वीज बचत आणि निर्मितीचे नवे मार्ग शोधल्यास त्याचा वापरकर्त्यास कसा लाभ होऊ शकतो, एखाद्या क्षेत्रात राबवलेले दीर्घकालीन धोरण कसे परिणामकारक ठरू शकते, याचे महाराष्ट्र आदर्श उदाहरण ठरू शकते. राज्यात वीज दर कपातीचा निर्णय झाल्याने या कृतिशील प्रयोगावर शिक्कामोर्तब झाले. आता दरमहा 100 युनिटपर्यंत वीज वापरणार्या घरगुती ग्राहकांच्या वीज दरात 1 जुलैपासून 10 टक्के कपात होईल. त्याहून अधिक वीज वापर असलेल्या मध्यमवर्गीय घरगुती आणि वाणिज्यिक-औद्योगिक वीज वापरासाठी एक ते तीन टक्के इतकी किरकोळ दर कपात करण्यात आली. सर्व गटांतील ग्राहकांच्या वीज दरात पुढील पाच वर्षांत दर कपात करण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला. राज्याच्या आजवरच्या इतिहासात प्रथमच पहिल्या वर्षी 10 टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करत पाच वर्षांत 26 टक्के वीज दर कमी होणार आहे.
पूर्वी 10 टक्के वीज दरवाढीच्या याचिका सादर होत होत्या; पण यावेळी प्रथमच महावितरणने वीज दर कमी करण्यासाठी याचिका दाखल केली आणि त्यावर आयोगाने हा आदेश दिला. त्यानुसार घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांचेही वीज दर कमी होतील. राज्यात येत्या पाच वर्षांत विजेचे दर कमी होतील, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प जाहीर करतानाच केली होती. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे राज्यातील औद्योगिक वीज दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. राज्यात 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणार्यांचे प्रमाण 70 टक्के असून, त्यांच्यासाठी सर्वाधिक म्हणजे 10 टक्के इतके वीज दर कमी होतील. भविष्यात सौर वीज प्रकल्पांद्वारे मोठ्या प्रमाणात तीन ते साडेतीन रुपये प्रतियुनिट दराने स्वस्तात वीज उपलब्ध होणार असल्यामुळे ही वीज कपात शक्य होत आहे. वास्तविक वीज नियामक आयोगाने 1 एप्रिलपासूनचे नवीन दर जाहीर केले होते.
महावितरणने 48 हजार कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याची माहिती जाहीर केली होती. सातत्याने शेतकर्यांना वा अन्य वर्गांना द्याव्या लागणार्या सवलतीचा बोजा हळूहळू वाढत गेला, हे नाकारता येणार नाही; पण महावितरणचा दावा आयोगाने मान्य केला नाही. उलट महावितरणकडे 44 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शिल्लक राहील, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला. महावितरणने त्याबाबत फेरविचार याचिका सादर केली. त्याची दखल घेत आयोगाने महावितरणच्या मागण्या मान्य करून, महसूलवाढ होण्याच्या द़ृष्टीने आदेश जाहीर केले. मुळात महावितरणने मुंबईतील काही भागांत, तर अदानी व टोरेंट या खासगी वीज कंपन्यांनी परस्परांच्या परवाना क्षेत्रात वीज वितरण करण्याची परवानगी मागितली आहे.
अशावेळी बाजारपेठीय स्पर्धा वाढणार असून, त्यामुळेच वीज दरात कपातीची शक्यता आहे. मागच्या अडीच वर्षांत वीजपुरवठ्यासाठी केलेल्या उत्तम नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षांत वीज खरेदीवरील खर्चात 66 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर भर दिला असून, त्याचाही लाभ होणार आहे. याखेरीज 45 हजार मेगावॉटने विजेची क्षमता वाढवण्यासाठी वीज खरेदी करार करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हरित ऊर्जा क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आता यापुढे सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 पर्यंत वापरलेल्या विजेच्या दरात पहिल्या वर्षी 80 पैसे प्रतियुनिट सूट मिळणार आहे; मात्र त्यासाठी घरगुती ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर असावे लागेल. 1 जुलैपासून ही सवलत सुरू होणार असून, त्यासाठी स्मार्ट मीटरची सक्ती आवश्यक होती का, असा प्रश्न विचारता येईल.
मुंबईत ठिकठिकाणी स्मार्ट मीटर्सना विरोध होत आहे. हा विरोध उद्या मावळला, तरीही हे स्मार्ट मीटर विशिष्ट कंपनीकडून खरेदी करावेत, असा दबाव येईल का, याबाबतही संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. तेव्हा स्मार्ट मीटरचे फायदे लोकांना पटवून द्यावे लागतील आणि मीटरची खरेदी पारदर्शकपणे होईल, हेही बघितले पाहिजे. कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज देण्यासाठीच्या 16 हजार मेगावॉट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांतून सरासरी तीन रुपये प्रतियुनिट इतक्या कमी दरात वीज मिळणार आहे. वीज खरेदीच्या बचतीत सौर कृषी वाहिनी योजनेचा वाटा आहे.
महाराष्ट्रात उद्योग-धंद्यांना जास्त वीज दर द्यावे लागतात, अशी तक्रार आहे; पण येत्या पाच वर्षांत उद्योगांचे वीज दर घटत जाणार असून, ते गुजरात व तामिळनाडू या औद्योगिक मागणी जास्त असलेल्या राज्यांपेक्षाही कमी होतील, असा अंदाज आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग-धंदे येतील. राज्याच्या मागास व दुर्गम भागांत वीज खंडित होण्याचे प्रमाण बरेच असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यांची दखल वेळेवर घेण्याची गरज आहे. दोन वर्षांपूर्वी महावितरणने असे म्हटले होते की, राज्यातील कृषी पंपांचा वीज वापर 30 टक्के आहे आणि वीज वितरणातील गळती 15 टक्के आहे; मात्र वीज वापर सत्यशोधन समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार, कृषी पंपांचा वीज वापर 15 टक्के असून, वीज चोरीचे प्रमाण मात्र 30 टक्के आहे.
राज्यात निर्माण होणार्या विजेपैकी केवळ एक टक्का विजेची चोरी झाली, तरी प्रचलित दराने त्याचे 880 कोटी रुपये इतके होतात. महावितरणच्या म्हणण्यानुसार 15 टक्के वीज चोरी होते, हे मान्य केले, तर त्याचे 13 हजार 200 कोटी रुपये होतात. सत्यशोधन समितीच्या मते, 30 टक्के विजेची चोरी होत असल्याचे गृहीत धरल्यास त्याचे 26 हजार 400 कोटी रुपये होतात. वीज चोरीचा भार शेवटी सर्वसामान्य ग्राहक व शेतकर्यांवरच पडतो. महाजेनको, महापारेषण आणि महावितरण या तीन कंपन्यांचा कारभार सुधारला, तर घरगुती ग्राहक आणि उद्योजकांना दिलासा मिळेल. ऊर्जा क्षेत्रात पारदर्शकपणे काम करण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित झालीच शिवाय अन्य प्राधान्य क्षेत्रांनी त्या दिशेने पाऊल टाकण्याची गरजही स्पष्ट झाली.
