दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. ऑक्टोबर चिंतेचा झाला आहे, तर मार्च-एप्रिलमध्ये काय अवस्था येणार? केंद्रीय पथक येऊन गेले, आता दुष्काळी मदत वेगाने होईल ही अपेक्षा.
महाराष्ट्राचा ५२ टक्के भूभाग तसाही सिंचनाखाली आलेला नाही. स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली. महाराष्ट्र हा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न, सामाजिकदृष्ट्या समृद्ध आणि कायम विकासाच्या दिशेने पाऊल टाकणारा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. मात्र, पाण्याबाबतचे वास्तव अजूनही कोरडेठाक आहे, भीषण आहे. पाणी पाणी करायला लावणारे आहे. या वर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीचे हे वास्तव पुन्हा पुन्हा आठवत राहील. गेल्या ७५ वर्षांत अनेक लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघात सिंचन सुविधांच्या सोयी राबवण्याबाबत आग्रही राहिले. पाणी साठवण्यासाठी मुक्तहस्ताने शासकीय तिजोरीतून रकमा देण्यात आल्या. पण, अडलेले प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत. मिळालेल्या निधीचे पैसे जिरले कुठे त्याचे उत्तर मिळत नाही. किती पैसे आले, त्यातून किती टक्के जमिनीत गेले याचे एक सोशल ऑडिट महाराष्ट्रात व्हायला हवे.
अर्थात, हे सगळे नंतरचे! आज भीषण दृश्य डोळ्यासमोर आहे. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय पथकासमोर सादर केलेले वास्तव, परिस्थिती हाताळण्यासाठी सादर केलेले नियोजन आणि दिल्लीकडून मदतीबद्दल व्यक्त केलेल्या अपेक्षा हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार दुष्काळाचा सामना कसा करेल याचे चित्र समोर येईल. राज्यात कित्येक तालुक्यांत जमिनीत ओलावा शिल्लक नाही. पिण्याचे पाणी कुठून आणायचे हा प्रश्न आहे. पाणी पोहोचवण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यातच टँकरनी मोठा आकडा गाठला आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत या परिस्थितीला तोंड द्यायचे असल्याने शासकीय पातळीवरील प्रयत्न नेमके कसे आहेत याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांना या वर्षीच्या दुष्काळाने पिळवटून काढले आहे. कर्नाटकातल्या २४० पैकी २१७ तालुक्यांत दुष्काळ घोषित झाला आहे. आंध्रमध्ये २८ जिल्ह्यांपैकी २१ जिल्हे दुष्काळग्रस्त आहेत. मान्सूनवर आधारित शेती हा जीवनाचा मुख्य आर्थिक स्रोत असल्यामुळे पाणी वाहून गेले किंवा आलेच नाही, तर जनतेचे प्रश्न अत्यंत बिकट होतात. महाराष्ट्र अशा बिकट समस्येला यावेळी सामोरा जातो आहे. प्यायला पाणी आणायचे कुठून शेतीचे तर दूर राहिले असा प्रश्न आयाबायांच्या मनात येतो. पाणी नाही तर जीवन ठप्प होते.
खरीप आणि रब्बीचे दुष्काळ केव्हा जाहीर करता येतील या संबंधात केंद्र सरकारने कित्येक वर्षांपूर्वी एक नियमावली तयार केली. ती मध्यवर्ती ठेवूनच दुष्काळाच्या उपाययोजना कराव्या लागतात. ३१ ऑक्टोबरच्या आत खरिपाचा दुष्काळ घोषित करता येत नाही, मात्र अभूतपूर्व परिस्थितीत दुष्काळाची घोषणा आधी होऊ शकते. महाराष्ट्राने याच प्रावधानाचा उपयोग करून दुष्काळ घोषित केला आणि दुष्काळी मदतीची कामे सुरू करण्याचे नियोजन हाती घेतले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे ‘अर्थव्यवहारावर’ ताण पडतो आहे. त्यामुळे सामाजिक योजनांना मिळणाऱ्या निधीला कात्री लागली आहे, असेही म्हटले जायचे. आता तर अडचणीत दुष्काळाचा तेरावा महिना आलेला आहे. ती परिस्थिती हाताळणे सरकार समोरचे मोठे आव्हान ठरणार आहे. या आव्हानाला सामोरे जाण्याची तयारी तरी महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत उत्तमरीत्या केलेली दिसते.
