अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत भारतासंबंधी धोरणांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, भारताशी अमेरिकेचे चांगले संबंध आहेत; पण यात सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे तो एक सर्वाधिक शुल्क आकारणार्या देशांत मोडतो; मात्र भारत काही शुल्कात कपात करत असल्याचे समजले आहे. त्यांचे धोरण कळो किंवा न कळो, 2 एप्रिलपासून आम्ही ‘जशास तसे’ शुल्क आकारणी सुरू करणार आहोत.
डोनाल्ड ट्रम्प याच्या भूमिकेमुळे उद्योग वर्तुळात अस्वस्थता राहू शकते. या पार्श्वभूमीवर एक आशेचा किरणही दिसत आहे. जागतिक पातळीवर जारी होणार्या विविध अहवालांचे आकलन करताना एकीकडे ट्रम्प हे भारतासह अन्य देशांंना शुल्काच्या चक्रव्यूहात अडकवत असताना आणि मंदीचे सावट असताना भारतात मात्र चित्र वेगळे दिसते. देशांतर्गत वस्तूंना वाढती मागणी ही नवीन आर्थिक शक्तीचे रूप धारण करत आहे. 20 मार्चच्या ग्लोबल रेटिंग संस्था ‘फिच रेटिंग्स’च्या मते, अमेरिकेचे आक्रमक व्यापार धोरण ही जगातील बहुतांश देशांसाठी एक मोठी समस्या ठरत आहे; मात्र भारताला त्याचा फारसा त्रास होणार नाही आणि या धोरणांच्या परिणामाची तीव्रता खूप होणार नाही. आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याने आणि आत्मनिर्भरतेवर भर दिला जात असल्याने भारताची अर्थव्यवस्था या व्यापक परिणामापासून सुरक्षित राहील, असे भाकित केले आहे. ‘फिच’ संस्थेने यापूर्वीही देशाचा विकास सक्षम असल्याचे म्हटले होते. ‘फिच रेटिंग्स’ने परकी चलनसंदर्भात ‘डिफॉल्ट रेटिंग’ स्थिर असल्याचे सांगत भारताला ‘बीबीबी’ श्रेणीत ठेवले. ‘फिच’च्या म्हणण्यानुसार, भारताची रेटिंग अन्य देशांच्या तुलनेत मजबूत विकास सांगणारी आणि बाह्य स्थितीनुसार लवचिक राहणारी आहे. म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था मागील वर्षातील जागतिक घडामोडींमुळे होणार्या धोक्यापासून सुरक्षित राहिली. या अहवालातही आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताचा जीडीपी 6.5 टक्के राहील आणि पुढील काही वर्षांपर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र विकासाभिमुख राहील, असे म्हटले आहे.
अलीकडेच ‘मार्गन स्टेनली’चा अहवालही भारताच्या द़ृष्टीने उल्लेखनीय आहे. यात देशांतर्गत मागणीच्या जोरावर 2028 पर्यंत भारत जगातील तिसर्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था होईल, असे म्हटले आहे. 2023 मध्ये 3.5 ट्रिलियन डॉलरची भारताची अर्थव्यवस्था ही 2026 पर्यंत 4.7 ट्रिलियन डॉलर होईल. त्याचवेळी भारत 2026 पर्यंत अमेरिका, चीन आणि जर्मनीनंतर चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था होईल आणि 2028 पर्यंत 5.7 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचत जर्मनीलाही मागे टाकेल. अर्थात, हे चित्र पाहताना देशातील बाजारपेठेला मध्यमवर्गीय नवी आर्थिक शक्ती प्रदान करत आहे, हे स्पष्ट होते. देशातील आर्थिक सुधारणांसह जादा विकास दर आणि शहरीकरणाचा उच्च विकास दर पाहता भारतात मध्यमवर्गीयांची संख्या वेगाने वाढत आहे. अलीकडेच प्रकाशित ‘द राईज ऑफ मिडल क्लास इंडिया’ नावाच्या डॉक्यूमेंटच्या मते, भारतात मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या वेगाने वाढत, ती 2020-21 मध्ये सुमारे 43 कोटी झाली होती आणि ती 2047 पर्यंत 102 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या वर्गात 5 लाख ते 30 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न गटास सामील केले आहे. साहजिकच शुल्क युद्धाच्या वातावरणात भारताचा मध्यमवर्गीय गट हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून समोर येत आहे. मध्यमवर्गीयांची वाढती क्रयशक्ती, नवश्रीमंतांच्या डोळ्यात दिसणारा भौतिकवाद व आनंदाचे स्वप्न पाहता जगातील अनेक देश भारताशी आर्थिक आणि व्यापारी संबंध वाढविण्यासाठी उत्सुक आहेत आणि दुसरीकडे जगातील मोठ्या कंपन्या नामांकित ब्रँडसह भारतातील बाजारात उतरण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत.
जागतिक पातळीवर किरकोळ सेवांशी संबंधित आघाडीवर असणार्या कंपन्या भारतात जम बसविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण, देशांतर्गत मागणी अणि खरेदी ही भारताची शक्ती ठरत असून साहजिकच 1 एप्रिल 2025 पासून कर रचनेत होणारा बदल पाहता गुंतवणूकदार आणि मध्यमवर्गीयांची खरेदी क्षमता वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थमंत्र्यांनी कर कपात आणि कर व्यवस्थेत सुलभता आणत ग्राहकांचा खर्च आणि बचत या दोन्ही गोष्टी वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सक्षम अर्थव्यवस्था साकारताना नव्या कर प्रणालीच्या माध्यमातून करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. नव्या कर रचनेत प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये मोठा बदल असून जेणेकरून अधिकधिक करदाते या श्रेणीत सामील होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. नव्या व्यवस्थेतील कर रचनेत बदल आणि अतिरिक्त सवलत देण्याची घोषणा मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करणारी आहे. यात 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नसेल. साहजिकच या अर्थसंकल्पामुळे दीर्घकाळापासून मध्यमवर्गीयांचा असणारा नाराजीचा सूर कमी केला आहे. तसेच आर्थिक विकासाची गती वाढवताना सवलतीचा दिलासा हा एक चांगले आर्थिक चक्र तयार करणारा ठरत आहे. साहजिकच मध्यमवर्गीयांवर करांचा बोजा कमी झाल्याने खरेदी क्षमता वाढेल. त्यामुळे जीएसटी संकलनात वाढ होईल.
ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणामुळे जगभरातील उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रात उलथापालथ आणि अस्वस्था व्यक्त केली जात असताना भारताला मात्र आर्थिक आणि व्यापारी हित बाधित होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लाणार आहे. सध्या जागतिक व्यापार व्यवस्था नव्याने प्रस्थापित होत आहे. जागतिक व्यापार संघटना ही आता मौनीबाबा म्हणून राहिलेली नाही आणि पसंतीचा देश (एमएफएन) या दर्जानुसार भेदभावासह होणारी शुल्क आकारणीदेखील अस्तंगत होत आहे. प्रत्येक देशाला वाटते की, आपल्यासमवेत अन्य देशांचे चांगले व्यापारी संबंध असावेत. आपल्यालाही याच मार्गावर जावे लागेल आणि देशातील मजबूत मागणी आणि मध्यमवर्गीयांची वाढलेल्या क्रयशक्तीच्या जोरावर विविध देशांसमवेत आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांना नवीन दिशा द्यावी लागेल.
