भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यापार मुत्सद्देगिरीमधील एक धोरणात्मक झेप आहे. रोजगारनिर्मितीला गती देणारा, गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि देशभरातील लहान व्यवसाय, विद्यार्थी, महिला, शेतकरी आणि तरुणांसाठी परिवर्तनकारी संधी खुल्या करणारा हा निर्णय आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी संयुक्तपणे घोषित केलेला हा करार मोदी सरकारने वाटाघाटी केलेला सातवा मुक्त व्यापार करार असून 2025 मध्ये युनायटेड किंगडम आणि ओमानसोबत पूर्णत्वास पोहोचलेल्या महत्त्वपूर्ण, परस्पर फायदेशीर करारांनंतर झालेला तिसरा मोठा व्यापार करार आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व मुक्त व्यापार करार भारतापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त दरडोई उत्पन्न असलेल्या विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत झाले आहेत आणि यातून जागतिक व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारताची वाढती ताकद आणि विश्वासार्हता अधोरेखित होते. प्रत्येक करारावर सर्व भागधारकांशी विस्तृत विचारविनिमय केल्यानंतरच वाटाघाटी केल्या आहेत, ज्यामुळे संतुलित परिणाम आणि विकसित जगासोबत खरा परस्पर फायदेशीर सहभाग सुनिश्चित झाला आहे.
रोजगारवाढ आणि बाजारपेठेतील प्रवेश
या मुक्त व्यापार कराराचा एक प्रमुख आधारस्तंभ रोजगार निर्मिती आहे. न्यूझीलंड भारताच्या 100 टक्के निर्यातींना शून्य शुल्काचा प्रवेश देणार असून, त्यामुळे वस्त्रोद्योग, चामडे, तयार कपडे, पादत्राणे, सागरी उत्पादने, रत्ने व आभूषणे, हस्तकला आणि अभियांत्रिकी वस्तू यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांना मोठी चालना मिळेल. याचा थेट लाभ भारतीय कामगार, कारागीर, महिला उद्योजक, युवा आणि एमएसएमई क्षेत्राला होईल. यासोबतच भारताने आतापर्यंतचा सर्वोत्तम बाजारपेठ प्रवेश आणि दूरसंचार, बांधकाम, माहिती-तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, प्रवास आणि पर्यटन यासह 118 सेवा क्षेत्रांचा समावेश असलेली सेवांची संधीदेखील मिळवली आहे.
व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि युवांसाठी संधी
हा करार भारतीय व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश आणि वास्तव्याच्या सुधारित तरतुदी प्रदान करतो. यामुळे शिकत असताना काम करण्याची संधी, शिक्षणानंतर रोजगार आणि एक संरचित वर्किंग-हॉलिडे व्हिसा चौकट शक्य होते. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवीधर आता तीन वर्षांपर्यंत काम करू शकतील, तर डॉक्टरल स्कॉलर्स चार वर्षांपर्यंत काम करू शकतील. यामुळे भारतातील तरुणांसाठी अभूतपूर्व जागतिक अनुभव आणि करिअरचे मार्ग खुले होतात. एक नवा तात्पुरता रोजगार प्रवेश व्हिसा आंतरराष्ट्रीय संधी शोधणाऱ्या कुशल भारतीय व्यावसायिकांना आणखी पाठबळ पुरवतो.
शेतकऱ्यांची भरभराट
भारतीय शेतकऱ्यांनी जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावायला हवी, असे पंतप्रधान मोदी यांना ठामपणे वाटते. ही वचनबद्धता या एफटीएमधून प्रतिबिंबित होते. हा करार सफरचंद, किवी आणि मध यांचा समावेश असलेली कृषी उत्पादकता भागीदारी स्थापित करतो, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. न्यूझीलंडने बासमती तांदळासाठी भौगोलिक संकेतक स्तरावरील संरक्षणासाठीदेखील वचनबद्धता दर्शविली आहे. यामुळे भारतीय तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल. तांदूळ, दुग्धजन्य पदार्थ, गहू, सोया आणि इतर प्रमुख कृषी उत्पादनांसारखी संवेदनशील क्षेत्रे पूर्णपणे संरक्षित राहतील आणि देशांतर्गत उपजीविकेला हानी पोहोचवणारी कोणतीही बाजारपेठ खुली केली जाणार नाही.
