भारताला प्राचीन सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. भारताची परंपरा एकसुरी व एकमार्गी नाही. तिने अनेक आक्रमणांना तोंड दिले आहे. परक्यांकडून अनेक चांगल्या गोष्टी घेऊन, परंपरा साचलेल्या डबक्यासारखी न होता, ती प्रवाही आणि समृद्ध झाली आहे. भारत धर्मनिरपेक्षतावादी राष्ट्र असून, प्रत्येक नागरिकाला आपापला धर्म पालन करण्याचा, धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य व हक्क आहे. 75 ते 80 टक्के समाज हा हिंदू असला, तरी हिंदू धर्मातही खूप विविधता आहे. उर्वरित 20 ते 25 टक्के समाज हा विविध अल्पसंख्याक धर्मांचा बनलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 25 व्या कलमाने देशात कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा आणि धर्मप्रसार करण्याचाही हक्क दिलेला आहे. अर्थात, या अधिकारालाही काही मर्यादा आहेत. प्रत्येकाला हव्या त्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार असला, तरी इतर कोणाचेही कशाही प्रकारे धर्मांतर घडवून आणण्याचा मात्र अधिकार नाही. धर्मांतर रोखण्याकरिता महाराष्ट्रात कोणताही प्रभावी कायदा अस्तित्वात नसल्याने, सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी महायुती सरकारने गेल्या शुक्रवारी विधानसभेत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026, मांडले. आता ते विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर झाले असून, त्यामुळे सक्तीच्या धर्मांतरास आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तामिळनाडू आदी राज्यांनी बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी यापूर्वीच कायदा केला आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील अकरावे राज्य ठरले आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार, एखाद्याला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल किंवा एखाद्या संस्थेला सामूहिक धर्मांतर कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी 60 दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी स्वरूपात माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी धर्मांतराबाबतची सूचना प्रसिद्ध करतील. त्यावर कोणी आक्षेप घेतल्यास, धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीची पोलिसांतर्फे चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यात काही संशय आल्यास, गुन्हा दाखल करून या प्रकारांना वेसण घालता येणार आहे. त्याचप्रमाणे धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीस 21 दिवसांत धर्मांतराचा सर्व तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागेल. चुकीच्या पद्धतीने झालेले धर्मांतर रद्द करण्याचे अधिकारही न्यायालयांना दिलेले आहेत. तसेच धर्मांतराविरोधात नातेवाईकांनी तक्रार केल्यास, ती नोंदवून घेऊन त्याचा तपास करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. धर्मांतराचा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवला आहे. आमिष दाखवून, प्रलोभने देऊन किंवा फसवणुकीने धर्मांतर करण्याच्या अनेक घटना घडत आहेत. आदिवासी क्षेत्रात किंवा गोरगरीब वस्त्यांत सामूहिक धर्मांतरण घडवून आणले जाते. दमदाट्या करून मुली पळवायच्या आणि त्यांचे धर्मांतर घडवायचे, असे प्रकार घडतात. तेव्हा याला आळा घालण्याची गरज होतीच. आता अज्ञान वयातील, मनोविकल व्यक्ती, महिला अथवा अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींचे धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांना तसेच सामूहिक धर्मांतराच्या गुन्ह्यात कठोर शिक्षेची व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीलाच आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागणार आहे. हे मात्र न्याय्यबुद्धीला पटणारे नाही. कायद्यानुसार धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला कोणताही विधिपूर्वक विवाह हा सुद्धा न्यायालयात रद्द होऊ शकतो. हे विधेयक सर्व धर्मांना लागू असून, प्रौढ व्यक्तीचा धर्मांतरणाचा हक्क हिरावून घेण्यात आलेला नाही. धर्मांतराच्या घटना वाढत असून, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. शिवाय धर्मस्वातंत्र्य हा विषय राज्यांचा आहे आणि 1968 पासून असे कायदे देशात होत आलेले आहेत, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला युक्तिवाद पटण्यासारखा आहे. या कायद्यामुळे आंतरधर्मीय विवाह मोडल्यास, त्यातून बालकाच्या धर्माचे व ताब्याचे जे प्रश्न निर्माण होतात, ते आता होणार नाहीत. ही एक याची चांगली बाजू आहे.
या विधेयकाला शिवसेना ठाकरे गटाने समर्थन दिले आहे. राजकारणाच्या चौकटीबाहेर जाऊन त्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे दिसते. 2019 नंतर काँग््रेास व राष्ट्रवादी काँग््रेासबरोबर महाविकास आघाडीत गेलेल्या आपल्या पक्षाची जी प्रतिमा झाली आहे, ती बदलायला हवी, असाही ठाकरे शिवसेनेचा विचार असू शकतो. आम्ही धर्मनिरपेक्षतेची कास सोडलेली नाही, असे ठासून सांगणाऱ्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग््रेासनेदेखील धर्मांतरबंदी विधेयकास पाठिंबा दिला. काँग््रेास, माकप, राष्ट्रवादी शरद पवार गट तसेच समाजवादी पक्षाने या विधेयकास कडाडून विरोध केला आहे. धर्मांतरणाचा हा कायदा अत्यंत कठोर असून, त्यातील तरतुदींचा जिल्हाधिकारी अथवा पोलिस यंत्रणेकडून गैरवापर होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. कारण कोणीही संशय व्यक्त केल्यास, धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीची चौकशी करता येणार आहे. काही राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना किंवा कथित धर्मरक्षक मोर्चे काढून वा निदर्शनांद्वारे प्रशासनावर दबावही आणू शकतात. जाणीवपूर्वक वातावरण पेटवले जाऊ शकते. शिवाय प्रशासन व पोलिस हे सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेनुसारच वागत आले आहेत. त्यामुळे कायद्याचा हेतू चांगला असला, तरी त्याचे पालन कसे होते हे पाहावे लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व त्यांच्या असंख्य अनुयायांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. असंख्य शोषणग््रास्त आदिवासींनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. अर्थात, धर्मप्रसाराचे काम करणाऱ्या मिशनरींनी आमिषे दाखवून धर्मांतर घडवल्याच्या घटनाही आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत लव्ह जिहाद विरोधात मोर्चे काढण्यात आले. स्वयंघोषित गोरक्षकांनी अल्पसंख्याकांवर हल्ले केले. या पार्श्वभूमीवर, राजकीय अजेंडा रेटण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होता कामा नये. विवाहासाठी होणाऱ्या धर्मांतरणास लगाम घालण्यासाठी विशेष विवाह कायद्याची तरतूद आपल्याकडे अगोदरच आहे. धर्मांतर न करताही दोन वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती आंतरधर्मीय विवाह करू शकतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. शेवटी, धर्म ही प्रत्येकाची खासगी बाब आहे, हे लक्षात ठेऊन कोणीही लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये, याची काळजी घेतलीच पाहिजे.
