विविध उत्सवांतील महाप्रसादाचे कार्यक्रम, मंदिरांमधील प्रसाद, गुरुद्वारांमधील लंगर, दर्ग्यातील भंडारा, रमजानमधील इफ्तार किंवा एखाद्या धार्मिक-सामाजिक सोहळ्यातील सामूहिक भोजन यामागे श्रद्धा, भक्तिभाव, दानधर्म, सामाजिक सहभाग आणि सामूहिकतेची दीर्घ परंपरा आहे. भाविक ईश्वराचा प्रसाद या भावनेने हे अन्न सेवन करतात. अन्नदान श्रेष्ठ मानणाऱ्या संस्कृतीमुळे अशा महाप्रसादांमध्ये भाविक, धनिक वर्ग रोख रक्कम, धान्य आदी रूपाने योगदान देतो. वर्षानुवर्षे हा अन्नदान यज्ञ सुचारू पद्धतीने सुरू असला, तरी अन्नातून विषबाधेमुळे लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्याच्या दुर्घटना सामूहिक भोजन पद्धतीत अधिक सजगतेची गरज अधोरेखित करतात. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये नांदेडमध्ये महाप्रसादानंतर सुमारे १८०० जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. त्याच्या आदल्या दिवशी परभणीत २५० जण बाधित झाले होते. कर्नाटकात चामराजनगरमध्ये २०१८ मध्ये मंदिरात प्रसादातून झालेल्या विषबाधेत १३ मृत्यू झाले. गतवर्षी इचलकरंजीजवळ शिवनाकवाडी यात्रेत महाप्रसादातून साडेतीनशे जणांना विषबाधा झाली. अशा घटनांनी सामूहिक अन्नवाटपाच्या व्यवस्थेकडे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज प्रकर्षाने पुढे आली. आगामी काळात गणेशोत्सव आणि अन्य धार्मिक सोहळ्यांमधील सामूहिक भोजनामध्ये असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने अधिक काटेकोर चौकट उभी करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. कार्यक्रमाच्या सात दिवस आधी संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देणे, अन्न तयार करण्यासाठी वैध परवानाधारक किंवा नोंदणीकृत केटररचा वापर, कच्चा माल कोठून आणला याची नोंद ठेवणे, अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तंदुरुस्ती तपासणे आणि अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणीची जबाबदारी देणे, अशा तरतुदी यामध्ये आहेत. वर्षभरातील सण, जत्रा, उरूस आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी कायमस्वरूपी 'फेस्टिव्हल एन्फोर्समेंट कॅलेंडर’ तयार केले आहे.
सणाच्या २१ दिवस आधीपासून सणानंतर ३० दिवसांपर्यंत तपासणी, नमुने आणि कारवाईची व्यवस्था राहणार आहे. अन्नसुरक्षेसंदर्भातील ही दिशा नवी नाही. अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ आणि त्याखालील नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाकडे आधीपासून आहे. मे २०२६ अखेर महाराष्ट्रात ११.३० लाखांहून अधिक सक्रिय खाद्य परवाने आणि नोंदण्या आहेत. धार्मिक स्थळांवरील अन्नाबाबतही केंद्राच्या अन्नसुरक्षा प्राधिकरणाने 'भोग' किंवा 'ईट राईट प्लेस ऑफ वर्शिप'सारख्या उपक्रमांतून स्वच्छता, अन्न हाताळणाऱ्यांचे प्रशिक्षण, ऑडिट आणि नोंदणीचा आग्रह धरला आहे. राज्य प्रशासनाने गणेशोत्सवात मंडळांना प्रसाद तयार करण्यासाठी नोंदणी, स्वयंपाक उघड्यावर किंवा रस्त्यावर करू नये, स्वच्छतेचे निकष पाळावेत अशा सूचना यापूर्वी दिल्या होत्या. फरक इतकाच की, आतापर्यंतची कारवाई बहुतेक वेळा सणनिहाय आणि प्रसंगाधारित होती. एखादा सण जवळ आला की, मिठाई, खवा, पनीर, तेल, उपवासाच्या पदार्थांवरील छापे वाढत; प्रसाद वितरण करणाऱ्या मंडळांना सूचना दिल्या जात. आता प्रथमच वर्षभराची एकसंध अंमलबजावणी पद्धत तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे. गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी, ईद, नाताळ अशा सणांपासून आषाढी-कार्तिकी वारी, महाशिवरात्र, जन्माष्टमी, दहीहंडी आणि स्थानिक जत्रा-उरुसांपर्यंत वेगवेगळ्या स्तरांवर जोखीम नोंदवून तपासणीचे नियोजन केले जाणार आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, तेल, पाणी-बर्फ, खाद्यरंग, सुका मेवा, उपवासाचे पदार्थ आणि सामूहिक अन्नवाटप यांसारख्या बाबींना विशेष संवेदनशील मानले आहे. घरात ५-१० लोकांसाठी तयार केलेल्या अन्नात चूक झाली, तर तिचा परिणाम मर्यादित राहतो; पण पाच-दहा हजार लोकांसाठी तयार केलेल्या भातामध्ये, आमटीत, खिरीत किंवा प्रसादात दूषित पाणी वापरले गेले, शिजलेले अन्न चुकीच्या तापमानात काही तास ठेवले गेले किंवा कच्च्या मालातच जंतुसंसर्ग असेल, तर एकाच वेळी हजारो लोक बाधित होऊ शकतात. या कार्यक्रमांत स्वयंपाक उघड्या जागेत होतो. पाण्याचा स्रोत कायमचा नसतो, स्वच्छ साठवणूक अपुरी असते, स्वयंसेवकांची संख्या मोठी असते आणि किती लोक जेवणार याचा अंदाजही चुकतो. दमट हवामानात ही जोखीम वाढते.
