Election Commission Role | निवडणूक आयोगाची भूमिका

काँग्रेस नेते राहुल गांधी व राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांची गेले दोन आठवडे बिहारमध्ये सुरू असलेली मतदार अधिकार यात्रा आता संपली. या काळात 25 जिल्ह्यांमधून ही यात्रा फिरली आणि दोन दशकांनंतर काँग्रेसचा झेंडा बिहारमध्ये सर्वत्र फडकला. एरव्ही तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष काँग्रेसपासून फटकून राहत असतो; पण त्यांनीही आपले खासदार यात्रेसाठी धाडले होते.

पाटणा येथे झालेल्या या यात्रेच्या सांगता समारंभात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, इंडिया आघाडीतील झारखंड मुक्ती मोर्चाचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खासदार संजय राऊत तसेच विकासशील इन्सान पार्टीचे प्रमुख मुकेश सहानी आणि सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे प्रमुख दीपंकर भट्टाचार्य प्रभृती उपस्थित होते. तसेच या यात्रेत वेगवेगळ्या वेळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलीन, समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनीही सहभाग नोंदवला.

बिहारमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार असून, त्यामुळे जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही यात्रा काढली. लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाला वा आघाडीला या प्रकारे प्रचार करण्याचा अधिकार असतो आणि तो काँग्रेस व राजदने बजावला, तर त्यात काही चूक नाही. संपूर्ण यात्रेत ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ ही घोषणा दिली जात होती. महाराष्ट्र व हरियाणा या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतचोरी करून भाजपने निवडणुका जिंकल्या असून, या राज्यांमध्ये मतचोरी कशी केली गेली, हे काँग्रेसकडून लवकरच उघड केले जाईल, असे राहुल गांधी आरा येथील जाहीर सभेत म्हणाले.

यापूर्वी दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषदेत कर्नाटकातील लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतांची चोरी केली गेल्याचा दावा राहुल यांनी केला होता. त्यांनी पहिल्यांदा महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा आरोप केला होता; मात्र त्या संदर्भात कोणतेही पुरावे सादर केले नव्हते. राहुल यांच्या यात्रेची सांगता पाटणा येथील ऐतिहासिक गांधी मैदानात जाहीर सभेने केली जाणार होती; पण राज्य सरकारने परवानगी दिली नाही.

वास्तविक, ही परवानगी नाकारण्याचे काहीच कारण नव्हते. या यात्रेस चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि याचे एक कारण म्हणजे, बिहारमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या मतदार फेरतपासणी मोहिमेबद्दल (एसआयआर) तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. त्यासंबंधात अनेक प्रश्न विचारले जात होते आणि त्यास आयोग समाधानकारक उत्तरे देऊ शकला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा मतदार याद्यांसंबंधी 1 सप्टेंबरनंतरही हरकती, दुरुस्त्या व दावे दाखल करता येतील, असे आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.

एसआयआरच्या पहिल्या टप्प्यानंतर या मसुदा मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यासंबंधी दावे, हरकती नोंदवण्यासाठी आयोगाने दि. 1 सप्टेंबर 2025 ची मुदत दिली होती. त्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. आता मूळ मुदतीनंतरही हरकती, दुरुस्त्या दाखल करता येतील, अशी नवी भूमिका जाहीर करून आयोगाने हटवादीपणा थांबवलेला दिसतो.

आता मतदार याद्या अंतिम झाल्यानंतर हे दावे विचारात घेतले जाणार आहेत. म्हणजेच नामांकनाच्या अखेरच्या तारखेपर्यंतही प्रक्रिया सुरू राहील आणि अंतिम मतदार याद्यांमध्ये नावांचा समावेश केला जाईल किंवा ती वगळली जातील, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. अंतिम मतदार याद्या दि. 30 सप्टेंबरला प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. बिहारमध्ये एसआयआर नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे सुरू असल्याचे सांगताना आयोगाने रविवारी एक धक्कादायक दावा केला होता. 98.2 टक्के मतदारांकडून योग्य ती कागदपत्रे मिळाली आहेत. गणनाक्रमाच्या फॉर्मच्या संकलनाप्रमाणेच हे आणखी मोठे यश आहे किंवा निदान तसा विश्वास ठेवावा, असे आयोगाला वाटत असावे. मतदार याद्यांची मोहीम पूर्ण झाली.

बिहारमधील जवळपास प्रत्येकाकडे निवडणूक आयोगाला हवी असलेली कागदपत्रे आहेत आणि मसुदा मतदार याद्यांमध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या नावाचा अंतिम मतदार यादीत समावेश झाला आहे, असा आभास आयोगाच्या या आकडेवारीवरून झाला होता; पण आयोगाच्या आकडेवारीवर कोणाचाही विश्वास नाही. शिवाय तसे नसते, तर आयोगाने मूळ भूमिकेत बदल का केला आहे आणि मुदत का वाढवून दिली आहे? आयोगाला अपेक्षित असलेली कागदपत्रे देणार्‍या लोकांचे प्रमाण आणि ज्यांनी आयोगाला आधारसारखी कागदपत्रे दिली आहेत; पण ती मान्य करायला आयोग तयार नाही, अशा लोकांचे प्रमाण याच घटकावरून अंतिम मतदार यादीतून किती नावे वगळली जाणार आहेत किंवा किती लोकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाणार आहे, हे कळले आहे.

बिहारमधील एसआयआर मोहिमेंतर्गत निवडणूक नोंदणी अधिकार्‍यांना 3 लाख मतदारांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामुळे या मतदारांना कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी 7 दिवसांत अधिकार्‍यांसमोर हजर राहण्याची नोटीस बजावल्याचे वृत्त तीन दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध झाले होते. दि. 1 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या मसुदा मतदार यादीत 7.24 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट केली आहेत. ज्या मतदारांनी कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत तसेच ज्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आली आहे, अशा मतदारांना निवडणूक नोंदणी अधिकार्‍यांनी नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे; मात्र यामध्ये कोणतेही नियम वा कायद्याचा उल्लेख नसल्याची तक्रार आहे. बिहारमधील सर्व 7.89 कोटी नोंदणीकृत मतदारांना मसुद्यात नाव समाविष्ट करण्यासाठी मुदतीत गणना अर्ज भरणे आवश्यक होते; मात्र निश्चित तारखेपर्यंत केवळ 7.24 कोटी अर्ज प्राप्त झाल्याने उर्वरित 65 लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली; पण या 65 लाख मतदारांची यादी जाहीर करण्याचे आदेश आयोगाला देण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली होती. कारण, सत्ताधार्‍यांच्या दडपणामुळे काही नावे वगळल्याचा आरोप झाला होता. निवडणूक आयोगावर विनापुरावा बेछूट आरोप करणे चुकीचे आहेच; पण कारभारामुळे आयोगानेही प्रतिष्ठा जपायला हवी.