डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन
राज्यांमध्ये असलेले चारा संकट आणखी गडद होण्याची चिन्हे आहेत. अनेक ठिकाणी चारा छावणीची मागणी पुढे येऊ शकते. यावर मुळापासूनच काम करण्याची गरज आहे. चारा नियोजन या विषयावर दीर्घकालीन उपायाची आणि नियोजनाची गरज आहे.
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या (आयसीएआर) अलीकडच्या मूल्यांकन अहवालानुसार देशातील चारा लागवडीखालील क्षेत्र २०१८ मधील ८.३० दशलक्ष हेक्टरवरून २०२४ मध्ये ६.३९ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत घटले. सहा वर्षांमध्ये सुमारे २३ टक्के घट झाली. चारा लागवडीखालील क्षेत्र हे देशाच्या एकूण पीक लागवडीखालील क्षेत्राच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. कारण, सोबत देशातील पशुसंवर्धन विभागातदेखील मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे. २०१३-१४ ते २०२३-२४ या काळामध्ये पशुसंवर्धन विभागातील संवर्धित वार्षिक वाढ दर हा १२.७७ टक्के नोंदवला आहे. कृषी क्षेत्रातील सकल मूल्यवर्धनामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्राचा वाटा हा ३१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. दूध उत्पादनाबाबतीतदेखील याच काळात मोठी वाढ झाली. २०१४-१५ मधील १४६.३ दशलक्ष टनांवरून २०२४-२५ मध्ये दूध उत्पादन हे २४७.९ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले. मांस उत्पादन ६.६९ दशलक्ष टनांवरून १०.५ दशलक्ष टन वाढले. याचा अर्थच असा आहे की, घटत चाललेल्या जमिनीतून अधिकाधिक पौष्टिक चारा निर्माण करण्याचे आव्हान संपूर्ण देशासमोर आहे. हीच परिस्थिती महाराष्ट्रातदेखील आहे.
महाराष्ट्रात हिरव्या चाऱ्याची तूट ही सुमारे २२.६९ टक्के, तर वाळलेल्या सुक्या चाऱ्याची तूट ही सुमारे ३१.४३ टक्के इतकी आहे. केंद्र सरकारच्या मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाच्या अहवालानुसार देशात सुका चारा तुटवड्यामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यातील पशुपालकांना सकस सुका चारा साठवण्याबाबत तांत्रिक मार्गदर्शनाचीदेखील गरज आहे. झांशीतील भारतीय चराऊ व चारा संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, राज्यात सध्या ५.३२ लाख हेक्टर क्षेत्र चाऱ्याखाली आहे आणि आणखी ३.३७ लाख हेक्टर जमीन चाऱ्याखाली आणण्याची गरज आहे. या सर्वच बाबी धोरणकर्त्यांना आणि संबंधितांना आव्हानात्मक ठरणार आहेत.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) प्रकाशित केलेल्या 'कॉम्प्रेहेन्सिव्ह असेसमेंट ऑफ फीड अँड फॉडर रिसोर्सेस फॉर इन्क्रीज्ड लाईव्ह स्टॉक प्रॉडक्शन इन इंडिया' या अहवालानुसार चारा क्षेत्रातील घटीमुळे चारा उत्पादनात समान प्रमाणात घट झाली नाही. उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या चाऱ्याच्या वाणांमुळे आणि सुधारित शेती व्यवस्थापनामुळे चारा उत्पादकता वाढली; पण आयसीएआरने स्पष्ट केले आहे की, पशुसंवर्धन आणि प्राणिजन्य उत्पादनातील वाढ सुरू असताना केवळ उत्पादकता वाढवण्यावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. राज्यांमध्ये विसाव्या पशुगणनेनुसार गाय वर्ग पशुधन १३९.९२ लाख, म्हैसवर्गीय पशुधन ५६.०४ लाख, शेळ्या १०६.०५ लाख, मेंढ्या २०.८० लाख, वराह १.६१ लाख, घोडे ०.१९ लाख, गाढव ०.१८ लाख असे एकूण ३३०.८० लाख पशुधन आहे. या सर्व पशुधनाचे प्राणिजन्य उत्पादन वाढवायचे असेल, तर निश्चितच त्यासाठी सकस आणि उच्च दर्जाच्या चाऱ्याची गरज आहे.
