मध्य पूर्वेतील भीषण युद्धामुळे होर्मुझ खाडीतून होणारी तेल व अन्य मालवाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. खनिज तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढत असून, रुपयाने डॉलरमागे 92.35 असा विक्रमी नीचांक दाखवला आहे. भारत 85 टक्के कच्च्या तेलाची गरज आयातीतून भागवतो. तेलाचे भाव भडकल्यामुळे भाववाढही होत असून, चालू खात्यावरील तूट वाढण्याच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये काळजी निर्माण होणे साहजिक. जगभरातील भांडवली बाजाराचे पडसादही उमटले. वाढत्या अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत दोन सत्रांतच 16 लाख कोटी रुपयांची घसरण झाली.
भारताकडे कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा समाधानकारक साठा असून, इंधन पुरवठ्यात व्यत्यय आला तरीदेखील कोणताही प्रश् उद्भवणार नाही, असा दिलासा केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायुमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी दिल्याने तूर्त तरी इंधनाबाबत चिंता करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या काही वर्षांत भारताने विविध देशांमधून कच्चे तेल आणि वायू आयात करण्याचे धोरण अवलंबले. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली असली, तरीदेखील अन्य मार्गाने भारतीय इंधन कंपन्या इंधनाची आयात करत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल मार्केटिंग कंपन्या आपल्याकडे पुरेसे तेल असेल, याची काळजी घेत असतातच. याखेरीज स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम साठे केले जातात. अचानकपणे काही प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवल्यास हे अतिरिक्त साठे कामी येतात. वाजवी किमतीत इंधनाची उपलब्धता असावी आणि त्याच्या पुरवठ्यात सातत्य राहावे, हेच धोरण राहिलेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील तज्ज्ञांचा हवाला देऊन, दोन महिने पुरेल इतका तेलसाठा असल्याची ग्वाही दिली. आवश्यक तितका साठा असल्यामुळे इतक्यातच इंधनाचे दर वाढतील असे नाही. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही.
गेल्यावर्षी ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यानही लोकांमध्ये इंधनाच्या किमतीबद्दल चिंतेचे वातावरण पसरले होते. तेव्हादेखील इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेची दक्षता घेतली. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी इंधन टंचाईची अफवा पसरून लोकांनी पेट्रोल पंपांवर गर्दी केली. अफवांवर विश्वास ठेवून लोक अतिरिक्त खरेदी करतात, हे टाळण्याची जशी आवश्यकता, तशीच साठेबाजी टाळण्याचीही. विशेषत: खाद्यान्नाच्या बाबतीत हा धोका असतो. दुसरीकडे, आखाती राष्ट्रांमध्ये राहणार्या 90 लाख भारतीयांकडे भारत सरकार लक्ष ठेवून आहे. युद्धामुळे तिथे अडकलेल्या भारतीयांना आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने सर्व संबंधित विभागांना आधीच दिले आहेत. महाराष्ट्रातील जे जे लोक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कतार, ओमान, दुबई, इराण, जॉर्डन आदी देशांमध्ये अडकले आहेत, त्यांना परत आणण्याचे शर्थीचे प्रयत्न राज्य सरकारने सुरू केले आहेत. युद्ध सुरू झाल्यानंतर एअरस्पेस बंद झाली.
भारतीय पर्यटक किंवा व्यवसायासाठी म्हणून जे लोक गेले, त्यांचे संदेश येऊ लागले. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क केला. मग राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे यासंबंधीची जबाबदारी सोपवण्यात आली. संबंधित लोकांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले असून, मदत कक्ष उघडण्यात आलेला आहे. इराणमधील भारतीय दूतावासाने खबरदारीचा उपाय म्हणून, राजधानी तेहरानमधून शेकडो भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित स्थानी हलवले. आखाती देशांतील परिस्थितीबाबत माहिती मिळवण्यासाठी किंवा मदतीसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने हेल्पलाईन नंबरही जारी केले. युद्धामुळे आपत्ती निर्माण होते. कुटुंबीयांची काळजी असल्यामुळे लोक चिंताग्रस्त होतात. काही प्रथितयश कलावंत किंवा अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तीदेखील मध्य पूर्वेत अडकून पडलेल्या आहेत. परंतु मदतकार्य सुरू असल्याने दिलासा मिळाला आहे. एअर इंडियाची 50 हून अधिक विमाने लोकांना ठिकठिकाणी जाऊन मायदेशी परत आणत आहेत. बरेच लोक सुरक्षितरीत्या परतलेही. मागच्या पाच-दहा वर्षांतील अनुभव पाहिला, तर विद्यार्थी असोत, परदेशांत काम करणारे भारतीय कामगार-कर्मचारी अथवा पर्यटक, विपरीत परिस्थितीचा सामना करत केंद्र सरकारने सर्व आपत्तीग्रस्तांना परत आणले आहे. परदेशांतील मराठी मंडळेही सक्रिय करण्यात आली असून, त्यांच्या माध्यमातून मदत केली जात आहे. चीफ प्रोटोकॉल अधिकारी हे परराष्ट्र सेवेचे मूळ अधिकारी असून, त्यांच्यावर याबाबतची जबाबदारी टाकण्याचा निर्णय अचूक आहे.
राज्य सरकारने दूतावासांबरोबर एक बैठक घेतली आणि या संदर्भातील योग्य त्या सूचना, म्हणजेच एसओपी नागरिकांना देण्यात आलेल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाच्या वतीने व्यवस्था करून काहीजणांना परत आणले, याचे कौतुकही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. परंतु त्या त्या राज्यांनी स्वतंत्रपणे आपापल्या लोकांना परत आणण्याऐवजी, केंद्र सरकारच सर्व व्यवस्था करणार आहे. याचे कारण एअरस्पेस सुरक्षित नसून याबाबत सर्व राज्यांच्या वतीने केंद्राने एकत्रित व्यवस्था करणे अधिक चांगले. आखाती युद्धामुळे पुण्यात उच्च शिक्षणासाठी आलेले इराणी विद्यार्थी काळजीत पडले आहेत. युद्ध किती काळ चालेल, याबाबत अनिश्चितता असल्याने विद्यार्थी तणावात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह विविध शिक्षण संस्थांनी आखाती देशांतील विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात दिला आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाईन, रशिया-युक्रेन युद्धे आणि गेल्या वर्षातील इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्ष हे आपण पाहिलेले आहेत. या संकटांमुळे हाहाकार माजेल आणि जगबुडी येईल, अशी भीती शंकासुरांनी व्यक्त केली होती. त्याला अर्थ नाही. युद्धासारख्या संकटामुळे प्रचंड संहार होतो आणि पुनर्निर्माणाचे आव्हान उभे राहते हे खरे, युद्धाचे परिणाम भीषण असतात आणि परिणती विध्वंसातच होत असते. आजघडीला जागतिक स्तरावर हा युद्धज्वर रोखण्याचे, शमवण्याचे आव्हान आहे. परंतु जगाने आणि विशेषतः भारताने, अशा प्रत्येक संकटावर हिमतीने मात केली आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर जगाने पुनर्भरणी केली आणि अनेक जागतिक संस्था निर्माण केल्या, हे सत्य असले तरी आजच्या युद्धवास्तवाने मोठे प्रश्न जगासमोर ठेवले आहेत. शांतता आणि व्यापक मानवहित समोर ठेवून डोळसपणे त्यावर उत्तर शोधणे गरजेचे.
