शेती, उद्योगाविषयी डॉ. आंबेडकरांची भूमिका

प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक विचारांत शेती आणि उद्योग यांचा परस्पर संबंध अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेला आहे. भारतीय शेतीच्या समस्यांवर उपाय म्हणून औद्योगिक विकासाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली असून त्याची प्रासंगिकता आजही कायम आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांचे सर्वाधिक शिक्षण अर्थशास्त्रातील असून ते शिक्षण अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये झाले आहे. त्यांचा एम.ए., पीएच.डी. आणि डी.एस्सी.साठीच्या संशोधनासाठी विषय अर्थशास्त्र हाच होता. हे अर्थशास्त्रातील संशोधन अमेरिका आणि इंग्लंडमधील विद्यापीठात झाले होते. बाबासाहेब धोरणकर्ते होते. ते 1942 ते 46 या कालावधीत कौन्सिल मंत्रिमंडळात श्रम, ऊर्जा आणि जल विभागाचे कॅबिनेट मंत्री होते. मंत्री म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्वकालीन विकास धोरण निश्चितीत आणि अंमलबजावणीत महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. देशासमोरील आर्थिक आणि सामाजिक समस्याच त्यांचा संशोधनाचा विषय होता. असेच एक त्यांचे अत्यंत महत्त्वाचे संशोधन म्हणजे भारतीय शेतीच्या समस्या होय. बाबासाहेबांनी सांगितलेला उद्योग विकासातून शेती विकास हा उपाय आजही उपयोगी ठरू शकतो.

शेती विकासासाठी औद्योगिक विकास

डॉ. आंबेडकरांचे शेती समस्यांविषयक विचार आणि उपाय आपणास त्यांच्या 1918 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‌‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज‌’ या निबंधात मिळतात. हा निबंध जर्नल ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटी या अत्यंत नामांकित आणि प्रसिद्ध अशा जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. त्यांच्या 1947 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‌‘स्टेटस्‌‍ अँड मायनॉरिटीज‌’ या ग्रंथात ते भारतीय शेतीचे महत्त्व, समस्या आणि ठोस उपाययोजना सुचवितात. डॉ. आंबेडकर यांच्या मते, शेती ही भारतासारख्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण शेतीच अन्नाची गरज भागवू शकते. उद्योगांचा विकास कच्च्या मालाशिवाय होऊ शकत नाही आणि शेती आवश्यक कच्चा माल पुरविते. प्राथमिक उद्योग विकासात शेतीचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र दुर्दैवाने भारतीय शेतीपुढे समस्या असून त्याची व्याप्ती आणि तीव्रता अधिक आहे. भारतीय शेतीचे आकारमान अत्यंत लहान असून ते विखुरलेले आहे. आसाममध्ये शेतीचे सरासरी आकारमान 3.37 एकर अत्यल्प असताना ते 3.3 एकरपर्यंत कमी झाले. तर मद्रासमध्ये सरासरी फक्त 7 एकरच राहिले. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब पुण्याजवळील पिंपळे सौदागर या खेड्यातही शेतीचे आकारमान किती अल्प आहे ते स्पष्ट करतात. त्यांच्या मते, 1 ते 2 एकर आकारमान असलेले 164 शेतकरी, तर 20 ते 30 गुंठे आकारमान असलेले 136 शेतकरी होते. यावरून खेड्यात शेतीचे आकारमान किती लहान आहे ते स्पष्ट होते. त्यानंतर शेतीवरील अतिरिक्त अवलंबित्व त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतीवर उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 71.5 टक्के एवढे आहे. भारतीय शेतीची उत्पादकता अत्यल्प असल्याचे ते सिद्ध करतात. कॅनडामध्ये दर एकरी उत्पादकता 1723 किलो गहू आणि 3191 किलो मका आहे, तर ती भारतातील 555 आणि 766 अनुक्रमे एवढीच आहे. डॉ. आंबेडकर हे सांगतात की, शेतीच्या योग्य आर्थिक आकारमानाचा विचार केवळ मागणी किंवा प्राप्ती दृष्टिकोनातून न करता पुरवठ्याच्या बाजूने करायला पाहिजे. ज्यात उत्पादन घटकांच्या प्रमाणाचा आणि वापराचा विचार गरजेचा आहे. दुर्दैवाने भारतात शेती अवजारे आणि प्राणी उपलब्धता आणि वापरही कमी झाला आहे.

