उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्याची नितांत गरज आहे. पुढील काळात उच्च शिक्षण घेतलेल्या तंत्रकुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढणार आहे, त्यासाठी गुणवत्तावाढीशिवाय पर्याय नाही. अनेक पातळ्यांवर गुणवत्ता आणि नवतंत्रज्ञानाची सांगड घालण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच देशात शिक्षणाच्या नावाखाली लांड्यालबाड्यांचे आणि फसवणुकीचे प्रकार वाढीस लागलेले आहेत. एआय परिषदेत अशाच गलगोटिया विद्यापीठाचे बिंग फुटले. देशातील अशा बनावट विद्यापीठांचे जाळे आता 12 राज्यांत पोहोचले असून, त्यात महाराष्ट्रातील दोन विद्यापीठांचा समावेश आहे. दिल्लीतील तब्बल डझनभर विद्यापीठांचा समावेश या यादीत आहे. यानुसार, उत्तर प्रदेशात दिल्लीनंतरची सर्वाधिक, म्हणजे 4 बनावट विद्यापीठे आहेत.
गेल्या दोन वर्षांत देशातील अशा संस्थांची संख्या 20 वरून 32 वर गेली. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यार्थी व पालकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला असून, प्रवेश घेताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. देशातील शिक्षण क्षेत्र किती बरबटलेले आहे, याचीच साक्ष देणारी ही आकडेवारी म्हणावी लागेल. बनावट विद्यापीठांची छाया हरियाणा, राजस्थान, झारखंड आणि अरुणाचल प्रदेश या आणखी 4 राज्यांतही पसरली आहे. वास्तविक, ‘यूजीसी’चे मुख्यालय दिल्लीत असूनही तिथेच म्हणजे आसपासच्या राज्यांत बोगस विद्यापीठांचे पीक फोफावल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ ‘यूजीसी’चीही भीती या संस्थांना उरलेली नाही! केरळ, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातही बनावट संस्था उदयाला आल्या आहेत. हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र ही वास्तविक प्रगत राज्ये समजली जातात. आयटी, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा अनेक क्षेत्रांतील अत्याधुनिक उद्योग या राज्यांत आहेत. फार मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूकदेखील तिथे खेचली जात आहे. महाराष्ट्रात राजा अरबी विद्यापीठ नागपूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय मागासवर्गीय कृषी विद्यापीठ यांचा या काळ्या यादीत समावेश आहे.
देशातील बनावट संस्था किंवा विद्यापीठे ही परदेशी विद्यापीठांची नावे वा लोगो वापरून, स्वतःला वैध ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. महाराष्ट्रात आपले नाव व लोगो वापरून एक बनावट विद्यापीठ कार्यरत असल्याची तक्रार कोलंबिया विद्यापीठाने ‘यूजीसी’ला पत्र लिहून केली होती. त्यानंतर पुन्हा ‘यूजीसी’ने विद्यार्थी व पालकांना सावध केले आहे. जर एखादा विद्यार्थी कुठे प्रवेश घेत असेल, तर त्याने ‘यूजीसी’च्या संकेतस्थळावर जाऊन बोगस विद्यापीठांची यादी तपासावी, असे आवाहन केले. परंतु, ‘यूजीसी’ केवळ बनावट विद्यापीठांची यादी जाहीर करते आणि प्रत्यक्ष कारवाई मात्र करत नाही, अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे. शहरांपासून ते खेड्यांपर्यंत विद्यापीठांचा पसारा आहे. त्यापैकी काही ठिकाणी बोगसगिरीला विद्यार्थी बळी पडतात. त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो. शिवाय, या संस्थांकडून मिळालेल्या पदव्यांना काहीही अर्थ नसतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येते.
