अक्षय निर्मळे
जगाच्या एका टोकावरील संघर्षाची ठिणगी दुसर्या टोकावरील घरातील दिवा मंदावू शकते, याची जाणीव पुन्हा एकदा तीव-तेने होत आहे. मध्यपूर्वेतील इराण विरूद्ध अमेरिका-इस्रायल संघर्षाचे पडसाद युद्धभूमी ओलांडून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटत आहेत. इंधनपुरवठा, महागाई आणि जीवनमान या तिन्ही पातळ्यांवर निर्माण झालेला ताण सर्वसामान्यांच्या खिशाला चटका देत आहे. ऑस्ट्रेलियासारखी स्थिर अर्थव्यवस्थाही या धक्क्यातून सुटलेली नाही. इंधन तुटवडा, वाढती दरवाढ आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे येथील शेतीपासून खाण उद्योगापर्यंत अनेक क्षेत्रे अडचणीत आली. अशावेळी सरकारची भूमिका केवळ अर्थकारण सांभाळण्यापुरती मर्यादित राहत नाही. याच पार्श्वभूमीवर येथील व्हिक्टोरिया आणि टास्मानिया या राज्यांनी घेतलेला निर्णय लक्षवेधी ठरतो. या दोन्ही राज्यांनी सार्वजनिक वाहतूक 31 मार्चपासून तात्पुरती मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात ट्रेन, ट्राम आणि बसचा प्रवास पूर्णतः मोफत आहे. इंधन खर्चाचा थेट भार कमी करणे हा यामागचा उद्देश. व्हिक्टोरियात एक महिना, तर टास्मानियात 1 जुलैपर्यंत बस आणि फेरी सेवा मोफत असणार आहे.
हा निर्णय आर्थिक दिलासा, तर आहेच पण तो सरकारच्या संवेदनशीलतेचा दाखला आहे. इंधन दरवाढीमुळे नागरिकांच्या खर्चात होणारी वाढ थेट कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. लोकांच्या दैनंदिन प्रवासाला दिलासा देत त्यांचे आर्थिक ओझे हलके करण्याची ही कृती सरकारच्या उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देते. मुद्दा केवळ मोफत प्रवासाचा नाही, तर द़ृष्टिकोनाचा आहे. संकटाच्या काळात शासनाने नागरिकांकडे ‘खर्च’ म्हणून पाहायचे की ‘जबाबदारी’ म्हणून याचे उत्तर अशा निर्णयांतून मिळते. या दोन्ही राज्यांची मिळून लोकसंख्या साधारण पाऊण कोटीपर्यंत आहे. तेथील बर्याच कम्युटर्सना (कामानिमित्त दररोज प्रवास करणारे) या निर्णयांमुळे दिलासा मिळणार आहे. यातून कामगारांना मदत होईल आणि अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुरू राहील.
पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज सरकारचा इंधन खरेदीसाठी खासगी क्षेत्राला पाठबळ देण्याचा निर्णय भविष्यातील धक्क्यांना सामोरे जाण्याची तयारीही दर्शवतो. तथापि, दुसर्या बाजूला रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियाने व्याजदर वाढवले आहेत. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा हा पारंपरिक उपाय. त्याचा भार पडेल; पण किमान प्रवास खर्च तरी काहीकाळ वाचणार आहे. या दोन राज्यांच्या निर्णयातून एक स्पष्ट संदेश मिळतो. संकट अपरिहार्य असले, तरी त्याचा भार नागरिकांवर एकहाती टाकणे अपरिहार्य नाही. युद्धाचे पडसाद थांबवणे कदाचित एका देशाच्या हातात नसेल; पण त्या पडसादांचा भार नागरिकांवर किती पडू द्यायचा, हे मात्र नक्कीच ठरवता येते. व्हिक्टोरिया आणि टास्मानिया यांनी दाखवलेला मार्ग सरकारी संवेदनशीलतेचा मापदंड आहे. युद्धामुळे सामान्य माणूस किती अंधार सहन करणार, हा आज महत्त्वाचा प्रश्न आहे. युद्धाची सावली कितीही गडद असली, तरी सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील प्रकाश विझू न देणे, हीच सध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत सरकारची खरी कसोटी आहे.
