येत्या 1 फेब्रुवारीला केंद्राचा अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पातून सर्वच घटकांचे आणि क्षेत्राचे समाधान होईल, असे नाही; मात्र काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. युक्रेन-रशिया संघर्ष, इस्रायल-हमास युद्धविराम, अमेरिकेत ट्रम्प यांची वापसी या जागतिक घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांनाही महागाईपासून सुटका देणारी तरतूद हवी आहे.
जुलै - सप्टेंबरच्या तिमाहीत जीडीपीचा अंदाज मागील सात महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजे 5.4 टक्क्यांवर आल्यानंतर वार्षिक अंदाजात सुधारणा करत त्यात घट करण्याची अपेक्षा बाळगली गेली होती. दुसर्या तिमाहीच्या निकालाने भारतात संथ गतीची सलग तिसर्या तिमाहीत नोंद झाली. अधिकृत आकडेवारीनुसार, जीडीपीच्या आगाऊ अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये वास्तविक जीडीपीत 6.4 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला असताना त्याचवेळी आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या जीडीपीच्या अंतिम अंदाजात (पीई) विकास दर 8.2 टक्के आहे. विकासात तीव्र मंदीचे संकेत पाहता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून आर्थिक व्यवहारांना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात बर्याच उपायांची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय आरबीआयच्या पतधोरण आढावा बैठकीत व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पात चलनवाढ, महसूल तूट नियंत्रण आणि निर्यातीला चालना यासारख्या व्यापक आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यावर तोडगा काढण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक स्थैर्य राखताना भारताला सातत्यपूर्ण विकासाकडे नेण्यासाठी वरीलप्रमाणे उपाय उपयुक्त ठरू शकतात.
सीतारामन यांना आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगारवृद्धीवर लक्ष देताना उद्योग आणि पायाभूत व्यवस्थेला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्याचे मार्गदेखील शोधावे लागतील. धोरण निर्मात्यांसाठी खरी डोकेदुखी उत्पादन क्षेत्राची आहे. उद्योगाची वाढ 2023-24 च्या 9.9 टक्क्यांवरून 2024- 25 मध्ये 5.3 टक्के झाली. आगामी अर्थसंकल्पात उद्योगातील अडचणी दूर करण्याची गरज आहे. सरकारी भांडवली खर्चावर पूर्णपणे लक्ष देण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने संथ गतीने होणारा जीडीपीचा विकास दर. आर्थिक घटकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास प्रामुख्याने रस्ते, रेल्वे आणि नगर विकासासाठी निधीत वाढ केली जाऊ शकते. रिअल इस्टेट सेक्टर पुन्हा एकदा पायाभूत व्यवस्थेचा दर्जा देण्यासाठी दबाव टाकत आहे. प्राप्तिकर अधिनियमनानुसार गृह कर्जाच्या व्याजापोटी मिळणारी करकपातीची मर्यादा दोन लाखांवरून पाच लाख करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
स्टार्टअप आणि एमएसएमई कर सवलत, कर्जाची उपलब्धता, नवोन्मेष आणि रोजगारवृद्धीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी नवे धोरण आखण्याबाबत आशावाद बाळगला जात आहे. हे क्षेत्र देशातील उद्योगशीलता आणि रोजगारनिर्मितीसाठी महत्त्वाचे आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदी पाहता भारतीय व्यवसाय सध्याच्या कार्पोरेट दरात काही प्रमाणात कपात करू शकते. अर्थात, केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती पाहता कॉर्पोरेट कराच्या दरात सर्वंकष कपातीची शक्यता नाही; मात्र नवीन उद्योग उभारणार्या कंपन्या आणि जागतिक क्षमता केंद्रासाठी (जीसीसी) काही प्रमुख कॉर्पोरेट कराच्या दरात कपातीची मर्यादा वाढविणे यासारख्या तरतुदी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मदत करू शकतात.
उद्योग प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. या गोष्टी नावीन्यपूर्ण गोष्टींना चालना देऊ शकतात आणि उद्योग क्षेत्रातील क्षमता आणखी मजबूत करू शकतात. उद्योग आणि सेवेच्या विविध क्षेत्रांतील लोकांनाही अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी अधिक निधीसह आरोग्य यंत्रणा आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळणे शक्य आहे. आरोग्य क्षेत्रावरचा वाढता ताण आणि रुग्णालयातील वाढत्या खर्चासह आरोग्य सेवा क्षेत्रात सर्वंकष आरोग्य नियामक स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. यासंदर्भात विमा उद्योगालाही अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. आरोग्य विमा अधिक सुलभ आणि शाश्वत करण्यासाठी सुधारणांची अपेक्षा केली जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आपल्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक उपायांवरून आशावादी आहे.
अर्थात, अप्रत्यक्ष कराच्या आघाडीवरही लोकांना अपेक्षा आहे. यापैकी काही गोष्टींचा अर्थसंकल्पात विचार केला जाऊ शकतो. वार्षिक पंधरा लाखांपर्यंत उत्पन्न घेणार्या व्यक्तींच्या प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये दुरुस्तीची मध्यमवर्गातील करदात्यांना अपेक्षा आहे. उद्योग संस्थांनीदेखील तशी मागणी केली आहे. तसेच ग्राहक क्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि खर्च करण्यास पात्र ठरेल, असे उत्पन्न वाढविण्यासाठी व्यापक सुधारणा करण्याचा सरकारकडे आग्रह केला जात आहे. पेट्रोलियम उत्पादनावर उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा दबाव वाढत आहे. या निर्णयामुळे महागाई दरात घट होण्यास हातभार लागू शकतो. शिवाय वाढता खर्च नियंत्रित करणे आणि आर्थिक व्यवहारांना मदत मिळू शकते. एकीकडे प्रत्येक जण कर कपातीची अपेक्षा बाळगून असताना भारताच्या विकास दरातील घट अर्थसंकल्पावर दबाव टाकत आहे. या गोष्टीतून मार्ग काढताना ग्राहकांना आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सर्वसमावेशक उपाय शोधण्याची गरज आहे. अर्थात, अतिरिक्त पैसा कोठून येणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात सर्वांचेच समाधान होईल, असे नाही, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची अपेक्षा बाळगली जात आहे.
