अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री
महिलांविरोधातील हिंसाचार हा केवळ महप्रश्न नाही, तर ती राष्ट्रीय चिंतेची बाब आहे. प्रत्येक ओएससीद्वारे प्रत्येक हेल्पलाईनला उत्तर दिले गेले आणि प्रत्येक प्रकरण सोडवले गेले.
महिला पुढे जातात, तेव्हा देश भरारी घेतो. समानता आणि न्याय ही मूल्ये खोलवर रुजलेल्या समाजात स्त्रीच्या प्रतिष्ठेशी तडजोड शक्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत सरकारने महिलांची सुरक्षा, संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठीचा व्यापक कार्यक्रम असलेल्या ‘मिशन शक्ती’च्या माध्यमातून संस्थात्मक चौकटीत रूपांतरित करून हा विश्वास पुन्हा द़ृढ केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी बरोबर म्हटले आहे की, आमचे सरकार महिलांचा सन्मान आणि सुविधा याला सर्वाधिक महत्त्व देते. हे मार्गदर्शक शब्द म्हणजे केवळ भावना नाहीत, तर तो पाया आहे, ज्यावर मोदी सरकारने मिशन शक्तीअंतर्गत भारताच्या कानाकोपर्यांत महिला सक्षमीकरणासाठी मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा उभारली आहे. या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी मिशन शक्तीच्या संबल उपयोजनेंतर्गत कार्यरत असलेली वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) आहेत. 2015 मध्ये सुरू केलेली ही केंद्रे हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना एकात्मिक प्रतिसाद यंत्रणा प्रदान करतात, जेणेकरून त्यांना गप्प राहून त्रास सहन करावा लागत नाही अथवा खंडित आधार व्यवस्थांमधून मार्ग शोधावा लागत नाही.
आतापर्यंत भारतभरात 862 ओएससी कार्यरत आहेत. इथे एकाच छताखाली 12.20 लाखांहून अधिक महिलांना कायदेशीर मदत, वैद्यकीय सहाय्य, पोलिस सुविधा, निवारा आणि मानसिक समुपदेशन यासारखा एकात्मिक आधार प्राप्त झाला आहे. भयापासून स्वातंत्र्यापर्यंत, शांततेपासून आधारापर्यंत ओएससी आहेत. तिथे उपचार सुरू होतात. ही केंद्रे प्रतिक्रियाशील प्रशासनाकडून सक्रिय प्रशासनाकडे होणारे परिवर्तन दर्शवतात. एखाद्या महिलेला घरात, कामाच्या ठिकाणी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी हिंसाचाराचा सामना करावा लागत असला, तरी ओएससी त्या महिलेचे पुनर्वसन, सन्मान आणि न्याय मिळवून देण्याच्या मोदी सरकारच्या संकल्पाचे प्रतीक म्हणून कार्यरत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, ही केंद्रे रुग्णालयांच्या आत अथवा त्याच्या जवळ आहेत, जेणेकरून वैद्यकीय सेवा त्वरित उपलब्ध होईल. संकटामध्ये दिलेल्या प्रतिसादाचे हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल आहे. महिला हेल्पलाईनचे सार्वत्रिकीकरणदेखील (181) तेवढेच महत्त्वाचे आहे, जे संकटात सापडलेल्या महिलांसाठी (247) सहाय्य सुनिश्चित करून ओएससीला पूरक ठरते. 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत असलेल्या या हेल्पलाईनने 2.56 कोटी कॉल हाताळले आहेत आणि 93.48 लाखांहून अधिक महिलांना (30 सप्टेंबरपर्यंत) मदत केली आहे. आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणालीबरोबर (112) जोडलेली ही हेल्पलाईन संकट आणि मदत यांच्यातील अंतर कमी करते.
पद्धतशीर उत्तरदायित्व आणि जलद न्यायदानाला बळकटी देण्यासाठी आम्ही 745 फास्ट-ट्रॅक विशेष न्यायालये स्थापन केली असून, यात 404 विशेष पोक्सो न्यायालयांचा समावेश आहे. या न्यायालयांनी आतापर्यंत 3.06 लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली. यासंदर्भात दिलेला प्रत्येक निर्णय, बहाल केलेला प्रत्येक अधिकार समन्यायी आणि लिंगभेदमुक्त भारताच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. प्रक्रियात्मक विलंबांमुळे आता न्यायदानात अडथळा निर्माण होत नाही आणि प्रत्येक पीडित व्यक्ती कालबद्ध न्यायाची अपेक्षा करू शकते.
