय कायदे व मानवी हक्क चिरडून टाकणार्या नेतान्याहू यांच्या विरोधात इस्रायलमध्येही निदर्शने होत असतात. गाझा पट्टीतील अनेक इस्पितळांमधील परिचारिकाही अन्नपाण्यावाचून मोठ्या संख्येने बेशुद्ध पडत आहेत. नवजात अर्भकांना केवळ पाण्यावरच जगवावे लागत आहे. याच महिन्यात उपासमारीमुळे 56 पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला. गाझामधील एकतृतीयांश जनता कैक दिवस उपाशी आहे, असे ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम’ने म्हटले आहे. जगभर अनेक देशांत इस्रायलच्या विरोधात मोर्चे निघत असून, ‘पॅलेस्टिनींचे जीव वाचवा’, अशी हाक दिली जात आहे. आता संकटग्रस्त जनतेला मदत देता यावी म्हणून इस्रायलने गाझा पट्टीतील लष्करी कारवाया रोज 10 तासांसाठी थांबवण्याची घोषणा केली आहे. इजिप्त, जॉर्डन आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी हवाई छत्र्यांद्वारे संकटग्रस्तांना मदत पुरवण्याचे काम सुरू केले आहे.
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील दोहा येथील वाटाघाटी असफल ठरल्या आहेत. त्यात अमेरिकेचाही सहभाग होता. हमासचा एकूणच पवित्रा प्रामाणिकतेचा नाही, अशी अमेरिका व इस्रायलची भावना आहे. मात्र फ्रान्सने सप्टेंबरमध्ये पॅलेस्टाईन स्टेटला मान्यता देऊ, अशी घोषणा केली असून, अमेरिका व इस्रायलला हे रुचलेले नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यास पाठिंबा दिला होता. अमेरिकेनेही इराणच्या आण्विक केंद्रांवर हल्ले घडवले होते. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कॅरनी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी इस्रायलच्या गाझातील कारवाईस विरोध केला आहे. शस्त्रसंधीच्या वाटाघाटींमधून अमेरिकेने अंग काढून घेतल्यानंतर हमासचा सर्वनाश करण्यास मोकळीक मिळाली आहे, असे इस्रायलला वाटते.
गाझा पट्टी कायमस्वरूपी ताब्यात घेण्याचा इस्रायलचा डाव आहे. पॅलेस्टिनींनी गाझामधून निघून जावे, असे आवाहन इस्रायलचे मंत्री इटामार बेन-ग्वीर यांनी केले आहे. गाझामधील सहा लाख पॅलेस्टिनींना राफामध्ये हलवण्याची इस्रायलची योजना आहे. गाझाची लोकसंख्या 21 लाख असून, भविष्यकाळात तो ‘कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प’ बनू शकेल, अशी शक्यता इस्रायलचे माजी पंतप्रधान एहुद ओलमर्ट यांनी व्यक्त केली आहे. ‘इस्रायल-अमेरिकन गाझा ह्युमॅनेटेरियन फौंडेशन’मार्फत पॅलेस्टिनींना मदत दिली जात असताना मदत केंद्रांच्या बाहेर भुकेने तडफडत असलेल्या एक हजार पॅलेस्टिनींना ठार मारल्याची धक्कादायक माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात दिली आहे.
गाझामध्ये 2023 पासून कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्या 113 जणांपैकी 81 लहान मुले असून, 32 प्रौढ आहेत. 28 हजारपेक्षा अधिक मुले कुपोषित असल्याचीही नोंद आहे. एक लाख गरोदर महिला आणि स्तनदा माता भुकेमुळे बेहाल आहेत. लोकांना अन्नधान्य पोहोचवणारे ट्रक मोठ्या संख्येने आले. पण इस्रायलने फार थोडी मदत लोकांपर्यंत नेण्यास परवानगी दिली. मदतीचे 6 हजार ट्रक गाझात प्रवेश करण्यासाठी प्रतीक्षा करत आहेत. मदतकार्य करणार्या एक हजार व्यक्ती इस्रायलच्या गोळीबारात मरण पावल्या. गाझामधील बहुतांश मुले कमालीची अशक्त झाली असून, तत्काळ सहाय्य व उपचार न मिळाल्यास त्यांचा मृत्यू अटळ आहे. गाझात जाणार्या मदतीच्या ट्रकवर हमास डल्ला मारू शकते, अशी भीती इस्रायलने व्यक्त केली असली तरी हा युक्तिवाद पोकळ आहे. कुठेही अन्नाची पाकिटे चोरीस गेल्याचा पुरावा नाही.
जगभर युद्धजन्य परिस्थिती असतानाही काही नियम व संकेत असतात. पण इस्रायलने आजवर कोणतेही नियम पाळलेले नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही आवाहनास तो भीक घालत नाही. वास्तविक हमासच्या ताब्यात इस्रायलचे 50 ओलिस आहेत. त्यांचे कुटुंबीयही वाटाघाटी थांबल्यामुळे चिंतेत आहेत. ‘पॅलेस्टाईन’ या स्वतंत्र देशास मान्यता देणार नाही, असा ठराव इस्रायलच्या ‘नेसेट’, म्हणजेच संसदेत गेल्याच वर्षी संमत झाला. शस्त्रसंधीच्या वाटाघाटी ज्या दिवशी निष्फळ ठरल्या, त्याच्या आदल्या दिवशीच वेस्ट बँक ताब्यात घेण्याचा ठराव नेसेटने संमत केला होता; तर जूनमध्ये इस्रायलने वेस्ट बँकमधील ज्यूंच्या 22 नव्या वसाहतींना मान्यता दिली. वास्तविक वेस्ट बँकमधील या वसाहती बेकायदेशीर असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी व त्याच्या भारतासारख्या अनेक सदस्यांनी म्हटले आहे.
गाझामध्ये युद्ध सुरू ठेवून पॅलेस्टिनी भागांमध्ये अधिकाधिक वसाहती बेकायदेशीरपणे उभ्या करून, तो भागच पादाक्रांत करायचा, असा इस्रायलचा डाव आहे. 2007 पासून वेस्ट बँकमध्येच नियंत्रित केलेल्या ‘पॅलेस्टाईन अॅथॉरिटी’मध्येही सुधारणा होणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचवेळी इस्रायलची दादागिरीही मोडून काढली पाहिजे. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमार्फत त्याच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आहे. हमासचा बीमोड झालाच पाहिजे; मात्र इस्रायलच्या आक्रस्ताळेपणास वेळीच लगाम घालण्याचीही गरज आहे. मानवतावादास काळिमा फासणार्या इस्रायलच्या बेमुर्वतखोरीस विरोधच केला पाहिजे. युद्धात मानवी जीवांची होणारी अपरिमित हानी, कमालीची उपासमार, भूकबळी आणि त्यामागील टोकाच्या क्रौर्याचे समर्थन कोणालाही करता येणार नाही.