मध्यंतरी ‘यूजीसी’ने प्रसिद्धीपत्रक काढून बंगळूरमधील ग्लोबल ह्यूमन पीस युनिव्हर्सिटीत प्रवेश घेऊ नये, असे म्हटले होते. परंतु, त्यापूर्वीच ज्यांनी अशा कथित विद्यापीठांतून प्रवेश घेतला असेल, त्यांचे काय होणार? हा खरा प्रश्न. ऑक्टोबर 2023 मध्येदेखील ‘यूजीसी’ने देशभरात तब्बल 20 विद्यापीठे बोगस असल्याचे जाहीर केले. त्या यादीत दिल्लीतील 8 विद्यापीठांचा समावेश होता. त्यामुळे राजधानी दिल्ली बोगस विद्यापीठांचीदेखील राजधानी ठरली आहे! याबाबत दिल्लीतील राज्य सरकारदेखील काय करते, हाही प्रश्न आहे. त्यावेळी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना लिहिलेल्या पत्रात ‘यूजीसी’ने म्हटले होते की, ‘यूजीसी कायदा 1956, कलम 2 व कलम 3 अ नुसार ही विद्यापीठे कायदेशीर नाहीत. त्यामुळे त्यांनी पदवी देणे किंवा युनिव्हर्सिटीचे नाव धारण करणे, म्हणजे निष्पाप विद्यार्थ्यांची घोर फसवणूकच आहे. तुमच्या संस्थेच्या भोंगळ कारभारास अनेक विद्यार्थी बळी पडत आहेतच. 15 दिवसांत याबाबतचा खुलासा करावा. योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास ‘यूजीसी’ तुमच्या विरोधात कठोर कारवाई करेल.’ परंतु, याचा कोणताही उपयोग न होता, नवनवीन विद्यापीठे स्थापन होत असतील, तर केंद्र सरकारचा अथवा ‘यूजीसी’चा कोणताही धाक त्यांच्यावर उरलेला नाही, असा त्याचा अर्थ होतो.
भारतातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे नोकर्यांचा अभाव. देशातील बेरोजगारीचा अधिकृत दर 5.1 टक्के असून, वास्तवात तो त्यापेक्षा अधिकच असण्याची शक्यता आहे. युवावर्गातील बेरोजगारीचा दर 15 टक्के आहे. 55 टक्के लोक स्वयंरोजगारात किंवा असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्या ठिकाणी नियमित रोजगार नसतो आणि वेतन किंवा उत्पन्न कमी असते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा एआयच्या वाढत्या वापरामुळे काही क्षेत्रांतील रोजगार कमी होईल. परंतु, नवनवीन क्षेत्रांची दालने खुली होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे अत्यंत महत्त्वाचे; पण अलीकडच्या काळात अनेक व्यापारीवृत्तीचे लोक आणि बाजारबुणगे शिक्षण क्षेत्रात धुडगूस घालत आहेत. विविध नावे धारण करून विद्यार्थी व पालकांवर छाप पाडायची, मोठी इमारत उभी करायची, वारेमाप फी गोळा करायची आणि जेवढा पैसा खेचता येईल तेवढा खेचायचा, हे या मंडळींचे उद्योग आहेत.
पदव्यांची विक्री करून तिजोर्या भरताना आपण असंख्य गोरगरीब व मध्यमवर्गीयांची फसवणूक करत आहोत, याची लाजही या मंडळींना वाटत नाही. प्रसिद्ध संस्थांच्या नावांशी मिळतीजुळती नावे वापरून विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जाते. विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. चांगल्या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या स्पर्धेत बोगस संस्था शिक्षणाच्या बनावट संधी पुरवतात. नोकरीसाठी किंवा परदेशी जाण्याकरिता पदव्यांची मागणी असते, त्याचाच फायदा घेऊन ही विद्यापीठे डाव साधतात. वारंवार निर्देश देऊनही या विद्यापीठांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याबद्दल ‘यूजीसी’ने नाराजी व्यक्त केली आहे. राजकीय हितसंबंध आणि सत्ताधार्यांचे संरक्षण असल्याशिवाय अशी राजरोस बनवाबनवी चालू शकत नाही. केंद्र व राज्य सरकारांनी एकमेकांकडे बोट न दाखवता, अशा संस्थांना बडगा दाखवून विद्यार्थ्यांची लूट वेळीच थांबवावी, हीच अपेक्षा.
