दक्षिण काशी कोल्हापुरातील श्री अंबाबाई मंदिर हे साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक, तर दख्खनचा राजा श्री जोतिबा हे महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, आंध्रातील भक्तगणांचे आराध्य दैवत. कोट्यवधी भाविकांची ही दैवते. मात्र, या प्राचीन मंदिरांच्या विकासाच्या द़ृष्टीने खर्या अर्थाने कोणी तळमळीने प्रयत्न केले असतील आणि विकासकामांना चालना दिली असेल तर ती ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक पद्मश्री डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी. श्री अंबाबाई मंदिर पुनर्विकास आराखड्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 1,445 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, तर श्री जोतिबा मंदिर परिसर संवर्धन आराखड्यास 285 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम खाते, महावितरण अशा वेगवेगळ्या विभागांतर्फे विकासासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने हे महत्त्वाचे निर्णय घेतले, या निर्णयासाठी प्रतापसिंह जाधव यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि जोतिबा मंदिर विकासासाठी लोकनिधी उभारून परिसर विकास घडवला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अंबाबाई आणि जोतिबा मंदिर विकासासाठी राज्य सरकारने केलेल्या आर्थिक तरतुदीचे स्वागत करताना प्रतापसिंह जाधव यांनी त्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांबद्दल त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत; किंबहुना आता हा जो विकास होणार, त्याचे ते प्रणेतेच म्हटले पाहिजे.
नांदेडच्या गुरू-दा-गद्दीला 2008 साली तीनशे वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा केंद्र सरकारने 2,000 कोटी रुपयांचा निधी देऊन नांदेडचा आमूलाग्र कायापालट घडवला. अंबाबाई मंदिर हे तब्बल 1,400 वर्षांहूनही प्राचीन. मात्र, मंदिर आणि परिसर यांचा कसलाही काडीमात्र विकास झालेला नाही. हे लक्षात घेऊन प्रतापसिंह जाधव यांनी अंबाबाई मंदिर विकासाचा ध्यासच घेतला. नांदेड गुरू-दा-गद्दीचा विकास आराखडा मुंबईच्या ‘फोर्टिस’ कंपनीने केला होता. त्याच कंपनीकडून त्यांनी अंबाबाई मंदिर विकासाचा आराखडा तयार करून घेतला. जिल्ह्यातील नृसिंहवाडी, खिद्रापूर, बाहुबली आदी तीर्थक्षेत्रे लक्षात घेऊन सार्या जिल्ह्याचा हा आराखडा होता. हा आराखडा तेव्हा 1,042 कोटींचा होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख 22 नोव्हेंबर 2008 रोजी कोल्हापूर दौर्यावर आले होते. प्रतापसिंह जाधव यांच्या प्रयत्नांतून त्यांनी हॉटेल व्हिक्टर पॅलेस येथे व्यापक बैठक घेतली. ‘फोर्टिस’चे संचालक कुमार यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले. प्रतापसिंह जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांना आराखड्याची प्रत दिली. विलासराव देशमुखांनी कोल्हापूरला ‘होली सिटी’चा दर्जा द्यायची घोषणा केली, तसेच या आराखड्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नेमण्याचीही घोषणा केली.
26/11 च्या मुंबई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर विलासराव देशमुख यांनी निर्माते रामगोपाल वर्मा यांच्यासोबत ताजमहाल हॉटेलला भेट दिली. त्या प्रकरणात देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. देशमुख यांच्या जागी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. ते 5 मार्च 2010 रोजी कोल्हापूर दौर्यावर आले होते. त्यावेळी आपल्या निवासस्थानी होम थिएटरमध्ये जाधव यांनी त्यांना हा आराखडा दाखविला. त्यानंतर चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. त्यावेळी आराखड्याला मान्यता देऊ, अशी घोषणा त्यांनी केली. ‘आदर्श’ प्रकरणात अशोक चव्हाण यांना पद सोडावे लागले. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी आराखड्यासाठी तरतूद करू, अशी ग्वाही दिली. दरम्यान, कोल्हापूर महापालिकेने फक्त अंबाबाई परिसर विकासाचा 190 कोटींचा आराखडा शासनाला सादर केला. प्रतापसिंह जाधव यांंनी याही आराखड्यासाठी पाठपुरावा केला. 2008 ते 2014 या सहा वर्षांत तीन मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले.
2015 मध्ये दै. ‘पुढारी’च्या अमृतमहोत्सवासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यावेळी जाधव यांनी कोल्हापूरच्या अन्य मागण्यांबरेबर अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकासाची मागणी जाहीररीतीने मांडली. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात या मागण्यांची दखल घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रश्न मार्गी लावतील, अशी ग्वाही दिली. फडणवीस यांनी गांभीर्याने या मागणीत लक्ष घातले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अंबाबाई मंदिर कॉरिडॉर हा मंदिर परिसर विकासाचा एक हजार कोटींचा आराखडा तयार करून शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवला. हा आराखडा मार्गी लावण्यासाठीही ते प्रयत्नशील राहिले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी लावून धरली आणि आता अंबाबाई मंदिर पुनर्विकास आराखडा मंजूर होऊन 1446 कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे.
