

शशिकांत सावंत
जागतिक जल दिन काल-परवाच झाला. पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारा हा दिवस. या निमित्ताने पाण्याच्या दुर्भिक्षाच्या खाईत लोटले गेलेले कोकण आणि त्यामुळे आगामी काळातील पाण्याचे समोर आलेले भयाण वास्तव अधोरेखित झाले. वर्षानुवर्षे सिंचन प्रकल्पांची होणारी घोषणा आणि दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पातून समोर येणारी निराशा यामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य कुणालाच नसल्याचे वास्तव आणि वेदना यानिमित्ताने समोर आल्या. एका बाजूला विकासाच्या घोषणांचा सुकाळ आहे, तर दुसर्या बाजूला गावोगावी पाण्याचा दुष्काळ आहे.
कोकणात दोन हजार खेडी दुर्भिक्षाच्या खाईत लोटली गेली आहेत. पाणवठे आटले, विहिरी सुकल्या आणि धरणांची झोळी रिकामीच राहिली. हा अनुभव आजकालचा नसून गेल्या दहा-पंधरा वर्षांतला आहे. कोकणचं भलं करण्याची इच्छा अनेकजण बोलून दाखवतात. पण, अपुर्या सिंचन प्रकल्पांवर कोणीच काही बोलायला तयार नाही.
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना 1997 मध्ये झाली. या महामंडळाचे कार्यालय 1 जानेवारी 1998 पासून कार्यरत झाले आणि कार्यक्षेत्र ठरले पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. मात्र हे महामंडळ अल्पजीवीच ठरले. कारण 1 मे 2007 पासून या प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता कार्यालय अन्वेषणमधील प्रकल्पांत महामंडळाकडे वर्ग झाल्याने पश्चिम वाहिनी खोर्यातील प्रकल्पही येथे वर्ग झाले. परिणामी या महामंडळाच्या कामाला खो बसला. यानंतर या महामंडळात भ्रष्टाचार झाला, असा अहवाल तयार झाला. आणि मग चौकशीच्या फेर्यात अधिकारीवर्ग अडकला. कोंढाणे, बाणगंगा अशा प्रकल्पांच्या कामाची चौकशी सुरू झाली आणि मग या महामंडळाच्या अखत्यारीत येणारे सर्व प्रकल्प रखडले.
सिंधुदुर्गपासून विचार करायचा झाल्यास टाळंबा ते सूर्या असे अनेक प्रकल्प आज रखडलेले आहेत. केवळ एक-दोन टक्के प्रकल्प वगळले तर या महामंडळाकडून काही यशाची कामे झाल्याचा पुरावा सापडत नाही. परिणामी सर्वाधिक पाऊस पडणार्या कोकणात उन्हाळ्यात पाणीटंचाईने घसा कोरडा पडण्याची वेळ आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सिंधुदुर्ग देवघर सोडला तर कुठलाच प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातही सिंचन प्रकल्पांची अवस्थाही अशीच रखडलेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील टाळंबा, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील भातसा, सूर्या, काळू, देहरंज, बाणगंगा, पोशीर; रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी, जामदा असे अनेक प्रकल्प काही अर्धवट तर काही सुरूही झालेले नाहीत. कोकणला शेतीला पाणी मिळावे म्हणून आखण्यात आलेले प्रकल्प पूर्णत्वाला न गेल्याने या प्रकल्पाची किंमत दहा पटींनी वाढली आहे. कोकणची सिंचन क्षमता वाढण्यासाठी हे प्रकल्प पूर्ण होणे काळाची गरज आहे.
आज मुंबई, ठाण्याला पाणीपुरवठा करणारी धरणे पूर्ण झाली आहेत. ही जमेची बाजू असली तरी ज्या प्रकल्पांवर सिंचन अवलंबून आहे, अशा प्रकल्पांना कोणी वाली नसल्याने या प्रकल्पांची स्थिती नाजूक आहे. कोकणच्या सिंचनाचा प्रश्न सध्या अधांतरी आहे. याकडे सरकार लक्ष देणार का, असा सवाल अखंड कोकणवासीयांचाच आहे.