जागतिक व्यवस्थेत सध्या मोठीच उलथापालथ सुरू आहे. अशा काळात भारत आणि युरोपीय महासंघ, म्हणजेच ईयू यांच्यातील भागीदारी हा स्थिरतेचा आधारस्तंभ ठरेल. हा केवळ करार नसून, समृद्धीचा नवा आराखडा आहे, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. गेली 18 वर्षे रखडलेला भारत-ईयू एफटीए किंवा मुक्त व्यापार करार करण्याचे निश्चित झाले असून, त्यामुळे जगाचे अर्थकारण बदलणार आहे. दिल्लीत झालेल्या परिषदेत मोदी आणि युरोपीय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डर लायन व युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्या उपस्थितीत करारावर शिक्कामोर्तब झाले. याखेरीज भारत आणि ईयूदरम्यान, सुरक्षा व संरक्षण सहकार्यविषयक दोन करार झाले आहेत. हा करार म्हणजे जगातील दोन अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हा करार जागतिक देशांतर्गत उत्पादनाच्या 25 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या एकतृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. यामुळे युरोपीय निर्यातदारांसाठी दरवर्षी चार अब्ज युरो इतक्या आयात शुल्कात भारत कपात करणार आहे. परंतु त्याचवेळी ईयू हा वस्तू व्यापाराच्या बाबतीत भारताचा सर्वात मोठा भागीदार असून, त्यामुळे भारतात व युरोपमध्ये लाखोंची रोजगारनिर्मिती होणार आहे. ब्रसेल्स येथे गेल्याच आठवड्यात ईयूच्या राष्ट्रप्रमुखांची तातडीची शिखर परिषद झाली होती.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडला समर्थन देणार्या देशांवर आयात शुल्क लावण्याचा इशारा दिला होता. आंतरराष्ट्रीय कायदा, प्रादेशिक अखंडता आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्व या तत्त्वांवर ईयूचे नेते एकवटले आहेत. याच तत्त्वांचा आग्रह रशियाच्या आक्रमणाविरुद्ध युक्रेनचे संरक्षण करताना ईयूने धरला होता. आता युरोपबरोबरच्या या कराराचे वर्णन ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे करण्यात आले असून, त्याद्वारे भारताने अमेरिकेला इशाराच दिला आहे. हा करार भारतासाठी एक अभेद्य सुरक्षा कवचच ठरणार आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ किंवा आयात शुल्क लादले. भारत रशियाकडून तेल आयात करत असल्याने देखील जादा करांची करवत चालवण्यात आली आहे. ट्रम्प हे सातत्याने भारताविरोधात विधाने करत असून, त्यामुळे उभय देशांतील संबंध ताणले आहेत. भारत-ईयू मुक्त व्यापार करारामुळेही अमेरिकेने तळतळाट व्यक्त केला आहे. ईयू रशिया-युक्रेन युद्धाला निधी पुरवत आहे, असा आरोप अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी केला. आम्ही भारतावर कर लादल्यामुळे युरोप भारतासोबत व्यापार करार करत आहे. रशिया आपले कच्चे तेल भारतात पाठवतो. ते भारतात शुद्ध केले जाते आणि नंतर युरोपला विकले जाते. म्हणजेच युरोप हे तेल खरेदी करून रशियाला मदत करत आहे.