अंबाबाई मंदिर परिसर विकासाप्रमाणे जोतिबा मंदिर परिसर विकासासाठीही त्यांनी अथक यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. 1990 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी जोतिबा मंदिर विकासासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील खासदार, आमदार व नेत्यांची बैठक बोलावली होती. विकास आराखडा कार्यवाहीसाठी समिती नेमावयाची आहे, त्यासाठी अध्यक्षांचे नाव सुचवा, असे पवार यांनी बैठकीत सूतोवाच केले. तेव्हा बाळासाहेब माने, उदयसिंहराव गायकवाड, प्रकाशबापू पाटील, देवस्थानचे अध्यक्ष डॉ. डी. वाय. पाटील अशी नावे पुढे आली. तथापि, हा खर्च लोकनिधीतून करायचा आहे, सरकार काही देणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट करताच बैठकीत शांतता पसरली. तेव्हा खा. बाळासाहेब माने यांनी निधी उभारणे आणि विकासकामे करून घेणे, ही जबाबदारी ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक प्रतापसिंह जाधव हे पार पाडू शकतील, असे सांगितले. पवार यांनी तातडीने जाधव यांना बोलवायला सांगितले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांनी लगेच निरोप पाठवला. प्रतापसिंह जाधव बैठकीला आले. पाच कोटींचा निधी उभा करणे, त्यातून परिसर विकासाची कामे करणे, असे जबाबदारीचे स्वरूप असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. आपण निधीची जबाबदारी घेऊ. मात्र विकासकामे शासकीय यंत्रणेने करावीत, अशी भूमिका जाधव यांनी मांडली. पवार यांनी ती मान्य केली. पाठोपाठ सहाच महिन्यांत 31 जानेवारी 1991 रोजी जोतिबा डोंगरावरील विकास करण्याचा जाधव यांनी शुभारंभ केला. रस्ता, पिण्याचे पाणी, वनीकरण, स्वच्छतागृहे, सांडपाणी निर्गत, भक्त निवास अशा विविध कामांना युद्धपातळीवर प्रारंभ झाला.
जोतिबावरचा रस्ता चिंचोळा दहा फुटांचा. दुतर्फा दुकाने. दुकानदार दुकान सोडायला तयार नव्हते. तत्कालीन प्रांत गौतम यांनी कडक भूमिका घेतली. सारे व्यापारी जाधव यांच्याकडे आले. जाधव यांनी त्यांची समजूत काढली. गैरसमज दूर केला. ज्यांच्या पूर्ण जागा जात होत्या, त्यांना पर्यायी जागा दिल्या आणि पायर्यांचा दहा फुटी रस्ता 32 फुटी झाला. चैत्र पौर्णिमेला भाविक सासनकाठ्या नाचवत. पूर्वी अरुंद मार्गाने त्यात अडचणी होत्या. ती अडचण दूर झाली.
गायमुख तलाव, पुष्करणी कुंडाची कामे पूर्ण झाली. चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठी कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनकडून लोखंडी पूल बनवून घेतला. सेंट्रल प्लाझा, भक्त निवास, घंटाघर, भूमिगत विद्युतीकरण अशी कामे झपाट्याने पूर्ण झाली. टी. ए. बटालियनचे सहकार्य घेऊन वृक्षारोपण मोहीम राबवण्यात आली आणि जोतिबा डोंगरावर आणि परिसरात हिरवाई अवतरली. जोतिबा - पन्हाळा - केर्ले - कुशिरे - गिरोली - जोतिबा रस्त्याची कामे झाली. कुशिरे-जोतिबा पायवाट दुरुस्त झाली. वाहतूक कोंडी बंद झाली. तेव्हा ग्रामविकास मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांच्याकडून 3 कोटी 12 लाखांची पाणी योजना मंजूर करून घेतली. जोतिबावरील पाणी टंचाई दूर झाली. जाधव यांनी या सार्या कामात जातीने लक्ष घातले. लाल फितीत न अडकता सारी कामे झपाट्याने पूर्ण करून घेतली.
1974 साली राजर्षी शाहू छत्रपती त्रिशताब्दी महोत्सवावेळी जाधव यांनीच या महोत्सवासाठी पुढाकार घेतला होता व राजर्षी शाहू यांच्या नावे स्मारक भवनाची कल्पना मांडली होती. त्यासाठी त्यांनी जिल्ह्यातील सहकारी, व्यापारी संस्था व विविध स्तरातून निधी जमा केला होता. यावेळी पाच कोटींचा निधी उभारत असताना त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि कामामध्ये कधी अडथळा आला नाही.
श्री अंबाबाई मंदिर पुनर्विकास आराखडा आणि जोतिबा मंदिर परिसर संवर्धन आराखडा या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आता भरीव आर्थिक तरतूद झाली आहे. या दोन्ही प्रकल्पामध्ये डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचे योगदान मोलाचे आहे. त्यांनी तळमळीने या दोन्ही प्रकल्पांचा पाठपुरावा केला. आता त्याची पूर्तता होत आहे.
