Employment Incentive | रोजगारास प्रोत्साहन

दारिद्य्र आणि बेरोजगारी या भारतापुढील कळीच्या समस्या आहेत. त्यामुळे दारिद्य्रमुक्त भारतासाठी प्रयत्न केले जात आहेत; पण आजही देशात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठे असून, तो चिंतेचा विषय आहे; मात्र देशात गुंतवणुकीत प्रचंड वाढ होत असून, पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे. भारतातील उत्पादन क्षेत्राची वाढ जूनमध्ये गेल्या 14 महिन्यांतील सर्वाधिक असल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. जून महिन्यात जीएसटी संकलन 1.84 लाख कोटी रुपयांवर गेले असून, वार्षिक तुलनेत त्यात 6.2 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याचा अर्थ, देशात व्यवसाय-उद्योग जोमाने विस्तारत आहेत, तरीही उत्पादन क्षेत्राची प्रगती अधिक गतीने झाली, तरच युवावर्गाला नोकर्‍या मिळतील. या पार्श्वभूमीवर देशात रोजगारवाढीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रोजगाराशी निगडित 1 लाख कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली असून, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. नव्या योजनेंतर्गत पहिल्यांदाच काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना 15 हजार रुपयांपर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन मिळणार आहे. कंपनीच्या मालकांना अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

उत्पादन क्षेत्रासाठी आणखी दोन वर्षे वाढीव लाभ दिले जाणार आहेत. 2024-25च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीशी निगडित 2 लाख कोटींची योजना घोषित केली होती. त्याद्वारे चार कोटी लोकांच्या हाताला काम मिळणे अपेक्षित होते. आता त्याअंतर्गतच ही 1 लाख कोटींची योजना राबवली जाणार आहे. ज्यांना नोकर्‍या मिळणार आहेत, त्यापैकी 1 कोटी 92 लाख लाभार्थी प्रथमच कामगार क्षेत्रात प्रवेश करतील. गेल्यावर्षी महाराष्ट्र सरकारनेही पात्र तरुण-तरुणीला प्रत्येकी दरमहा 10 हजार रुपये देणारी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली होती. केंद्राच्या योजनेंतर्गत पहिल्यांदाच नोकरी करणार्‍या लाभार्थ्यांना दरमहा 15 हजार रुपयांचा निधी दिला जाईल. योजनेच्या दुसर्‍या भागात कंपनी मालकांना प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे. किमान 6 महिने सातत्यपूर्ण रोजगार असलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचार्‍यासाठी सरकार कंपनीला दोन वर्षांसाठी दरमहा 3 हजार रुपयांपर्यंत निधी देईल. उत्पादन क्षेत्रातील कंपनी असेल, तर तिसर्‍या आणि चौथ्या वर्षीही हा निधी दिला जाईल.

कोणत्याही विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने उत्पादन क्षेत्राची भरभराट होणे, हे महत्त्वाचे असते. शिवाय संशोधन विकास आणि नवोन्मेष परिसंस्थेला मजबूत करण्यासाठी 1 लाख कोटींच्या निधीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणार्‍या स्टार्टअप्सना चालना मिळू शकेल. एनडीए सरकारने गेल्या 10 वर्षांत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या तुलनेत दीडपट अधिक नोकर्‍या दिल्या असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतवर्षी एका रोजगार मेळाव्यात सांगितले होते. भरतीचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी अगोदरच्या सरकारने निष्कारण दीर्घकाळ दवडला आणि त्यामुळे लाचखोरीस उत्तेजन मिळाले, असा आरोप पंतप्रधानांनी तेव्हा केला होता.

केंद्र सरकारने एक कोटी घरांसाठी छतावरील सौरऊर्जेची योजना सुरू केली असून, त्यातूनही रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये 11 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यामुळेही रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच देशात सव्वा लाखाहून अधिक स्टार्टअपसह भारताने या क्षेत्रात तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. नव्या पिढीतील तरुण अगदी लहान क्षेत्रात नवनवीन कंपन्या सुरू करत असून, त्यामुळे लाखो तरुणांना नोकर्‍या उपलब्ध होत आहेत. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात भरतीसाठी तरुणांना नक्कीच संधी आहे. लष्करी भरती परीक्षा आता हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 13 भारतीय भाषांत घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना समान संधी मिळेल, तरीही दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण होतील, असे जे आश्वासन देण्यात आले होते, ते पूर्ण झालेले नाही, हे वास्तव आहे.

2017-18 मध्ये देशातील बेरोजगारी 45 वर्षांतील सर्वाधिक प्रमाणात होती हे सर्वज्ञात आहे. त्या स्थितीत आजही लक्षणीय बदल झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. गेल्या पाच वर्षांत मनरेगावर अर्थसंकल्पातील तरतुदींपेक्षा अधिक खर्च होत आला आहे आणि त्यात वाईट असे काहीही नाही. भारतातील कोणत्याही गावात 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मागितल्यावर काम देणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, अशी मनरेगा कायद्याने हमी दिलेली आहे. एका अहवालानुसार, इस्रायल हा देश 70 हजार कामगार चीन, भारत आणि अन्य देशांमधून बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी आणणार आहे. इस्रायलमध्ये कामगारांना महिन्याला दीड लाख रुपये पगाराच्या नोकर्‍या मिळत आहेत. भारतापेक्षा तेथे कामगारांना याप्रकारे अधिक पगार मिळतो. उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राज्यांतून हजारो कामगार इस्रायलमध्ये नोकर्‍या मिळवू लागले आहेत. भारतात आज बेरोजगारीचे प्रमाण जे 6 टक्के होते, ते 4 टक्क्यांवर आले आहे. नवीन नोकर्‍या तयारच होत नाहीत, असे नाही; पण संघटित क्षेत्रातील नोकर्‍या वाढण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ या अहवालानुसार, नियमित पगार किंवा मानधन असणार्‍या लोकांची संख्या 1980 पर्यंत स्थिर होती. 2004 नंतर त्यात वाढ झाली. पुरुषांची संख्या 18 ते 25 टक्क्यांनी वाढली, तर नियमित पगार असणार्‍या महिलांची संख्या 10 ते 25 टक्क्यांनी वाढली. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आज विविध जाती-जमाती आरक्षणाची मागणी होत असली, तरी नोकरीच्या संधी घटत चालल्या आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण होत असल्यामुळे तेथेही नोकर्‍या कमी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आणि भांडवलसघन उद्योगामुळे भांडवलाच्या तुलनेत निर्माण होणार्‍या नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी आहे. म्हणूनच रोजगारप्रधान अशा उद्योग-धंद्यांवर भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी-आधारित उद्योग-धंदे, सूक्ष्म व लघू उद्योग यांना अधिक उत्तेजन दिले पाहिजे. रोजगार आणि विकास या प्रक्रिया हातात हात घालून चालल्या पाहिजेत.