महेश शिपेकर, वाहन उद्योग अभ्यासक
प्रधानमंत्री ई-ड्राईव्ह योजनेच्या पहिल्याच वर्षी भारतामध्ये 11.3 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली. सरकारी अनुदान तब्बल 50 टक्क्यांनी कमी झालेले असताना ही विक्रमी विक्री झाली आहे.
एखाद्या चार्जिंग स्टेशनवर शिस्तीत उभी असलेली चकाचक इलेक्ट्रिक दुचाकी, तिच्या बाजूलाच प्रवाशांची वाट पाहणारी ई-रिक्षा आणि काही अंतरावर शालेय विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी पर्यावरणपूरक ई-बस... काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतीय रस्त्यांवर असे चित्र दुर्मीळ मानले जात होते; परंतु आता ते दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहे. कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्न्मेंट अँड वॉटर अर्थात ‘सीईईडब्ल्यू’च्या ग्रीन फायनान्स सेंटरने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून याबाबत एक अत्यंत रंजक आणि सकारात्मक बाब समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री ई-ड्राईव्ह योजनेच्या पहिल्याच वर्षी भारतामध्ये 11.3 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे.
विशेष म्हणजे सरकारकडून मिळणारे अनुदान हे जुन्या फेम दोन योजनेच्या तुलनेत तब्बल 50 टक्क्यांनी कमी झालेले असताना ही विक्रमी विक्री झाली आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारी मदतीचा हात आखडता घेतला असतानाही लोक मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत. ही बाब भारतीय वाहन उद्योगाची बाजारपेठ आता बदलाच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असल्याचे निदर्शक आहे. आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये संपूर्ण देशात केवळ 2000 इलेक्ट्रिक वाहने विकली गेली होती. हाच आकडा 2024-25 मध्ये 19.6 लाखांच्या घरात पोहोचला आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, भारतीय रस्त्यांवर धावणार्या प्रत्येक 13 वाहनांमागे एक वाहन इलेक्ट्रिक आहे. एकूण वाहन बाजारपेठेत या वाहनांचा वाटा 7.49 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ही केवळ आकडेवारी नसून, ती भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे.
फेम दोन आणि पीएम ई-ड्राइव्ह या दोन योजनांमधील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. फेम दोन योजना त्या काळात आणली गेली होती, जेव्हा इलेक्ट्रिक वाहने ही भारतीयांसाठी एक नवीन संकल्पना होती. लोकांच्या मनात बॅटरीच्या आयुर्मानाबाबत, चार्जिंगच्या सुविधांबाबत आणि एकूण खर्चाबाबत अनेक शंका होत्या. त्या शंका दूर करण्यासाठी सरकारने थेट आणि मोठी सबसिडी देऊन लोकांना या वाहनांची सवय लावली; मात्र पीएम ई-ड्राईव्हचा द़ृष्टिकोन अधिक व्यापक आहे. आता सरकार केवळ वाहन खरेदीवर सवलत देण्याऐवजी एक सक्षम इकोसिस्टीम तयार करण्यावर भर देत आहे. यामध्ये चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे विणणे, ई-ट्रक आणि ई-अॅम्ब्युलन्ससारख्या व्यावसायिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी आधार आधारित ई-व्हाउचर प्रणाली लागू करणे अशा महत्त्वाच्या पावलांचा समावेश आहे.
