वाळू ही प्रत्येक बांधकामाच्या मूलभूत घटकांपैकी एक आहे. पारंपरिकरीत्या वाळू ही नद्यांमधून गोळा केली जाते; पण या नैसर्गिक वाळूच्या अत्याधिक उत्खननामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. नदीपात्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसली जात असल्यामुळे जैवविविधता नष्ट होत आहे, भूगर्भजल पातळी खालावत आहे आणि पुराचे प्रमाण वाढू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूचा (एम-सँड) वापर प्रभावी ठरत आहे. अलीकडेच राज्य सरकारने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणार्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकामक्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळूच्या (एम-सँड) उत्पादन व वापर धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. राज्यात वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास 600 रुपये आकारण्यात येते, त्याऐवजी प्रतिब्रास 200 रुपये सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणार्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते, या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सँड युनिटस् उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.
राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सँडचा प्राधान्याने वापर करावा, अशी सूचना सरकारने दिली आहे. याशिवाय, भारतीय मानक विभागाच्या निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सँडचाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे. एम-सँड तयार करणार्या युनिटला प्रतिब्रास 200 रुपये सवलत देण्यात येणार आहे.
भारतासारख्या वेगाने शहरीकरण होणार्या देशात बांधकाम व्यवसाय झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे सिमेंट, लोखंड, वीट आणि वाळू यासारख्या बांधकाम साहित्याची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. एम-सँड ही वाळू कृत्रिमरीत्या तयार केली जाते. कडक आणि टिकाऊ खडकांना, जसे की ग्रॅनाईट, यांत्रिक उपकरणांच्या मदतीने क्रश करून त्याचे बारीक कण तयार केले जातात. त्यानंतर स्क्रीनिंग, धुवून स्वच्छ करणे आणि विशिष्ट धान्य आकारामध्ये वर्गीकरण करून तयार केलेली ही वाळू आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे यांत्रिक आणि नियंत्रित असते. त्यामुळे तयार होणार्या वाळूचा दर्जा, सुसंगतता आणि बांधकामासाठी उपयुक्तता निश्चित केली जाऊ शकते.
कृत्रिम वाळूचा इतिहास मागे वळून पाहिला तर, सुमारे दोन दशकांपूर्वी नैसर्गिक वाळूच्या टंचाईमुळे आणि वाढत्या पर्यावरणीय जाणिवेमुळे बांधकाम क्षेत्राने पर्यायी उपाय शोधायला सुरुवात केली. दक्षिण भारतातील काही भागांत सर्वप्रथम एम-सँडचा वापर करण्यात आला. विशेषतः कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये या वाळूचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला. सरकारी धोरणांमधूनही एम-सँडला प्रोत्साहन मिळू लागले. एम-सँडचा उपयोग सर्वसामान्य गृहनिर्माणापासून ते मोठमोठ्या पुलांच्या बांधकामात केला जातो. या वाळूचा आकार सुसंगत आणि बारीक असल्यामुळे ती बांधकामामध्ये मजबुती आणि टिकाऊपणा देते. तसेच, नैसर्गिक वाळूसारखा गाळ, सेंद्रिय पदार्थ किंवा माती यामध्ये नसल्यामुळे ती संरचनेच्या गुणवत्तेला हानी पोहोचवत नाही. तिचा वापर केल्याने सिमेंटची मात्रा थोडी कमी लागते. कारण, ती सरळ बसते. त्यामुळे एकूण खर्चातही थोडी बचत होते.
तथापि, एम-सँडच्या वापरासंबंधी काही मर्यादाही आहेत. योग्य दर्जाची कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी उच्च दर्जाची यंत्रणा लागते आणि ती सुरुवातीस महाग असू शकते. शिवाय, काही ठिकाणी अजूनही बांधकाम व्यावसायिकांना नैसर्गिक वाळूच अधिक विश्वसनीय वाटते. त्यामुळे जनजागृती आणि विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.
