राजेंद्र जोशी
‘नीट’ परीक्षेने देशातील खासगी कोचिंग क्लासेस आणि परीक्षा नियामक व्यवस्थेच्या भ्रष्ट व्यवहारावर प्रकाश टाकला. परंतु, शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षेच्या पेपरफुटीने तर शिक्षक स्वार्थासाठी माणुसकी, नीतिमत्ता आणि विवेकाला सोडचिठ्ठी देऊ शकतात, याचे नवे दर्शन घडविले आहे. या प्रकारांमध्ये देशाचे शिक्षण व्यवस्थापन गुणवत्तेच्या कसोटीवर नापास झाले आहे.
देशात वैद्यकीय पदवी शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षेचा (नीट) पेपर फुटल्याच्या मोठ्या नामुष्कीनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलामध्ये शिक्षणमंत्र्यांच्या पदावर गंडांतर येण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षेचा पेपर फुटला आणि देशामध्ये शासकीय प्रशासन व्यवस्था सामूहिक पात्रता परीक्षा घेण्यास अपयशी ठरल्याचे नवे उदाहरण समोर आले. ‘नीट’ परीक्षेने देशातील खासगी कोचिंग क्लासेस आणि परीक्षा नियामक व्यवस्थेच्या भ्रष्ट व्यवहारावर प्रकाश टाकला. परंतु, शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षेच्या पेपरफुटीने तर शिक्षक स्वार्थासाठी माणुसकी, नीतिमत्ता आणि विवेकाला सोडचिठ्ठी देऊ शकतात, याचे नवे दर्शन घडविले आहे. या प्रकारांमध्ये देशाचे शिक्षण व्यवस्थापन गुणवत्तेच्या कसोटीवर खरोखर नापास झाले आहे. त्याहीपेक्षा शिक्षकांच्या या खुल्या बाजाराने देशातील गोरगरीब आणि कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधींवर मोठे गंडांतर आल्याची जाहीर कबुलीच जणू दिली आहे.
देशात ज्या महाविद्यालयांत विद्यार्थी प्रवेश घेतात, त्या अनुदानित असो, वा विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी कोचिंग क्लासेसबरोबर साटेलोटे झाले आहे. यामुळे विद्यार्थी दिवसभर खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकतात आणि परीक्षेचा फॉर्म भरण्यासाठी व प्रात्यक्षिक परीक्षेपुरतेच बहुतेक महाविद्यालयांचे अस्तित्व राहिले आहे. स्वाभाविकतः, अशा महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांचे गुणवत्ताधारक शिक्षक नियुक्तीकडे लक्ष नाही. त्याचा थेट परिणाम कोचिंग क्लासेसचे अवाढव्य शुल्क भरण्याची तयारी नसलेल्या, केवळ महाविद्यालयावर अवलंबून असलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होतो आहे. जे विद्यार्थी लाखो रुपये भरून कोचिंग क्लासचा रस्ता पकडतात, अशा कोचिंग क्लासेसना आपली समाजमान्यता टिकविण्यासाठी आणि व्यवसायवृद्धीकरिता पेपर फोडण्याची आवश्यकता भासते. कोट्यवधी रुपयाला पेपर विकत घेऊन ते लाखांना विकण्याची एक व्यवस्था तयार झाली आहे. अशा व्यवस्थेत महाविद्यालयांचे डोनेशन भरण्याऐवजी पेपर विकत घेऊन चांगले गुण मिळविले, तर सौदा कमी पैशात होतो, अशी धारणा पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. यामुळे गरीब कुटुंबात वाढलेल्या; परंतु परिश्रमाच्या जोरावर गगनाला गवसणी घालू इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांच्या हातात येऊ पाहणार्या संधी हिसकावून घेतल्या जात असतील, तर गरिबांना न्याय कोण देणार? की आंबेडकर, माशेलकर अशी परिस्थितीशी झगडून पुढे आलेल्या विद्वानांची उदाहरणे गरिबांनी केवळ क्रमिक पुस्तकांमध्ये वाचायची? याचे उत्तर राज्यकर्त्यांना द्यावे लागेल. ‘नीट’ परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर गाजलेली ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ कदाचित राजकारणाचा भाग असेलही. परंतु, त्यांना मिळालेले फॉलोअर्स नाकारणार कसे? त्यांच्या संख्येने देशातील तरुणांच्या असंतोषाने रूप दाखविले आहे. राज्यकर्ते वेळीच सावध झाले नाहीत, तर हीच तरुणाई उद्या राजशकट उलथवून टाकण्यासही कारणीभूत ठरू शकते.
अलीकडे शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या वृद्धीपेक्षा शिक्षकांचे वर्तन माध्यमांच्या मथळ्याचा विषय ठरते आहे. वेतन लठ्ठ झाल्यामुळे त्यांच्या वर्तनातील हा फरक जाणवणार आहे. शिक्षकांच्या पतसंस्थांच्या, बँकांच्या वार्षिक सभेत शिक्षकांचा गोंधळ, राजकारणाच्या गोंधळापेक्षा उजवा ठरतो आहे. गोव्याला होणारी अधिवेशने चिंतनापेक्षा गुंगीला प्राधान्य देत असल्याची टीका होते आहे. ग्रामीण भागात राजकीय पक्षांच्या कडेवर न बसलेला शिक्षक शोधण्याची वेळ येते आहे. नोेकर्यांच्या बाजारात तो स्वतःच बोली लावतो आहे. शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी तो संस्कार मूल्यांना तिलांजली देतो आहे. आता पात्रता परीक्षेत जर अशातील काहीजणांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी प्रवेश परीक्षेचा पेपर विकत घेण्याची मजल गेली असेल, तर हा विषय पेपर फोडणार्या व्यवस्थेइतकाच चिंताजनक आहे. कारण, शिक्षकच भ्रष्ट असतील, तर भावी पिढीला ते कोणते संस्कार देणार आणि अशा पिढीकडून आपण जगातील सर्वाधिक मोठ्या तरुणांचा देश म्हणून कोणत्या आशेने पाहायचे? हा प्रश्न जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाला अंतर्मुख करावयास लावणारा आहे.
