जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने आता परीक्षा पद्धतीतील उणिवा आणि दोष सुधारण्यासाठी वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. संसदेमध्ये परीक्षा सुधारणा विधेयक सादर झाले; पण केवळ कायद्यावरच विसंबून न राहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय तांत्रिक कार्यदलाची (टास्क फोर्स) घोषणा केली. इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि आधार तसेच युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस यांसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे शिल्पकार म्हणून जागतिक पातळीवर ख्याती असलेले नंदन निलेकणी यांच्याकडे या समितीचे नेतृत्व सोपवले आहे. या कार्यदलामध्ये 'इस्रो'चे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ, गुप्तचर ब्युरोचे संचालक तपन डेका, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी, शालेय शिक्षणच्या माजी सचिव अनिता करवाल आणि उच्च शिक्षण सचिव अमृत लाल मीना यांसारख्या नामवंत तज्ज्ञांचाही समावेश आहे. ही समिती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून परीक्षा पद्धतीची संपूर्ण प्रक्रिया गळतीरहीत आणि विश्वासार्ह कशी बनवता येईल, यावर काम करणार आहे.
यातून सरकारने आपला दृष्टिकोन आणि प्राधान्यक्रम स्पष्ट केला आहे. विद्यमान सरकारने २०२४ मध्ये नीट आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर 'इस्रो'चे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने देशभरातील परीक्षा प्रणालीचा सखोल अभ्यास करून सुधारणा तसेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या रचनेत बदलासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित वापर करण्यासाठी १०१ शिफारशींचा अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रानुसार, १०१ शिफारसींपैकी बहुतांश शिफारसी प्रत्यक्ष अमलात आणल्या गेल्या. परीक्षा केंद्रांवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था राखण्यासाठी राज्य पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर विशेष समन्वय समित्या स्थापन केल्या. बहुतांश परीक्षा केंद्रे शासकीय संस्था किंवा केंद्रीय विद्यालयांच्या माध्यमातून निवडली जात असून, परीक्षांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, मोबाईल जॅमर आणि आधुनिक डेटा विश्लेषणाचा प्रभावी वापर केला जात आहे, तरीही विद्यार्थी आंदोलनांतील उद्वेगाची दखल घेत नवी कमिटी स्थापन केली आहे. परीक्षा प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि सायबर सुरक्षेचे बळकट कवच निर्माण करण्यासाठी नीलेकणी आणि कमिटीतील सदस्यांच्या तांत्रिक कौशल्याचा उपयोग करून घेणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
नंदन निलेकणी हे भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विश्वासार्ह नाव आहे. १९८१ मध्ये नारायण मूर्ती यांनी ज्या सहकाऱ्यांसमवेत 'इन्फोसिस'ची स्थापना केली, त्यामध्ये निलेकणींचे योगदान मोठे होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली इन्फोसिसने जागतिक माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगात भारताची ओळख निर्माण केली. २००९ मध्ये त्यांनी यूआयडीएआयचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून काम स्वीकारले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 'आधार' प्रकल्पाची उभारणी झाली. आज एक अब्जाहून अधिक भारतीयांची डिजिटल ओळख आधार कार्ड हेच आहे. त्यांचा हा प्रयोग आजही जागतिक स्तरावर अभ्यासला जातो. यूपीआयच्या धोरणात्मक चौकटीत त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले. २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या डिजिटल पेमेंट समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी देशभर डिजिटल व्यवहारांचा प्रसार वाढविणाऱ्या शिफारशी केल्या. जीएसटी व्यवस्थेच्या डिजिटल संरचनेला आकार देणाऱ्या तांत्रिक सुधारणांमध्येही त्यांचा सहभाग होता. जी-२० च्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा कार्यगटाचे सहअध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एआय समितीचे तज्ज्ञ सदस्य आणि 'इंडिया एनर्जी स्टॅक'चे प्रमुख मार्गदर्शक अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या. कर्मचारी निवड आयोगाच्या २०१७ मधील परीक्षा गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीत ते होते. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील तांत्रिक कमकुवत दुवे, प्रशासकीय अडचणी आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी या सर्वांची त्यांना सखोल माहिती आहे. राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था पेपरफुटीमुक्त, सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षित, उत्तरदायी आणि पूर्णपणे पारदर्शक बनविण्यासाठी हा टास्क फोर्स कोणत्या तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवतो याकडे देशाचे लक्ष आहे.
वास्तविक, जगातील कोणतीही परीक्षा व्यवस्था शंभर टक्के अभेद्य किंवा फूलप्रूफ असल्याचा दावा करता येत नाही. अमेरिकेपासून चीनपर्यंत सर्वच देशांनी पेपरफुटी, कॉपी, डिजिटल हॅकिंग किंवा मूल्यमापनातील त्रुटींचा सामना केला आहे; मात्र विकसित देशांनी या घटनांना संपूर्ण परीक्षा परिसंस्थेचा विषय मानला. तंत्रज्ञान, कठोर प्रशासन, बहुपदरी सुरक्षा, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि सतत लेखापरीक्षण यांच्या साहाय्याने त्यांनी जोखीम कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आज फिनलंड, सिंगापूर, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन आणि काही प्रमाणात चीनच्या परीक्षा प्रणाली जगभर अभ्यासल्या जातात. फिनलंडची परीक्षा प्रणाली सर्वाधिक विश्वासार्ह मानली जाते. कारण, ती केवळ अंतिम परीक्षेवर अवलंबून नाही. विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन, शिक्षकांवरील उच्च विश्वास आणि अत्यंत मर्यादित राष्ट्रीय परीक्षा ही तिची वैशिष्ट्ये आहेत. फिनलंडमध्ये शिक्षकांना मास्टर्स पदवी अनिवार्य असून त्यांची निवड अत्यंत कठोर प्रक्रियेतून होते. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मूल्यांकन आणि गुणवत्ता तपासणी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असते. मुख्य म्हणजे, तेथे एकाच परीक्षेवर विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून नसल्यामुळे पेपरफुटीचे आकर्षण आपोआप कमी होते.
संशोधकांच्या मते, परीक्षा सुरक्षित करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे एका परीक्षेवरील अतिअवलंबित्व कमी करणे. 'नीट'ला तामिळनाडूसह अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. या परीक्षेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, खासगी कोचिंग संस्थांवर अवलंबून असलेले विद्यार्थी अधिक फायदेशीर ठरतात, गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होतात अशी या विरोधामागची भूमिका होती. महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांच्या मनसेसह अनेकांनी ही पद्धती बंद करा, अशी मागणी केली होती. काही शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या बारावीतील कामगिरीला अधिक महत्त्व दिले जावे किंवा प्रवेशासाठी बहुआयामी मूल्यांकन प्रणाली विकसित केली जावी. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षांचे विकेंद्रीकरण होणेही गरजेचे आहे. तसे झाल्यास केंद्र सरकारचे उत्तरदायित्व आपोआपच कमी होईल. एका परीक्षेतील गैरव्यवहाराचा परिणाम संपूर्ण देशावर होणार नाही. प्रत्येक राज्य आपला अभ्यासक्रम, भाषिक गरजा आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार परीक्षा आयोजित करू शकेल; परंतु राज्यांची प्रशासकीय क्षमता, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि सायबर सुरक्षा व्यवस्था समान नाही. तसेच काही राज्यांमध्ये भरती परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या बिकट समस्येवर काय तोडगा निघतो, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.
