अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने भारताला सर्वाधिक टॅरिफ आकारणारा देश असे म्हणत आहेत. तथापि, जागतिक व्यापार करारानुसार भारतासह अन्य विकसनशील देशांना काही अधिकार मिळाले होते. पण ट्रम्प यांच्या शुल्क आकारणी धोरणानंतर तेही काढून घेतले जात आहेत. अशावेळी आपण व्यापार संरक्षण धोरण पुन्हा लागू करून लहान उद्योगाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी काही उत्पादनांना लहान राज्यांसाठी राखीव ठेवत उद्योगाचे विकेंद्रीकरण आणि रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करू शकतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अॅपलच्या सीईओंना धमकी देत भारतातील अॅपल फोनचे उत्पादन तातडीने थांबवावे आणि अॅपलचा कारखाना अमेरिकेत स्थलांतरित करावा अशी तंबी दिली. अर्थात ट्रम्प यांनी विचित्र भूमिका घेतलेली असतानाही अॅपलची सहयोगी कंपनी फॉक्सकॉनने अॅपल आयफोनच्या उत्पादनासाठी भारतात दीड अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा केली. यावर थांबतील ते ट्रम्प कसले! त्यांनी आयात अॅपलच्या फोनवर शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आणि यानुसार अमेरिकेबाहेर तयार होणार्या अॅपल फोनवर 25 टक्के शुल्क आकारणी केली जाईल, अशी घोषणा केली. ट्रम्प यांनी अशी भूमिकेमागचे कारण म्हणजे अॅपलचे अमेरिकेबाहेरील उत्पादन कमी करणे. मात्र यासंदर्भात कंपनी ट्रम्प यांचा आदेश मानेलच असे दिसत नाही. एकंदरीतच अमेरिकेच्या शुल्क धोरणानंतर युरोपीय आयोगानेही संरक्षण वस्तूंच्या उत्पादनासाठी भारतासमवेत सहकार्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि संरक्षण वस्तूच्या उत्पादनात जागतिक मूल्य साखळीत भारत एक महत्त्वाचा भागीदार राहू शकतो, असेही त्यांनी भाकीत केले.
दोन एप्रिल रोजी ट्रम्प यांच्या कार्यालयाने विविध देशातून येणार्या वस्तूंवर जादा कर आकारणी लागू करण्याची घोषणा केली. यास त्यांनी ‘रेसिप्रोकल टॅक्स’ म्हणजेच जशास तसे शुल्क आकारणी धोरण म्हटले आहे. विविध देश अमेरिकेतून येणार्या वस्तूंवर विविध कर आकारणी करतात. त्यामुळे ट्रम्प यांनीही हाच पर्याय निवडला. यासंदर्भात ट्रम्प यांनी भारतावर 27 टक्के कर आकारणी करण्याची घोषणा केली. याचाच अर्थ भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणार्या साहित्यावर 27 टक्के कर आकारला जाईल. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी चीनवर अगोदर 64 टक्के शुल्क आकारणी केली होती तर व्हिएतनामवर 46 टक्के, श्रीलंकेवर 44 टक्के, थायलंडवर 36 टक्के, तैवानवर 32 टक्के, दक्षिण आफ्रिकेवर 30 टक्के आणि जपानवर 24 टक्के रेसिप्रोकल टॅक्स लावला. शिवाय अमेरिकी प्रशासनाने आणखी एक धमकी देत एखादा देश अमेरिकेतून आयातीवर प्रत्युत्तर म्हणून कर वाढवत असेल तर पुन्हा कराची पुनर्रचना केली जाईल, असे सांगितले. यावर चीनने प्रत्युत्तर दिले आणि अमेरिकेतून आयातीवर कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ट्रम्प प्रशासन डिवचले गेले आणि चीनच्या आयातीवर त्यांनी 104 टक्के कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला. पण शुल्कवाढीची ताणाताण झाल्यानंतर आणि त्यास अमेरिकेतूनच विरोध होऊ लागल्याने आठवडाभरातच अमेरिकेने निर्णय मागे घेतला आणि जशास तसे शुल्क धोरण 90 दिवसांसाठी स्थगित केले. आता 75 देशांवर केवळ 10 टक्के शुल्क आकारणी होईल, असे सांगितले. याउपरही चीनने वेगळी भूमिका घेतली आहे.
