राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर रोजी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता; परंतु घोषित न झालेले अन्य तालुकेही दुष्काळाच्या झळा सोसत आहेत, हे निदर्शनास आले. त्यानुसार आणखी ४३ तालुक्यांचा दुष्काळाच्या परिघात समावेश केला आहे. त्यामुळे आता दुष्काळी तालुक्यांचा एकूण आकडा ३०८ या विक्रमी पातळीवर गेला आहे. मराठवाड्यात परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आणि विदारक आहे. यंदा खरिपाच्या उत्पादनात विक्रमी घट होण्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तवला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रपंचाचे आणि पशुधनाचे संकटही मोठे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ जाहीर करताना १२ प्रमुख उपाययोजनांचा तपशील दिला होता. त्याचा विस्तार करण्यात येत आहे. दुष्काळात सर्वात मोठा प्रश्न असतो जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याच्या उपलब्धतेचा. मंत्रिमंडळ बैठकीत वैरण विकास धोरणाला मंजुरी देऊन सरकारने दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालनाला उद्योगाचे स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला. या धोरणांतर्गत दुष्काळातही जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपाययोजना, वैरणीच्या प्रजातींची लागवड आणि पारंपरिक-अपारंपरिक चारा स्रोतांचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. अंमलबजावणी कशी होते, यावर दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनाचे अस्तित्व अवलंबून असेल. दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून बँक किंवा पतसंस्थेने पीक कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे आदेश दिलेत.
बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या घराकडे फिरकूही नये, यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलिस प्रशासनाला सूचना दिल्या. रिझर्व्ह बँकेने कर्ज वसुली स्थगितीबाबत तातडीने परिपत्रक काढावे, यासाठी मुख्य सचिवांना पाठपुरावा करण्यास सांगितले. शेतकरी किंवा तरुणांच्या आत्महत्यांमागील कारणांचा शोध घेतला असता कर्ज वसुलीसाठीचा तगादा हे प्रमुख कारण दिसून येते. कर्जाची परतफेड हा वित्तीय शिस्तीतील महत्त्वाचा घटक आहे; पण कर्जदारासाठी तो सामाजिक प्रतिष्ठेचा आणि कुटुंबाच्या काळजीचा मुद्दा असतो. विजय मल्ल्यासारख्यांचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडत असताना बँका त्याला नियम-कायद्यांचा चाप लावत नाहीत; पण शेतकऱ्याचे पाच-दहा हजार रुपये थकल्यास मानहानिजनक बोल सुनावतात. अन्नदात्याच्या मागे कर्ज वसुलीचा जाचक ससेमिरा लावल्यास तो मरणाला कवटाळण्याची भीती असते. त्यामुळे थेट सरकारनेच याबाबत पाऊल टाकले ते बरे झाले. खरीप पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करताना थेट शेतकऱ्याची स्वाक्षरी अनिवार्य करण्याचा निर्णयदेखील महत्त्वपूर्ण आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पावसामुळे पिकांची हानी होते, तेव्हा सरकार मदत मोठा दिलासा ठरते. गाव पातळीवर प्रत्यक्ष शेतावर न जाता किंवा घाईगडबडीत कागदोपत्री पंचनामे केल्याच्या तक्रारी शेतकरी करायचे.
नैसर्गिक आपत्तीनंतर पंचनाम्यांवर केवळ सरपंच किंवा पोलिसपाटील यांची सही पुरेशी मानली जात होती. या प्रक्रियेत शेतकऱ्याला आपले किती नुकसान नोंदवले, याची माहितीच नसायची. नुकसान जास्त असतानाही कागदावर कमी टक्केवारी दाखवणे, चुकीचा गट क्रमांक नोंदवणे किंवा प्रत्यक्ष बाधित नसलेल्या क्षेत्राची नोंद होणे अशा चुकांमुळे गरजू आणि खरा बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहायचा. नवीन नियमांमुळे स्वतःच्या नुकसानीची नोंद काय झाली, हे त्वरित समजेल. नोंदवलेली टक्केवारी किंवा क्षेत्र चुकीचे वाटले, तर त्याच वेळी हरकत नोंदवता येईल. सर्व माहिती आणि बँक खात्याचा तपशील पंचनाम्यावेळीच गोळा केल्याने थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेला गती मिळेल. यापूर्वी त्रुटी राहिल्यास जबाबदारी ढकलण्याची भूमिका नोकरशाही घेत असे. आता पंचनामा शेतकऱ्याच्या संमतीने तयार झाल्याने तो अधिक वस्तुनिष्ठ आणि अचूक ठरेल. भविष्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि प्रत्यक्ष बाधितकेंद्री बनवण्यासाठी ही सुधारणा मैलाचा दगड ठरेल. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. तीच भूमिका खासगी शाळांनीही घ्यावी.
राज्यातील विविध देवस्थानांनीही या संकटाचा सामना करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. शेगाव संस्थानने एक कोटी रुपयांची मदत देऊन श्रीगणेशा केला आहे. सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे आणि त्यानुसार धोरणात्मक पावलेही टाकली; पण संकट मोठे असल्याने 'आहे रे' वर्गाची जबाबदारी अधिक आहे. शासकीय यंत्रणेने आणि नोकरशाहीनेही सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत कार्यपद्धती अनुसरावी. अनेक शेतकऱ्यांनी मागेल त्याला विहीर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जे काढून विहिरी खणल्या; पण काही ठिकाणी अधिकारी मस्टर काढत नसल्याने मजुरांचे पैसे आणि शेतकऱ्यांचे अनुदान लालफितीत अडकले आहे. हे पैसे अदा केले, तर तो मोठा दिलासा ठरेल. रोजगार हमी योजना विभागाने शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांच्या हाताला काम देण्यासाठी ६,७२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या माध्यमातून जलसंधारण, सिंचन, शेत-पाणंद रस्ते, गोठे आणि वैयक्तिक फळबाग लागवड अशी ३७५ प्रकारची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. रोहयोची कामे वेळेवर सुरू न झाल्यास ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखणे अशक्य होऊन बसेल. त्यामुळे या संकटकाळात प्रशासनाची जबाबदारी अधिक आहे.
कोल्हापूर, सातारा आणि नाशिक जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली बिकट स्थिती प्रशासनाला अवगत आहे; पण त्याचे वास्तव चित्र शासनाकडे मांडले गेलेले नाही. त्यामुळे हे तालुके अद्यापही सरकारी उपाययोजनांच्या परिघाबाहेर राहिले. नोकरशाहीने या भूमिकेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे ११ लाख कोटींचे कर्ज आणि ४० हजार कोटींची महसुली तूट असल्याने राज्य सरकारला दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यास मर्यादा येणे अटळ आहे. अशा वेळी केंद्राने तत्काळ मदत जाहीर करणे गरजेचे आहे. मागील काळात २०१५-१६ मध्ये केंद्रीय पथकाने तीन वेळा पाहणी करून ४,३१८ कोटी, तर २०१८-१९ मध्ये ७,९६२ कोटी रुपयांची मदत दिली होती. या आठवड्याच्या अखेरीस केंद्राचे पथक महाराष्ट्रात दाखल होऊन खरीप पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेणार असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या पथकाच्या अहवालानंतर गृह आणि कृषी मंत्रालयाच्या बैठकीत अंतिम निधीवर मोहोर उमटवली जाईल. ही प्रक्रिया जास्त लांबता कामा नये. अन्यथा या शासकीय सोपस्कारांमध्ये शेतकरी रोजच्या जगण्याच्या लढाईत पराभूत होण्याची भीती आहे.