पूर्वी ई-रिक्षा हे या बाजारपेठेचे मुख्य आधारस्तंभ होते; परंतु 2021-22 नंतर इलेक्ट्रिक दुचाकींची मागणी प्रचंड वाढली. 2024-25 मध्ये 11.5 लाख दुचाकींची विक्री झाली असून, हा आता देशातील सर्वात मोठा इलेक्ट्रिक वाहन विभाग बनला आहे. डिलिव्हरी बॉयपासून ते ऑफिसला जाणार्या कर्मचार्यांपर्यंत सर्वांची पहिली पसंती आता बॅटरीवर चालणार्या गाड्यांना मिळत आहे. या बदलामध्ये राज्यानुसार विविधता असली, तरी दिशा एकच आहे. दिल्ली, गोवा आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांनी दुचाकींच्या बाबतीत मोठी प्रगती केली आहे, तर बिहार आणि त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांमध्ये ई-रिक्षा आजही सार्वजनिक वाहतुकीचा मुख्य कणा आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा अनुदान अर्धे होऊनही विक्री तीन पटीने वाढते, तेव्हा तो बाजार स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी सज्ज असल्याचे लक्षण असते. आता खरी गरज आहे ती म्हणजे चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याची आणि केंद्र व राज्य सरकारांच्या धोरणांमध्ये सुसूत्रता आणण्याची. ‘सीईईडब्ल्यू’च्या संशोधकांनी सुचविल्याप्रमाणे 2030 पर्यंत 30 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आता मंत्रालयांनी एकत्रित येऊन एक सामायिक आराखडा तयार करण्याची वेळ आली आहे. ही क्रांती केवळ महानगरांपुरती मर्यादित न राहता ती ग्रामीण भागातील लहान व्यवसाय आणि शेतीपर्यंत पोहोचली, तरच भारताचे हरित भविष्याचे स्वप्न खर्याअर्थाने साकार होईल.
उत्तर भारतात विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार आणि त्रिपुरा या राज्यांनी ई-रिक्षाच्या माध्यमातून या क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली. आजही बिहारमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-रिक्षा हा सर्वात स्वस्त आणि लोकप्रिय पर्याय ठरला आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांनी इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादनात आणि विक्रीत मोठी आघाडी घेतली आहे. बेंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये आयटी क्षेत्रातील तरुण वर्ग आणि घरपोच सेवा देणारे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक स्कूटरचा वापर करत आहेत.
महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पुणे आणि मुंबई ही शहरे इलेक्ट्रिक बस आणि दुचाकींच्या बाबतीत अग्रेसर आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या ईव्ही धोरणांतर्गत चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी दिलेल्या सवलतींमुळे येथे पायाभूत सुविधांचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे. गोव्यासारख्या लहान राज्यात पर्यटनासाठी इलेक्ट्रिक दुचाकी भाड्याने देण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे तेथील नोंदणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गुजरातमध्येदेखील ई-रिक्षा आणि दुचाकींच्या विक्रीत मोठी वाढ नोंदवण्यात आली असून, तेथील सौरऊर्जा प्रकल्पांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळणारा वीजपुरवठा अधिक शाश्वत होत आहे. व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत ई-तिचाकींनी (ई-थ—ी व्हिलर) दिलेली कामगिरी थक्क करणारी आहे. अनेक राज्यांमध्ये ई-तिचाकींच्या विक्रीने सरकारने ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त प्रगती केली आहे. याउलट ई-कार आणि ई-बसच्या बाबतीत अजूनही मोठी मजल मारायची आहे. ई-बससाठी लागणारे मोठे चार्जिंग डेपो आणि बॅटरी बदलण्याचे तंत्रज्ञान (बॅटरी स्वॅपिंग) अजूनही प्रामुख्याने मोठ्या शहरांपुरते मर्यादित आहे; मात्र पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत आता ई-ट्रक आणि ई-अॅम्ब्युलन्सचा समावेश केल्यामुळे आगामी काळात अवजड वाहन क्षेत्रातही मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताची ही वाटचाल आता अनुदानित बाजारपेठेकडून व्यावसायिक बाजारपेठेकडे होत आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण वाहनांमध्ये ईव्हीचा वाटा 7.49 टक्क्यांवर पोहोचणे, ही एका मोठ्या भविष्याची नांदी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे डेटा शेअरिंग आणि राज्यानुसार स्वतंत्र उद्दिष्टे निश्चित केली, तर 2030 पर्यंत 30 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे स्वप्न केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरेल. ही विद्युत वाहन क्रांती आता केवळ शहरांपुरती मर्यादित न राहता गावोगावच्या मातीपर्यंत पोहोचण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