एकप्रकारे युरोपीय देश स्वतःविरुद्धच्याच युद्धासाठी रशियाला निधी पुरवत आहेत, असे तर्कट बेसंट यांनी लढवले आहे. युक्रेनच्या मागे युरोपीय देश उभे आहेत. परंतु त्यांना आपल्या इंधनासाठी रशियावर अवलंबून राहावे लागत आहे. खरे तर युरोपची ही मजबूरी आहे. अमेरिका हा देशदेखील दहशतवादविरोधी युद्धात पाकिस्तानसारख्या दहशतवादी देशाचे ‘सहकार्य’ घेत होता, ही विसंगती नव्हती का? भारतातून अमेरिकेला तयार कपडे, पादत्राणे, औषधे, कृषी उत्पादने, समुद्री अन्नपदार्थ, रसायने, यंत्रसामग्री, वाहनांचे सुटे भाग अशा अनेक गोष्टींची निर्यात होते. जवळपास 48 अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय निर्यातीवर अमेरिकन शुल्कामुळे आघात झाला आहे. वस्त्रोद्योग आणि पादत्राणे यांसारख्या रोजगारप्रधान क्षेत्रांना फटका बसला असून, त्यामुळे सात लाख लोकांच्या नोकर्या संकटात आल्या आहेत. अमेरिकेने भारतीय कृषी उत्पादने आणि मसाल्यांवर 50 टक्क्यांपर्यंत, तर कपडे आणि वस्त्रांवर 61 टक्के शुल्क वाढवले आहे. रत्नजडित दागिने, हस्तकला वस्तू या क्षेत्रांतील अनेक उद्योग हे ग्रामीण व निमशहरी भागांत चालतात. त्यामुळे हजारो कारागीर कुटुंबे बेरोजगारीच्या संकटात सापडली आहेत. या संकटाची जाणीव होऊनच भारताने ईयूशी करार करण्यास प्राधान्य दिले आहे.
अमेरिकेने सांगावे आणि भारताने ऐकावे, अशी स्थिती आज राहिलेली नाही. गेल्या मे महिन्यात भारताने ब्रिटनशी करार केला असून, त्यामुळे उभय देशांतील व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. 2030 पर्यंत भारताची निर्यात एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट असून, अमेरिकेला पर्याय ठरणार्या विविध बाजारपेठांवर लक्ष्य केंद्रित करण्याचे पाऊल भारताने उचलले आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेने एच1बी व्हिसावर वार्षिक एक लाख डॉलर्सचे शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अमेरिकेत जाणार्या भारतीयांवर संकट कोसळले. ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाची अंमलबजावणी करून ट्रम्प यांनी भारतीय कामगार-कर्मचार्यांसाठी व्हिसाचे नियमच बदलले. उलट ईयूबरोबरच्या करारामुळे युरोपीय देशांतील भारतीय कर्मचार्यांची ये-जा अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. जर्मनीने तर आयटी, व्यवस्थापन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भारताचे स्वागतच आहे.
अमेरिकेच्या आततायी धोरणांमुळे गोंधळून न जाता भारताने दोन गोष्टी साध्य केल्या. एक तर रशियावरील तेलाचे आणि अन्य बाबतीतील अवलंबन हळूहळू कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी युरोपातील वेगवेगळ्या देशांतील बाजारपेठांत प्रवेश करण्याची संधी शोधली. युरोपात वयस्क लोकांची संख्या वाढत असून, तेथे आर्थिक कोंडीची वेळ आलेली आहे. अशावेळी भारतासारख्या विशाल लोकसंख्या असलेल्या देशाशी संबंध ठेवणे युरोपला फायद्याचे वाटते. प्लास्टिक व रबर पादत्राणे, रत्ने व दागिने, फर्निचर, खेळणी अशा रोजगारप्रधान क्षेत्रांतील भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क युरोप टप्प्याटप्प्याने रद्द करणार आहे. हा करार अमलात आल्यानंतर भारतातून निर्यात होणार्या 93 टक्के वस्तूंना ईयूमध्ये विनाशुल्क प्रवेश मिळेल. मात्र चीजसह दुग्धजन्य पदार्थ व कृषी उत्पादनांना भारताकडून ईयूला कोणतीही शुल्क सवलत देण्यात येणार नाही. अमेरिका मात्र भारतातील कृषी बाजारपेठ खुली करण्यासाठी प्रचंड दबाव आणत आहे. परंतु कोणतीही किंमत देऊन आपण भारतीय शेतकर्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणार आहोत, असे मोदी 15 ऑगस्टच्या भाषणात म्हणाले होते. युरोपीय महासंघाशी करार करून, तुमच्या दादागिरीला आम्ही भीक घालत नाही, असेच संकेत मोदी यांनी अमेरिकेला दिले आहेत.