डॉ. आंबेडकर यांनी काही उपायही सुचविले आहेत. मात्र त्यात त्यांनी सर्वाधिक महत्त्व औद्योगिक विकासास दिले आहे. त्यांच्या मते, औद्योगिक विकास हाच प्रभावी आणि सिद्ध उपाय आहे. जो अमेरिकेत सिद्धही झाला आहे आणि भारतात राबविणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी भारताने औद्योगिकीकरणास प्राधान्य देऊन प्रामाणिक प्रयत्न करावा. त्यातून शेतीचा विकास होऊन देशाचाही विकास होईल. म्हणून भारताच्या शेती विकासासाठी औद्योगिक विकास अत्यावश्यक आहे. तोच अत्यंत खात्रीचा, सिद्ध आणि विश्वसनीय उपाय आहे. त्याबरोबरच शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा आणि तो सरकारी उद्योगाचा असेल तर अधिकच चांगले होईल. याबरोबरच शेतीचे एकत्रिकीकरण आणि तुकडेजोड करून आकारमान वाढवावे. शेतीतील अतिरिक्त मनुष्यबळ बिगर शेती रोजगारात गुंतविणे, शेती आदानांचा वापर वाढवणे हे उपायही सांगितले आहेत.

भारताची वर्तमान विकास स्थिती

आजही भारत शेतीप्रधानच देश आहे. शेती हाच अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आजही भारतीय शेती 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. म्हणजेच बिगर शेती रोजगार निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झालो नाही, कारण उद्योग विकासाचा केंद्रबिंदू शहरी भागच राहिला. त्यातच शेतीतील रोजगार हंगामी असून त्यातील स्त्रियांचा सहभाग अधिक आहे. मात्र स्त्री आणि पुरुष यांच्या वेतनदरात खूपच फरक आहे. सुरुवातीच्या काळात शेतीचा वाटा देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता तो आज 20 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. शेतीवरील उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून आपले अवलंबित्व फारसे कमी झालेले नाही. देशातील शेतीत सार्वजनिक गुंतवणूक सातत्याने कमी होत आहे आणि खासगी गुंतवणूक अल्प असून होणारी भांडवल निर्मितीही अल्पच आहे. आजही भारतीय शेती मान्सूनवरील जुगारच आहे. आवश्यक जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झालो नाही. भारतीय शेतीची उत्पादकता तुलनेने कमीच आहे, जरी देशात हरितक्रांती झालेली असली तरी.

वर्तमानकालीन उपयुक्तता

सर्वप्रथम बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे अत्यावश्यक आहे. शेतीस सरकारी मालकीच्या उद्योगाचा दर्जा दिला तर ते अधिकच उत्तम होईल. सामुदायिक आणि सहकारी शेतीचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे. उद्योगांचा विकास अग्रक्रमाने करणे अत्यावश्यक असून त्याचवेळेला शेतीतील अतिरिक्त लोकसंख्या बाहेर काढून औद्योगिक रोजगारात समाविष्ट करावी लागेल. आज शेतीचे आकारमान अत्यंत कमी होत असून जमिनीचा बिगर शेती वापर खूपच वाढत आहे. ते शेती विकासास अडथळा ठरत आहे. शेतीच्या आकारमानाकडे पाहताना सिंचन सुविधा, अवजारे इत्यादी गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. देशाचे शेती, औद्योगिक आणि आर्थिक विकास धोरण तयार करून प्रामाणिकपणे राबविल्यास भारतीय शेतीचा आणि अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास निश्चितच होईल असे वाटते.