भारतीय चराऊ व चारा संशोधन संस्थेच्या (IGFRI) अहवालानुसार, महाराष्ट्रात चाऱ्याचा ६० टक्के पुरवठा कृषी अवशेषांकडून होतो, तर सिंचन चारा पिकांचा वाटा फक्त ३.१६ टक्के आहे. यावरून आपण चारा पिकावर किती लक्ष देत आहोत हे लक्षात येते. चारा-वैरण म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पीक अवशेषांवर अवलंबून राहावे लागत आहे, हे वास्तव आहे.
यंदा कमी पावसामुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त प्रदेशांमध्ये चारा संकट अधिक तीव्र होणार आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांमध्ये पाऊस अनियमित असल्यामुळे चारा टंचाई निर्माण होऊ शकते. मराठवाड्यातील आठ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, हिंगोली, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शेतकरी उसाचे पीक चाऱ्यासाठी वापरतात. कमी-जास्त प्रमाणामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, अहिल्यानगर, नाशिक विभागातदेखील ऊस आणि उसाचे वाडे चारा म्हणून वापरले जाते. तो सायलेज स्वरूपातसुद्धा साठवल्यास दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो. पोषक आणि बहुउपयोगी चारा पिकांची गरज मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. सोबत अतिरिक्त चाऱ्याची सायलेज स्वरूपात साठवणूक देखील करावी लागेल. उपलब्ध पाऊस आणि पाणी याचे योग्य नियोजन आणि वापर करून चारा पिके घेतल्यास दूध उत्पादनात घट होणार नाही. हायड्रोपोनिक्स पद्धतीचा आणि अझोला उत्पादनाचा अवलंबदेखील करता येऊ शकतो आणि त्यातूनदेखील चारा टंचाईवर मात करता येऊ शकते.
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने चारा टंचाईसाठी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. प्रमुख शिफारशींमध्ये निकृष्ट चाऱ्याचे पोषणमूल्य सुधारणे सोबत कृषी औद्योगिक उपउत्पादने मळी, बगॅस, चुणी गव्हाचा कोंडा, डिस्ट्रिलर्स ड्राय ग्रेन्सचा वापर वाढवणे. दुष्काळ-सहनशील चारा वाणांचा प्रचार करणे आणि प्रदेशानुसार आहार धोरण विकसित करणे यांचा समावेश आहे. आयसीएआरने ठळकपणे सांगितले आहे की, भारताच्या विविध कृषी हवामान प्रदेशांमध्ये चारा संसाधने आणि पशुसंवर्धन पद्धती भिन्न आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या संदर्भात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण या वेगवेगळ्या भागांसाठी वेगवेगळ्या चारा धोरणांची गरज आहे.
महाराष्ट्रात भाताचे तूस, गव्हाचे काड, उसाचे वाढे हे प्रमुख कृषी अवशेष वैरण म्हणून वापरले जातात. यांचे पोषणमूल्य वाढवण्यासाठी युरिया उपचार तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. दुष्काळप्रवण भागांसाठी हायब्रिड नेपियर, गिनी गवत आणि पॅरा गवत ही योग्य चारा पिके ठरू शकतात. महाराष्ट्रामध्ये उसाचे वाढे जर व्यवस्थित वापरले गेले, तर चारा टंचाईवर त्या माध्यमातून मात करता येईल. अलीकडे महाराष्ट्रामध्ये पशुसंवर्धन विभाग, वेगवेगळ्या सेवाभावी संस्था आणि नवउद्योजकांच्या माध्यमातून सायलेज (मूरघास) लोकप्रिय करण्यामध्ये पुढाकार घेतल्याने तीदेखील पद्धत पशुपालकांना माहीत झाल्याने त्याचाही वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये करता येऊ शकतो. राज्यात मका, ज्वारी, लुसर्न, हायब्रिड नेपियर आणि बाजरी ही प्रमुख चारा पिके असून, बहुतोड (मल्टिकट) वाणांचा वापर वाढवल्यास त्याच जमिनीतून अधिक प्रमाणात चारा उत्पादन घेता येऊ शकते. शेताच्या बांधावरदेखील गवत पिकवण्याचीही सूचना आहे. हे गवत पावसाला विलंब झाल्यास किंवा पाऊस कमी झाल्यास चारा म्हणून वापरता येते.
चारा क्षेत्राची घट ही केवळ कृषी समस्या नाही, तर ती दुग्ध व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. वेळीच उपाययोजना करणे, दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक आहे. अन्यथा, भविष्यात पशू उत्पादनाच्या वाढीवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