भारताचे मुक्त व्यापार करार आज केवळ शुल्क कपातीपुरते मर्यादित नाहीत. राष्ट्रहित जपत, ते शेतकरी, एमएसएमई, महिला आणि युवांसाठी नव्या संधी खुल्या करण्याचे साधन आहेत. विविध व्यापार करारांमुळे भारतीय निर्यातींना त्वरित किंवा जलद सीमाशुल्क निर्मूलनाचा लाभ मिळत आहे, तर भारताकडून बाजारपेठ उघडण्याची प्रक्रिया संतुलित आणि टप्प्याटप्प्याने ठेवण्यात आली आहे. न्यूझीलंडने पुढील 15 वर्षांत 20 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी परदेशी थेट गुंतवणूक करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. न्यूझीलंडसाठी भारतातील परदेशी थेट गुंतवणुकीत ही एक मोठी झेप आहे. गेल्या 25 वर्षांत न्यूझीलंडने भारतात सुमारे 643 कोटींची गुंतवणूक केली होती. नवी वचनबद्धता 15 वर्षांत सुमारे 1.8 लाख कोटींची असून प्रचंड मोठी वाढ दर्शवते आणि ठरवलेली गुंतवणूक उद्दिष्टे पूर्ण न झाल्यास क्लॉबॅक तंत्राची तरतूद यात आहे. या गुंतवणुकीचा बराचसा भाग कृषी, दुग्ध व्यवसाय, एमएसएमई, शिक्षण, क्रीडा आणि युवा विकासासाठी वापरला जाणार असून, यामुळे व्यापक आणि समावेशक विकासाला चालना मिळेल.
महिलांच्या नेतृत्वातील पहिला मुक्त व्यापार करार
हा करार आणखी एका अर्थाने ऐतिहासिक आहे. हा भारताचा महिलांच्या नेतृत्वातील पहिला मुक्त व्यापार करार आहे. वाटाघाटी करणारी टीम, मुख्य मसलतकारापासून ते वस्तू, सेवा, गुंतवणूक विभागांच्या उपमुख्य मसलतकारांपर्यंत आणि न्यूझीलंडमधल्या आपल्या राजदूतांपर्यंत बहुतांश करून महिलांची होती. पंतप्रधानांच्या विकास कार्यक्रमात आपल्या कर्तृत्ववान महिला अधिकाधिक नेतृत्व भूमिका बजावत आहेत.
भारताची एफटीए धोरणनीती
भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार हा भारताच्या स्पष्ट धोरणाचे उत्तम उदाहरण आहे. भारतीय उत्पादनांशी अन्यायकारक स्पर्धा न करता, भारताच्या श्रमकेंद्रित उद्योगांसाठी आपली बाजारपेठ खुली करणाऱ्या विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत भागीदारी करणे, हे भारताचे धोरण आहे. मोदी सरकारच्या नेतृत्वात झालेले व्यापार करार केवळ व्यवहारापुरते मर्यादित नाहीत, तर ते अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या आणि भारतीयांचे विशेषतः गरीब लोकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या व्यापक ध्येयाचा एक भाग आहेत. भारतीय उद्योगविश्वाकडून कौतुकास पात्र ठरलेला भारत-न्यूझीलंड एफटीए हा 2014 पासूनच्या प्रशासनातील सकारात्मक बदलाचे फलित आहे. राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करत वस्तू, सेवा, गुंतवणूक आणि गतिशीलता एकात्मिक करणारा हा करार भारताच्या आधुनिक, समावेशक आणि संतुलित व्यापार मुत्सद्देगिरीचे प्रतिबिंब आहे. भारत आणि न्यूझीलंडमधील आर्थिक एकात्मता अधिक दृढ होत असताना हा मुक्त व्यापार करार बाजारपेठा खुल्या करतानाच मानवकेंद्रित विकास आणि सीमापार सामायिक समृद्धी व्यापारामुळे कशी साधता येते, हे दर्शवतो.
