अभिजित कुलकर्णी,उद्योगजगताचे अभ्यासक
भारत सध्या एक महत्त्वाच्या संक्रमण काळातून जात आहे. पारंपरिक इंधनावर चालणार्या वाहनांच्या जागी आता पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार वेगाने होत आहे. या बदलत्या चित्रात एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसून येते, ती म्हणजे विदेशी इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांचा भारतीय बाजारपेठेतील आक्रमक प्रवेश. ही गोष्ट तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा आणि जागतिक एकात्मतेचा पुरावा आहे.
व्हिएतनामची प्रसिद्ध वाहन उत्पादक कंपनी ‘विनफास्ट’ हिने भारतातील अनेक शहरांमध्ये आपल्या वाहनांची विक्री सुरू केली असून देशभरात 27 शहरांमध्ये शोरूम उभारण्यासाठी करार केले आहेत. दुसरीकडे टेस्लासारखी आघाडीची अमेरिकन कंपनीही भारतात आपले पाय रोवू पाहते आहे. टेस्लाने भारतात कोणतीही स्थानिक उत्पादन युनिट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे तिला आयात केलेल्या ‘मॉडेल वाय’ वाहनांवर उच्च आयात शुल्क भरावे लागत आहे आणि परिणामी ही कार भारतात अमेरिकेच्या तुलनेत सुमारे 77 टक्क्यांनी महाग आहे. त्याच्या तुलनेत विनफास्ट केवळ 2,100 रुपयांत बुकिंग स्वीकारत आहे. जरी कारच्या मूळ किमतीचा खुलासा अद्याप केला गेलेला नाही; मात्र कंपनीने असा दावा केला आहे की, ती पुढील पाच वर्षांत तामिळनाडूमधील तुतुक्कुडी कारखान्यावर सुमारे 2 अब्ज डॉलर खर्च करेल. हे संयंत्र फक्त देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यापुरता मर्यादित न राहता आजूबाजूच्या निर्यात बाजारांनाही लक्षात घेऊन वापरण्यात येईल.
अशा परिस्थितीत तिला भारत सरकारच्या शुल्क सवलतीच्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो. या कंपन्या स्वतंत्र रणनीती वापरत असल्या, तरी त्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे, तो म्हणजे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठेतील वर्चस्व मिळवणे. या कंपन्यांच्या विस्तारामुळे सरकारपुढे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. एकीकडे भारतात पर्यावरणीय द़ृष्टिकोनातून कमी प्रदूषण करणार्या वाहनांना चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे. दुसरीकडे स्थानिक वाहन उत्पादक उद्योगांचे रक्षण करणे हेही सरकारचे दायित्व आहे.
इम्पिरियल कॉलेज लंडन आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या सस्टेनेबल फायनान्स ग्रुपमधील अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या एका अभ्यासानुसार, भारतातील विद्यमान वाहन उत्पादकांवर या बदलाचा विविध स्वरूपात परिणाम होणार आहे. विदेशी कंपन्यांची आक्रमक स्पर्धा भारतीय उत्पादक कंपन्यांसाठी संकट ठरू शकते. विशेषतः ज्या कंपन्या अद्याप पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञानाकडे वळलेल्या नाहीत किंवा संशोधन व विकासात मागे आहेत, त्यांच्यासाठी ही स्पर्धा अधिक त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत मूल्यसाखळी अधिक केंद्रित असते. बॅटरी उत्पादन, चार्जिंग यंत्रणा आणि सॉफ्टवेअर व्यवस्थापन हे मुख्य घटक असून यावरच वाहनाचे 70 टक्क्यांहून अधिक मूल्य अवलंबून असते. हे चित्र पारंपरिक वाहनांपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. त्यामुळेच अनेक लघू व मध्यम उद्योग जे आतापर्यंत वाहनांशी निगडीत सुटे भाग पुरवत होते. त्यांच्यावर बेरोजगारीचे आणि व्यवसाय बंद होण्याचे संकट घोंघावत आहे.
सरकारने परदेशी इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांवर आयात शुल्क लावून स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु त्याचवेळी विदेशी कंपन्यांना भारतातच उत्पादन सुरू करण्यासाठी आमंत्रणही दिले आहे. ही भूमिका काहीशी गोंधळात टाकणारी वाटते. एका बाजूला चीनसारख्या देशातील कंपन्यांना गुंतवणुकीपासून दूर ठेवले जात आहे, तर दुसर्या बाजूला अमेरिकन व इतर देशांच्या कंपन्यांना खुले आमंत्रण दिले जात आहे. ही निवड स्पष्ट धोरणाऐवजी राजकीय समीकरणांवर आधारित वाटते.
