लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर इंडिया आघाडी तशी निष्क्रियच राहिली होती. इंडिया आघाडीतून ‘आप’ बाहेर पडला. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत भाजपचा विजय झाला. लोकसभा निवडणुका होऊन वर्ष उलटून गेले असून, लवकरच बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. निवडणूक आयोगाने बिहारमधील मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) हाती घेतली असून, त्याविरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे तेथे मोठे अभियान सुरू आहे. संसदेत याविषयी चर्चा केली जावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी वारंवार केली. त्यावर मार्ग निघत नसल्याने आघाडीच्या नेत्यांनी ही लढाई रस्त्यावर आणली. कथित मतचोरी आणि बिहारमधील एसआयआर मोहीम या मुद्द्यांवरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीने सोमवारी संसद भवनातून मोर्चा काढला. 300 खासदार सहभागी झाले. याचा अर्थ त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला. ‘आप’चे खासदारही या मोर्चात सहभागी झाले, हे विशेष! आंदोलनाच्या निमित्ताने विरोधकांचे ऐक्य पाहायला मिळाले. वास्तविक हा मोर्चा संसदेपासून काही अंतरावर असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत जाणार होता; पण मोर्चासाठी रितसर परवानगी नसल्याचे कारण देत पोलिसांनी तो अडवला आणि सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना ताब्यात घेतले.
विरोधी खासदार प्रत्यक्ष भेट देऊन निवेदन देणार असल्याचे पत्र काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी आयोगाला पाठवलेही होते. 30 प्रतिनिधींसह भेटण्यास यावे, असे पत्रही आयोगाने दिले होते; मात्र मोर्चातील सर्वच खासदार आयोगाला भेटतील अन्यथा कोणीही निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार नाही, असा निर्णय झाला. कोणत्याही राजकीय, सामाजिक वा कामगार आंदोलनात मोर्चा अडवल्यानंतर संबंधितांच्या प्रतिनिधींनाच सरकारतर्फे चर्चेला बोलावले जाते. या मोर्चात एरव्ही काँग्रेसशी फारकत घेऊन वावरणारे तृणमूल काँग्रेसचे खासदारही सहभागी झाले. तसेच काँग्रेसचे शशी थरूर आणि मनीष तिवारीही मोर्चात होते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा संदेश जगभर पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे पाठवलेल्या शिष्टमंडळात या दोघांचाही समावेश होता.
काँग्रेस नेतृत्वच त्यांच्याकडे संशयाने पाहत असल्याची चर्चा होती. संसदेच्या बाहेर हे आंदोलन सुरू असताना सोमवारी केंद्राने कोणत्याही चर्चेविना लोकसभेत चार व राज्यसभेत तीन अशी एकूण सात विधेयके वेगाने संमत करून घेतली. त्यामधील सर्वात महत्त्वाच्या अशा सुधारित प्राप्तिकर विधेयकाचा समावेश होता. तसेच कर प्रणाली, क्रीडा, डोपिंगविरोधी, मणिपूर वस्तू व सेवा कर दुरुस्ती, व्यापारी जहाज वाहतूक आणि गोव्यातील अनुसूचित जमातीसंदर्भातील एक अशी विधेयके मंजूर झाली. गोंधळात आणि घाईघाईत विधेयके संमत करण्यास राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोध केला; पण विरोधकांनी सभागृहातील गदारोळ झाला तेवढा पुरे झाला, आता केंद्र सरकार विरोधकांकडे लक्ष देणार नाही. विधेयके संमत केली जातील, असे केंद्रीय मंत्री व राज्यसभेतील गटनेते जे. पी. नड्डा यांनी ठणकावून सांगितले.
वास्तविक विरोधी पक्षांनी सातत्याने कामकाज रोखणे जसे चूक, तसेच कुठलीही चर्चा न करता विधेयके मंजूर करणेही योग्य नव्हे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील ज्येष्ठ सदस्यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीच्या वेळी वा अन्यत्र एकमेकांशी संवाद साधून सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे कसे चालेल, हे पाहिले पाहिजे. निदान महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा असताना कामकाज सुरळीत चालवण्याचे आश्वासन देऊन विरोधकांनी ते पाळलेही पाहिजे. लोकांच्या जीवन-मरणाशी संबंधित असलेली विधेयके चर्चा व दुरुस्तीखेरीज मंजूर होणे, हे योग्य नव्हे.
गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कर्नाटकातील एका मतदारसंघात मतचोरी झाली असल्याचा आरोप करत काही पुरावेही सादर केले. निवडणूक आयोगाने डिजिटल मतदार यादी तसेच मतदानाच्या वेळचे सीसीटीव्ही फुटेज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकता असली पाहिजे, अशी अपेक्षा करण्यात काहीही चूक नाही. बनावट मतदार, खोटे व अवैध पत्ते असलेले मतदार, एकाच पत्त्यावर भरमसाट मतदारांची नोंद, अवैध फोटो आणि फॉर्म सहाचा गैरवापर असलेले मतदार अशा पाच माध्यमांतून मतचोरी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी शपथपत्रावर आरोप करावेत, असे उत्तर निवडणूक आयोगातर्फे त्यांना दिले गेले. सत्ताधारी पक्षाचे नेते याचप्रकारचे मत मांडत आहेत. शपथपत्राच्या आधारे केलेले आरोप खोटे ठरल्यास एक वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते; पण अशी मागणी करणे चूक असल्याचे मत लोकसभेचे माजी महासचिव आणि घटनातज्ज्ञ पी. डी. टी. आचार्य यांनी व्यक्त केले. शिवाय राहुल हे विरोधी पक्षनेते असून, त्यांनी हे आरोप संसदेत केले आहेत.
सदर आरोपांना निवडणूक आयोगाने योग्य ती उत्तरे देणे आवश्यक होते, असेही त्यांचे प्रतिपादन आहे. मुळात आयोगाच्या वतीने सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांनी वा मंत्र्यांनी उत्तरे देण्याचे काहीच कारण नाही. चंदीगड महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत निर्वाचन अधिकार्यानेच गैरप्रकार केल्याचे न्यायालयातच सिद्ध झाले होते. तसेच पश्चिम बंगालमधील गडबडी करणार्या चार निवडणूक अधिकार्यांना काही दिवसांपूर्वीच निलंबित केले गेले. बिहारमधील मतदार यादीसंदर्भात खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधी यांनीही एका मतदारसंघात झालेल्या कथित मतचोरीवरून देशातील सर्वच मतदारसंघांमध्ये असे प्रकार झाले असतील, असे मानणे गैर होईल. आयोग ही घटनात्मक स्वायत्त संस्था असून, तिच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे आवश्यकच आहे; मात्र निवडणुकांबद्दल सतत पुराव्याविना शंका घेण्याची वृत्ती लोकशाहीला मारक. देशातील स्वायत्त संस्थांबद्दल सरसकटपणे अविश्वासाची भावना जनमानसात रुजवणे धोकादायक ठरेल. आजवरचा आयोगावरील विश्वास कायम राखण्याची जबाबदारी अर्थातच सरकार आणि विरोधकांची असली, तरी निवडणूक आयोगाने आपली स्वायत्तता कायम राखताना विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर द्यायला हवे.
