विकास मेश्राम, पर्यावरण अभ्यासक
जागतिक तापमानवाढ आणि पर्यावरणीय संकटांच्या पार्श्वभूमीवर वनांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. 21 मार्च रोजी साजर्या होणार्या आंतरराष्ट्रीय वन दिनानिमित्त वनसंवर्धन, अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास यांचा परस्परसंबंध समजून घेणे अत्यावश्यक ठरते.
अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (एफएओ) 16 व्या अधिवेशनात 1971 मध्ये सर्वप्रथम ‘जागतिक वनीकरण दिन’ साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानंतर पर्यावरणाप्रती वाढती जागरूकता आणि वनांचे ढासळते प्रमाण लक्षात घेता दि. 28 नोव्हेंबर 2012 रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेने 21 मार्च हा दिवस अधिकृतपणे ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिन’ म्हणून घोषित केला. 2013 पासून हा दिवस नियमितपणे साजरा केला जात असून, प्रत्येक वर्षी वनांच्या संरक्षणासाठी एक विशिष्ट संकल्पना निश्चित केली जाते. 2026 साठी संयुक्त राष्ट्राने ‘वने आणि अर्थव्यवस्था’ ही संकल्पना निवडली आहे. ही संकल्पना वनांच्या केवळ पर्यावरणीय मूल्याबरोबरच जागतिक आर्थिक स्थैर्य, शाश्वत उपजीविका आणि ग्रामीण विकासातील त्यांच्या अपरिहार्य भूमिकेवर प्रकाश टाकणारी आहे.
जागतिक तापमानवाढीच्या संकटकाळात वनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वने ही पृथ्वीची फुफ्फुसे म्हणून ओळखली जातात. कारण, ती वातावरणातील कर्बवायू शोषून घेणारी सर्वात मोठी नैसर्गिक यंत्रणा आहे. वैज्ञानिकद़ृष्ट्या वने ‘कार्बन सिंक’ म्हणून काम करतात. यामुळे हरितगृह वायूंचे प्रमाण नियंत्रित राहते आणि पृथ्वीचे तापमान मर्यादेत राखण्यास मदत होते. सध्याच्या हवामान बदलाच्या काळात हिमनद्या वितळत आहेत आणि अनपेक्षित चक्रीवादळांचे प्रमाण वाढत आहे. अशावेळी जंगल क्षेत्र हे हवामानातील तीव— बदलांविरुद्धचे पहिले संरक्षण कवच ठरते. पर्जन्यचक्र नियंत्रित करण्याबरोबरच जमिनीची धूप थांबवून जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यामध्येही वनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ज्या वेगाने जागतिक तापमान वाढत आहे, त्या प्रमाणात वनांचे संवर्धन करणे हे आता केवळ नैतिक कर्तव्य नसून मानवी अस्तित्वासाठीची अनिवार्य गरज बनली आहे.
भारताच्या संदर्भात वनस्थितीचा आढावा घेतल्यास काही महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक आकडेवारी समोर येते. ‘ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025’च्या ताज्या अहवालानुसार, भारत आता एकूण वन क्षेत्राच्या बाबतीत जगात 9 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. भारताचे एकूण वनक्षेत्र सुमारे 7,27,390 चौरस किलोमीटर (72.7 दशलक्ष हेक्टर) असून ते देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 21.76 टक्के इतके आहे. विशेष म्हणजे, दरवर्षी वन क्षेत्रात निव्वळ वाढ करणार्या देशांच्या जागतिक यादीत भारताने आपले 3 रे स्थान कायम राखले आहे. 2021 ते 2025 या कालावधीत भारतीय वनांनी प्रतिवर्ष 150 दशलक्ष टन कर्बवायू शोषून घेत जगात 5 व्या क्रमांकाचे मोठे कार्बन सिंक म्हणून भूमिका बजावली आहे. मात्र, या यशासोबतच काही आव्हानेही कायम आहेत. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या आकडेवारीनुसार, भारताने सुमारे 150 किलोहेक्टर नैसर्गिक वन क्षेत्र गमावले आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विशेषतः आसाम, मिझोराम आणि नागालँडमध्ये वृक्षतोडीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शेतीसाठी होणारे अतिक्रमण यामुळे नैसर्गिक वनांचा र्हास होत आहे.
