

मुरलीधर कुलकर्णी
भारताची अत्यंत संवेदनशील आणि सर्वात जुनी अंतर्गत गुप्तचर यंत्रणा असलेल्या ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’च्या (आयबी) संचालकपदी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी डॉ. महेश दीक्षित यांची नियुक्ती झाली. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या या सर्वोच्च पदावर झालेली त्यांची निवड ही त्यांच्या तीन दशकांहून अधिक काळातील प्रदीर्घ, खडतर आणि निष्कलंक सेवेचा सन्मान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले. ते मावळते प्रमुख तपन कुमार डेका यांच्याकडून या पदाची सूत्रे स्वीकारत आहेत. पुढील दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी त्यांच्या खांद्यावर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची, दहशतवादविरोधी कारवायांची आणि सीमावर्ती भागातील गुप्तचर जाळे अधिक मजबूत करण्याची महत्त्वाची धुरा असणार आहे.
डॉ. महेश दीक्षित यांचा जीवनप्रवास आणि त्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपेक्षा वेगळी आणि नवोदितांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील उच्च शिक्षण पूर्ण केले होते. ते एक तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तम यश मिळवून १९९३ च्या बॅचचे आंध्र प्रदेश केडरचे आयपीएस अधिकारी म्हणून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. गुप्तचर विभागातील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी किंवा जन्माचे ठिकाण यासारखी वैयक्तिक माहिती अधिकृतपणे जाहीर केली जात नसली, तरी पोलीस दलातील त्यांची कामगिरीच त्यांच्या कर्तृत्वाची आणि देशभक्तीची सर्वात मोठी ओळख आहे.
त्यांनी देशातील अत्यंत संवेदनशील, दुर्गम आणि आव्हानात्मक क्षेत्रांमध्ये काम केल्याचे दिसून येते. आयबीचे संचालक होण्यापूर्वी ते याच संस्थेत विशेष संचालक या दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वोच्च पदावर कार्यरत होते, जिथे त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक गुप्त आणि धोरणात्मक ऑपरेशन्सचे यशस्वी नेतृत्व केले. डॉ. दीक्षित यांच्या सेवेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि कठीण टप्पा म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील घेतलेले निर्णय आणि त्यानंतरचा त्यांचा तिथला प्रदीर्घ अनुभव हाच आहे. ते २००९ ते २०१२ या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये आयबीचे उपसंचालक होते आणि त्यानंतर २०२० ते २०२४ या काळात त्यांनी श्रीनगरमधील ‘सबसिडिअरी इंटेलिजन्स ब्युरो’चे प्रमुख म्हणून धुरा सांभाळली. वर्ष २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळणे हे देशासमोरील मोठे आव्हान होते.
या अत्यंत संवेदनशील काळात त्यांनी श्रीनगरमध्ये प्रत्यक्ष तळ ठोकून सर्व सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला होता. त्यांनी २०१२ ते २०१५ या काळात ईशान्येकडील नागालँडमध्ये आणि त्यानंतर बिहारमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. नक्षलवादी गटांच्या कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी त्यांनी आखलेली रणनीती विशेष यशस्वी ठरली होती. केवळ प्रत्यक्ष मैदानी ऑपरेशन्सच नव्हे, तर धोरणात्मक चर्चेतही ते तितकेच पटाईत आहेत. गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून त्यांनी लडाखमधील नागरी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी आणि स्थानिक नेत्यांशी झालेल्या शांतता चर्चेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. त्यांच्या या सेवेची दखल घेऊन त्यांना ‘राष्ट्रपतींचे विशिष्ट सेवेसाठीचे पोलीस पदक’ आणि उल्लेखनीय व गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठीचे पोलीस पदक या सर्वोच्च बहुमानांनी सन्मानित केले आहे. डॉक्टर म्हणून सुरू झालेला डॉ. दीक्षित यांचा हा संघर्षपूर्ण प्रवास देशाच्या सर्वोच्च गुप्तचर संस्थेच्या शिखर पदापर्यंत पोहोचलेला आहे.