त्याचबरोबर आम्ही पोलिस ठाण्यांमध्ये 14 हजार 658 हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापन केले असून, तळागाळातील महिलांना आधार देत आहोत. यापैकी 3 हजार 700 हून अधिक पोलीस ठाणी महिलांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहेत. हे डेस्क गुन्ह्यांची तक्रार करण्यासाठी पीडितांमध्ये आत्मविश्वास वाढवतात. लिंगभेदावरील प्रकरणे संवेदनशीलपणे हाताळणार्या प्रशिक्षित कर्मचार्यांचे त्यांना सहाय्य मिळते. मानवी तस्करीचा सामना करण्यासाठी 807 मानवी तस्करी विरोधी युनिटस्देखील कार्यरत केली आणि निर्भया निधी अंतर्गत रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक सेवांमध्ये आपत्कालीन पाळत ठेवणारी यंत्रणा बसवून सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित केली आहे.
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या उपक्रमांद्वारे आम्ही मानसिकता बदलत आहोत आणि आदर, समानता आणि संधी ही मूल्ये रुजवत आहोत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि सखी निवास या योजनांच्या माध्यमातून आम्ही अशा प्रणाली विकसित करत आहोत, ज्या महिलांना केवळ यातून वाचलेल्या महिला म्हणून नव्हे, तर देशाच्या प्रगतीमधील भागीदार म्हणून महत्त्व देतात. आमची सखी निवास वसतिगृहे 26 हजारांहून अधिक नोकरदार महिलांना सुरक्षित आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देत आहेत. त्यापैकी बहुतेक वसतिगृहे शहरी आणि निमशहरी भागात आहेत. त्यामुळे या महिलांना निर्भयपणे त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी मिळते.
मिशन शक्तीअंतर्गत आमची रणनीती अभिसरण, समन्वय आणि समुदायाच्या मालकीवर आधारित आहे. संकल्प : महिला सक्षमीकरण केंद्र सुरू करून आम्ही स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीमध्ये एक धोरणात्मक स्तर जोडला आहे, ज्यामुळे महिलांना एकाच व्यासपीठावरून अनेक योजनांचा लाभ घेता येईल. 27 लाखांहून अधिक महिलांनी या केंद्रांचा लाभ यापूर्वीच घेतला असून, ती सक्षमीकरण आणि अभिसरणाचे स्थानिक केंद्र म्हणून काम करत आहेत. महिलांविरोधातील हिंसाचार हा केवळ महिलांचा प्रश्न नाही, तर ती राष्ट्रीय चिंतेची बाब आहे. स्थापन करण्यात आलेल्या प्रत्येक ओएससीद्वारे प्रत्येक हेल्पलाईनला उत्तर दिले गेले आणि प्रत्येक प्रकरण सोडवले गेले. यामधून प्रत्येक महिला सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि अभिमानाने जगू शकेल असा भारत निर्माण करण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या सामूहिक वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब दिसून येते.
आपण अमृत काळात प्रवेश करत आहोत. हा भारताच्या विकास आणि परिवर्तनाचा सुवर्ण काळ असेल. महिला सक्षमीकरण हे केवळ एक ध्येय नाही, तर ते एक राष्ट्रीय मिशन आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारताची निर्मिती करण्याचे स्वप्न त्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सक्षम महिलांशिवाय पूर्ण होणे अशक्य आहे. नारी शक्ती ही केवळ एक घोषणा नाही, तर ती आपली रणनीती आहे. ती आपली ताकद आहे. ते आपले भविष्य आहे. महिला या विकसित भारताचा कणा आहेत. त्यांना सन्मान, सुरक्षितता आणि समान संधी देण्यामध्ये कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. सक्षम महिला, सुरक्षित जागा आणि प्रत्येक पावलाबरोबर आपण एक मजबूत, सुरक्षित आणि अधिक समावेशक भारत निर्माण करत आहोत.