वने ही केवळ वृक्षांचा समूह नसून ती एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि प्रगत परिसंस्था आहे. ‘वने आणि अर्थव्यवस्था’ ही संकल्पना समजून घेताना ‘इकोसिस्टम सर्व्हिसेस’ अर्थात परिसंस्थेद्वारे मिळणार्या सेवांचे आर्थिक मूल्यमापन करणे आवश्यक ठरते. जागतिक स्तरावर वने दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सची पर्यावरणीय सेवा विनामूल्य प्रदान करतात, ज्यामध्ये परागीभवन, पाण्याचे शुद्धीकरण आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण यांचा समावेश होतो. या सेवांचे रूपांतर आर्थिक मूल्यात केले, तर वनांचे योगदान कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा अधिक असल्याचे सिद्ध होते. शाश्वत अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पाऊल टाकताना लाकडाऐवजी बांबू किंवा इतर पुनरुज्जीवनक्षम वनोपजांचा वापर वाढवणे हा या वर्षाच्या संकल्पनेचा मुख्य गाभा आहे. यामुळे नैसर्गिक जंगलांवरील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन जैवविविधतेचे रक्षण होण्यास मदत होईल.
भारतातील वन संवर्धनाच्या धोरणांमध्ये अलीकडे ‘डिजिटल फॉरेस्ट्री’ आणि ‘रिमोट सेन्सिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. ‘भारतीय वन सर्वेक्षण 2025’च्या विशेष अहवालानुसार, भारताने उपग्रहांच्या मदतीने 7 लाख हेक्टरहून अधिक खराब झालेल्या वन जमिनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारतातील खारफुटीची वने (मॅन्ग्रोव्हज) ही सामान्य वनांच्या तुलनेत 4 ते 5 पट अधिक कार्बन साठवून ठेवण्याची क्षमता ठेवतात. गुजरात, पश्चिम बंगाल आणि अंदमान निकोबार बेटांवरील या वनांचे संरक्षण हे केवळ किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठीच नव्हे, तर भारताच्या ‘नेट झीरो’ उत्सर्जनाच्या लक्षासाठी अत्यंत कळीचे आहे. भारताने गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 500 दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईड वातावरणातून काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने मोठी प्रगती केली असून ते जागतिक हवामान कराराच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
वने आणि अर्थव्यवस्था यांचा संबंध केवळ लाकूड उत्पादनापुरता मर्यादित नसून तो शाश्वत जैवअर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. जगभरातील सुमारे 44 ट्रिलियन डॉलर्सची आर्थिक उलाढाल ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निसर्गावर आणि वनांवर अवलंबून आहे. भारतात सुमारे 30 लाख कुटुंबे वनोपजांवर आधारित उपजीविका करतात. आपल्याला शाश्वत आर्थिक प्रगती साधायची असेल, तर वनांचे संरक्षण हे भांडवली गुंतवणुकीइतकेच महत्त्वाचे आहे.
वनसंवर्धनाच्या या प्रयत्नात स्थानिक समुदायांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कारण, तेच वनांचे खरे रक्षक असतात. शालेय स्तरापासून पर्यावरण शिक्षणाला चालना द्यायला हवी. शाश्वत पर्यटन आणि वनाधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. प्रत्येकाने किमान एक तरी वृक्ष लावून त्याचे संगोपन करण्याचा संकल्प केला, तर मोठा सकारात्मक बदल घडू शकतो. निसर्गाशी सुसंवाद साधत विकासाचा मार्ग स्वीकारणे हाच खर्या अर्थाने प्रगतीचा पाया ठरेल. पर्यावरणाचे रक्षण आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल साधणे हीच काळाची गरज आहे. वनक्षेत्र अबाधित राहिले, तरच भविष्यातील पिढ्यांना शुद्ध हवा, पाणी आणि सुरक्षित अर्थव्यवस्था लाभू शकेल. वृक्षारोपण आणि वनसंवर्धन हे केवळ सरकारी स्तरावर मर्यादित न राहता, ती लोकचळवळ बनणे आवश्यक आहे.