आंध्रमध्ये पर्जन्य तूट ५३.४ टक्के आहे. कर्नाटकात ३५ टक्के. महाराष्ट्रात सरासरी पर्जन्यमानात केवळ १९ टक्क्यांची तूट नोंदवली गेली; पण मराठवाड्यात यावर्षी ४० टक्के पाऊस कमी झाला. पावसाने ओढ दिल्यामुळे जमिनीची आर्द्रता कमी झाली. हा दुष्काळ वेगळाच आहे. चिंता निर्माण करणारा आहे. महाराष्ट्रात १९७२च्या दुष्काळाची आठवण काढली जाते. त्याच दुष्काळात ‘रोजगार हमी योजने’चा जन्म झाला. या वर्षी जी कामे होतील ती पुढे उपयोगाची ठरावित. पाणी अडवावे आणि पाणी जिरावे यासाठी ‘मनरेगा’ म्हणजे ‘जी रामजी’ योजनेतून काय करता येईल यावर लक्ष केंद्रित करायची गरज आहे. भारतीय समाजात संकट पार पडले की, लक्षात कोण घेतो अशी परिस्थिती दिसते. दुष्काळाबाबत अशी भूमिका घेऊन चालणार नाही. वर्षानुवर्षे तळी खोदण्याचे काम सुरू असते. त्यावर किती पैसा गेला, त्यात पाणी किती साठले, याचा विचार कधी होणार आहे की नाही? गेल्या १२ वर्षांत भारतात नऊ लाख तळी खोदली गेली म्हणतात. ती खरेच खोदली गेली का? असतील तर त्यात जमा झालेल्या पाण्याने जमिनीतील पाण्याचा स्तर का वाढवला नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत.
दुष्काळी उपाययोजनातून मार्ग कसा काढता येईल, याबद्दलची दीर्घकालीन उपाययोजना तयार व्हायला हवी. जलयुक्त शिवार, नदीजोड प्रकल्पसारखे प्रकल्प अडले कुठे किंवा त्यातून काय साध्य झाले याचाही विचार करावा लागेल. जनावरांचे काय? त्यांच्या चाऱ्याचे काय? स्थलांतराचे काय, असे अनेक प्रश्न समोर आहेत. महाराष्ट्राने हाक दिल्याबरोबर लगेचच केंद्रीय पथके पाहणीसाठी आली. शेतकऱ्यांना सरकारकडून प्रोत्साहनपर मदतीची गरज आहे, ती मदत होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मदतीच्या घोषणा प्रत्यक्षात येताना भ्रष्टाचार होणारच नाही याकडे लक्ष द्यावे लागेल. सध्या या संदर्भातील आकडेमोड सुरू आहे. महाराष्ट्रात केंद्रीय पथकांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रश्न समजावून घेतले. पिके तर गेलीच आहेत, आता पशुधन कसे जगवायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पशुधन विकू नका, चाऱ्याची व्यवस्था करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
या वर्षी शासन पाणी पेयजलला सर्वोच्च प्राधान्य देणार असल्यामुळे महाराष्ट्रात येणारे उद्योग येते काही दिवस पाण्याची चणचण सहन करतील. पाण्याअभावी हे उद्योग निघून जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. कोणताही नागरिक उपाशी झोपणार नाही याची काळजी घेणे हे केंद्र आणि राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. पाहणीत अधिकाऱ्यांनी या गरजेकडे लक्ष दिले असे म्हणतात. जलसंधारणाची कामे या वर्षीच्या दुष्काळी नियोजनातून मार्गी लागली, तर येणाऱ्या काळामध्ये मोठी साठवण क्षमता तयार होईल. सर्व चर खणले गेले तर त्यात पुढच्या दुष्काळासाठी तरी पाणी साठवले जाईल. फक्त हे करताना खर्च होणारा सरकारचा पैसा हा नवीन रोजगार किंवा नवीन संधी कशी निर्माण करू देईल, यावर विचार व्हावा. सध्या राज्यात १२० दिवस पुरेल एवढा चारा आहे. मात्र, मातीचा ओलावा हरवला असल्याने प्रश्न मोठा आहे. परराज्यातून चारा आणावा लागेल. तो चारा पशुधनाला मिळेल याची सोय पाहावी लागेल. केंद्रीय पथकाने अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांची पाहणी केली. या ठिकाणच्या गरजा लक्षात घेता चारा डेपो सुरू करण्याची गरज पथकाने व्यक्त केली असे म्हणतात.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विदर्भाच्या जंगलांमधला अतिरिक्त पालापाचोळा हिरवा चारा म्हणून कसा वापरता येईल, याचे नियोजन करायच्या सूचना दिल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थिती सर्वांनाच आवडते त्यातून संधी निर्माण होते असे म्हणतात. त्यामुळे ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना,’ अशी एक म्हण आहे. सरकारचा पैसा आहे. तो मधल्या दलालांच्या हातात जाणार नाही, याची काळजी घेणे अत्यावश्यक असते. त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचे काम यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे सुरू ठेवावे. खरे तर गेली दोन वर्षे अवघे जग दुष्काळाचा सामना करत आहे. दुष्काळी प्रदेश झपाट्याने वाढतात. त्यामुळे रोजगाराच्या शोधातील जनता शहरात येते. ही मोठी समस्या आहे. यावेळी ‘पाण्यासाठी दाही दिशा’ फिरण्याची वेळ येणार असे दिसते. संकट मोठे आहे. ते हाताळत त्यातून नवे दीर्घकाल टिकणारे काही तयार होवो.