भारतासह अन्य विकसनशील देशांना जादा शुल्क आकारणी करण्याची परवानगी देण्यामागचे कारण म्हणजे जागतिक व्यापार करारानुसार भारतासह अन्य विकसनशील देशांना आयातीवर किरकोळ नियंत्रण ठेवणे, देशांतर्गत लघुउद्योगांना संरक्षण करणे, कृषी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमापासून वेगळे ठेवणे, बौद्धिक संपदा आणि परकीय गुंतवणुकीला नियमित करण्याच्या हेतूने कायदा तयार करण्याचे स्वातंत्र्य यासह अनेक अधिकारापासून वंचित ठेवले होते. या बदल्यात या विकसनशील देशांना अमेरिकेसह अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत अधिक कर आकारणी करण्याचा अधिकार मिळाला. पण ट्रम्प यांच्या शुल्क आकारणी धोरणानंतर हा अधिकारदेखील काढून घेतला जाऊ लागला. तसेच ट्रम्प यांचे जशास तसे शुल्क धोरण हे जागतिक व्यापार करारातील तरतुदींना हरताळ फासणारे होते. त्यामुळे अमेरिकेसारखे विकसित देश डब्ल्यूटीओच्या नियमांना बगल देत असतील तर आपणही डब्ल्यूटीओमधील ‘ट्रिप्स’सह शोषण करणार्या करारातून बाहेर पडत नव्याने रणनीती आखण्याचा विचार केला पाहिजे.
डब्ल्यूटीओच्या अगोदर भारत सुमारे दहा हजार वस्तूंच्या आयातीवर किरकोळ शुल्क आकारणी करत नियंत्रण ठेवत होता. मात्र या करारानंतर भारताचे अधिकार संकुचित झाले. जागतिक व्यापार करार मोडकळीस आल्यानंतरच किरकोळ नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण अंमलात आणता येऊ शकते आणि तरच देशातील उद्योगांना संरक्षण आणि विकसित करण्याची शक्यता राहिल. अमेरिकेच्या हटवादीपणामुळे डब्ल्यूटीओ अस्तंगत होत असेल तर अशावेळी आपल्याला व्यापार संरक्षण धोरणाला पुन्हा लागू करून लहान उद्योगाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी काही उत्पादनांना लहान राज्यांसाठी राखीव ठेवत उद्योगाचे विकेंद्रीकरण आणि रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करू शकतो. आता ट्रम्प जगभरातील देशांवर टॅरिफ लावत असतील तर त्याचा फायदा उचलत आपल्याला आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नवीन रणनीती तयार करावी लागेल आणि त्यामुळे अनेक क्षेत्रांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. कारण या माध्यमातून आपल्या निर्यातीला अमेरिकेत नवीन बाजार मिळत असेल तर दुसरीकडे चीनच्या निर्यातीला ट्रम्प प्रशासनाकडून आकारल्या गेलेल्या शुल्कामुळे जबर फटका सहन करावा लागू शकतो. युरोपीय संघ आणि अन्य देशांच्या जागतिक पुरवठा आणि मूल्य साखळीत आपण पुढाकार घेतला तर संरक्षणासारख्या क्षेत्रात चांगला फायदा होऊ शकतो. नवीन स्थिती पाहता भारताने बहुपक्षीय व्यापार करार करण्याऐवजी द्विपक्षीय व व्यापार करारासह परकीय व्यापाराला चालना द्यायला हवी. अर्थात अमेरिका आणि अन्य देशांशी द्विपक्षीय व्यापार करताना राष्ट्रीय हितही जोपासले पाहिजे.
एकीकडे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारत आणि अन्य देशांवर शुल्क वाढविले असताना नवीन समीकरणे उदयास येत आहेत. चीनवर जादा शुल्क आकारणी केल्याने भारताला या देशांत व्यापार वाढीसाठी संधी मिळू शकते. एवढेच नाही तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या काळात वापरल्या गेलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ शस्त्रसामग्रीचे जगभरात कौतुक झाले आहे. यानुसार या युद्धसामग्रीला भारत जागतिक बाजारपेठ मिळवून देऊ शकतो. तसे संकेतही डीआरडीओच्या प्रमुखांनी दिले आहेत. प्रामुख्याने आकाशतीरचा उल्लेख करावा लागेल.
