Death penalty| मृत्युदंडाची शिक्षा कशासाठी?

Death Penalty
Death Penaltyfile photo
Published on: 
Updated on: 

मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे आवाहन करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेतील ठरावाच्या विरोधात भारताने मतदान केले. मेक्सिकोने मांडलेल्या या ठरावाच्या बाजूने १३३ देशांनी, तर विरोधात 33 देशांनी मतदान केले. १६ देश तटस्थ राहिले. अमेरिका, जपान, चीन, इराण, इराक, सौदी अरेबिया या देशांनी ठरावाला विरोध केला. मुळात प्रत्येक देशाची भौगोलिक, सामाजिक, राजकीय आणि सुरक्षाविषयक परिस्थिती भिन्न आहे. गुन्हेगारीचे स्वरूप आणि त्यामागील प्रेरणाही भिन्न आहेत. त्यामुळे सर्व देशांच्या दंडव्यवस्थेसाठी समान निकषांचा आग्रह धरणे व्यवहार्य नाही.

भारत चार दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा सामना करत आहे. धार्मिक कट्टरतेतून घडणारा हिंसाचार, निरपराध नागरिकांचे सामूहिक हत्याकांड, देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारे सशस्त्र हल्ले यांचा अनुभव भारत तीन दशकांहून अधिक काळापासून घेत आहे. तुलनेने शांत वातावरण असणाऱ्या युरोपीय देशांच्या आणि भारताच्या सुरक्षाविषयक गरजा समान असू शकत नाहीत. अशात शिक्षेचा सर्वोच्च पर्याय कायद्यातून हद्दपार करण्याची घाई भारताने का करावी? भारताने मृत्युदंडाच्या वापरासंबंधी दाखवलेला संयमही लक्षात घेतला पाहिजे. २००४ मध्ये धनंजय चटर्जी, २०१२ मध्ये अजमल कसाब, २०१३ मध्ये अफजल गुरू, २०१५ मध्ये याकूब मेमन आणि २०२० मध्ये निर्भया प्रकरणातील चार गुन्हेगारांना फाशी देण्यात आली. म्हणजेच १७ वर्षांत फक्त आठ जणांना प्रत्यक्ष फाशी दिली. देशात मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीचे प्रमाण किती अल्प आहे, हे यावरून कळेल. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार २०२५ मध्ये भारतात १२८ जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. या वर्षाच्या अखेरीस मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या कैद्यांची संख्या ५७४ होती. तथापि, एकाही मृत्युदंडाची अंमलबजावणी झाली नाही. यावरून शिक्षा सुनावणी आणि तिचा वापर होणे यांतील फरक लक्षात येतो.

१९८० मध्ये बचनसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मृत्युदंडाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली; परंतु दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरणांतच ही शिक्षा द्यावी, असे स्पष्ट केले. १९८३ मध्ये मच्छीसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्यात यासंदर्भातील निकष अधिक स्पष्ट केले. त्याच वर्षी मिठू विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०३ मधील अनिवार्य मृत्युदंडाची तरतूद घटनाबाह्य ठरवली. गुन्ह्याचे स्वरूप, गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी, तत्कालीन परिस्थिती, त्याच्यातील सुधारणेची शक्यता यांचाही विचार करण्याचे बंधन न्यायव्यवस्थेवर आहे. भारताने मृत्युदंडाची तरतूद कायम ठेवतानाच त्याच्या वापरावर न्यायिक विवेकाची बंधने घातली. गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंड सुनावलेल्या १० जणांची निर्दोष मुक्तता केली. राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. तथापि, कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेनुसार हा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकतो. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या मृत्युदंडावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला असतो. त्यानंतरही राज्यघटनेच्या ७२ व्या आणि १६१ व्या कलमानुसार अनुक्रमे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दयायाचिका मंजूर करून फाशीची शिक्षा माफ करण्याचे अधिकार आहेत. या प्रक्रियांमधून तावूनसुलाखून निघाल्यानंतरच मृत्युदंडाची अंमलबजावणी होते. त्यामुळे भारतातील मृत्युदंडाची तुलना हुकूमशाही राजवटींमध्ये राजकीय विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या मृत्युदंडाशी करणे गैर ठरेल.

मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १६६ जणांचा बळी गेला. यावेळी अजमल कसाब हा एकमेव दहशतवादी जिवंत पकडला गेला. त्याच्या विरोधात सबळ पुरावे असूनही आणि तो संपूर्ण देशाविरुद्ध रचलेला आंतरराष्ट्रीय कट असूनही भारताने त्याला न्यायालयीन प्रक्रियेत बचावाची संपूर्ण संधी दिली. न्यायालयीन सुनावणीची सर्व प्रक्रिया पार पडून, शिक्षेची सुनावणी होऊन तब्बल चार वर्षांनंतर त्याला फाशी दिली. यातून भारताच्या न्यायव्यवस्थेची प्रगल्भता जगासमोर आली. कठोरातील कठोर शिक्षेचा उद्देश इतकाच असतो की, भविष्यात असा गुन्हा करण्याची कोणाची हिंमत होऊ नये. मृत्युदंडाची तरतूद रद्द करण्याची भाषा करताना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पैलूंकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

मृत्युदंडाला विरोध करणाऱ्यांकडून या शिक्षेमुळे गुन्हेगारी कमी होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो; परंतु शिक्षा करण्यामागे केवळ गुन्हेगारीला प्रतिबंध एवढाच उद्देश नसतो. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार शिक्षेची तीव्रता निश्चित करणे, गुन्हेगाराची उत्तरदायित्वाची जाणीव अधोरेखित करणे आणि पीडितांना न्याय देणे ही न्यायव्यवस्थेची उद्दिष्टे असतात. एखाद्या व्यक्तीची हत्या करणारा गुन्हेगार आणि शेकडो निरपराध नागरिकांच्या हत्येचा सुनियोजित कट रचणारा दहशतवादी यांच्या अपराधातील फरक शिक्षेच्या निर्धारणातही दिसला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेने लोकभावनेच्या दबावाखाली मृत्युदंड सुनावणे अपेक्षित नाही; परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत कठोरातील कठोर शिक्षा सुनावण्याचा न्यायालयाचा अधिकार काढून घेणेही उचित ठरणार नाही. मृत्युदंडाविरोधातील सर्वांत सबळ युक्तिवाद म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये चूक होण्याची शक्यता. अशा चुकीतून निरपराध व्यक्तीला फाशी दिली गेल्यास त्या अन्यायाचे परिमार्जन अशक्य आहे. जगभरातील काही देशांमधील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा युक्तिवाद योग्य असेलही; पण भारतात फाशीची अंतिम शिक्षा सुनावली जाणे आणि ती प्रत्यक्षात अमलात येणे यासंदर्भातील प्रक्रिया प्रदीर्घ काळ चालते. यादरम्यान आरोपी पक्षाकडून कायद्यातील कलमांचा किस पाडला जातो. त्यामुळेच गेल्या ७५ वर्षांत निर्दोष व्यक्तीला फासावर लटकवल्याचे एकही उदाहरण भारतात नाही. उलट मृत्युदंडाच्या उपयुक्ततेविषयी व्यापक मंथन झाले आहे.

भारतीय विधी आयोगाने २०१५ मध्ये २६२ व्या अहवालात दहशतवाद आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचे गुन्हे वगळता अन्य गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंड रद्द करण्याची शिफारस केली होती; पण केवळ आंतरराष्ट्रीय मतप्रवाह बदलत आहे म्हणून भारताने नियमांमध्ये मूलभूत बदल करण्याचे कारण नाही. उलट भारताने दया याचिकांच्या निर्णयातील विलंब टाळायला हवा. दहशतवाद, नरसंहार आणि अत्यंत अमानुष गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाचा पर्याय असलाच पाहिजे. सभ्य समाजाची ओळख त्याच्या क्षमाशीलतेतून होत असली, तरी त्या समाजातील निरपराध नागरिकांच्या संरक्षणासाठी कायद्याने किती खंबीरपणे उभे राहावे, हाही सभ्यतेचाच निकष आहे. या निकषावर भारताची भूमिका अत्यंत उचित आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.