लोक शंका न घेता प्रसाद ग्रहण करतात. त्यामुळे आयोजकांवरची जबाबदारी अधिक असायला हवी. त्यासाठी सात दिवसांची पूर्वसूचना ही योग्य सुरुवात आहे. तिचा उपयोग 'परवानगी' पुरता राहू नये. त्या सात दिवसांत नियोजित कार्यक्रमाचे ठिकाण, अपेक्षित गर्दी, पिण्याचे पाणी, स्वयंपाकाची जागा, कच्च्या मालाचे पुरवठादार, केटररची नोंदणी आणि तयार अन्न साठविण्याची व्यवस्था यांची प्राथमिक पडताळणी झाली पाहिजे. मोठ्या कार्यक्रमासाठी वेगळा जोखीम दर्जा आणि गावातील १००-२०० लोकांच्या छोट्या प्रसादासाठी वेगळी पद्धत ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रत्येकवेळी तितकीच कागदपत्रे मागितल्यास हेतू चांगला असूनही नियम कटकट वाटतील. राज्यात गावोगवी वर्षभर सप्ताह, यात्रा, पालख्या, देवस्थानांच्या उत्सवांत हजारो लहान-मोठे कार्यक्रम होतात. प्रत्येक ठिकाणी अधिकारी पाठविणे विद्यमान मनुष्यबळात शक्य होईल का, हा प्रश्न आहे.
कॅलेंडर करणे सोपे असले, तरी त्यावर नियमित तपासणी करणे कठीण काम आहे. आदेशाचे रूपांतर केवळ नोंदणी, फॉर्म आणि फायलींमध्ये झाले, तर त्याचा अन्नाच्या प्रत्यक्ष गुणवत्तेवर फारसा परिणाम होणार नाही. दुसरी अडचण 'परवानाधारक केटरर’च्या सक्तीची आहे. मुंबई-पुण्यात व्यावसायिक केटरर सहज उपलब्ध असतील; पण ग्रामीण भागात गावकरी स्वतः स्वयंपाक करतात. अनेक वर्षे अन्नछत्र चालविणाऱ्या संस्था अशांना थेट व्यावसायिक केटरर लावण्याची सक्ती केली, तर खर्च वाढेल आणि नियमापासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. अशा ठिकाणी स्थानिक स्वयंपाकी आणि स्वयंसेवकांना अल्पकालीन अन्नसुरक्षा प्रशिक्षण देणे, जबाबदार 'फूड सेफ्टी सुपरवायझर' नेमणे आणि कच्चा माल साठवणुकीची साधी तपासणी सूची देणे उपयुक्त ठरू शकते. 'भोग' आणि 'फोस्टॅक'सारख्या प्रशिक्षण उपक्रमांचा उपयोग यासाठी करता येईल. या निर्णयाला धार्मिक स्वातंत्र्यावरचे निर्बंध म्हणून पाहण्याचेही कारण नाही. कारण, प्रशासनाने यासाठी धर्मनिरपेक्ष चौकट स्वीकारली आहे. कोणाच्या श्रद्धेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला नाही; पण हजारो नागरिकांना दिले जाणारे अन्न सुरक्षित आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी मात्र सरकार टाळू शकत नाही. त्यादृष्टीने हे पाऊल लोकहितैषीच आहे, हे समजून घेऊन सहकार्याची भूमिका घेण्यातच सर्वांचे हित आहे.
