ट्रम्पकाळासाठी जग सज्ज!

-प्रा. विजया पंडित

अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 20 जानेवारी 2025 रोजी सूत्रे हाती घेतील. ते स्वत:ला कमांडर इन चीफ या रूपातूनच नाही तर ते मुख्य राजकीय नेते, प्रमुख व्यापारी संवादक, भू राजनितीज्ज्ञ आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मध्यस्थ म्हणून पाहत आहेत. चीन त्यांच्या रडारवर आहे आणि त्यात त्यांनी 50 टक्के आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे.

ट्रम्प जानेवारीत सत्तेची सूत्रे हाती घेतील. ते दुसर्‍यांदा महासत्तेची धुरा सांभाळत आहेत. चीनची जागतिक बाजारातील हुकूमत, रशिया, इस्रायल आणि आता सीरियातील संघर्ष सुरू असताना जगातील पुरवठा साखळीवर कमी जास्त प्रमाणात परिणाम होत आहे. अशावेळी ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देणारे ट्रम्प यांनी परकी वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढीचे सूतोवाच केले आहे. आगामी काळ ट्रम्प यांच्याकडून राष्ट्रवादाचा पुरस्कार होण्याची शक्यता असताना जगाच्या विकसनशील आणि गरीब देशांवर त्याचे आर्थिक परिणाम कसे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

‘सत्ता हे साधन नाही तर साध्य आहे. सत्तेचा उद्देश सत्ताच आहे,’ हे जॉर्ज ऑरवेल यांचे अजरामर वाक्य ट्रम्प यांनी आत्मसात करत या वाक्याला भावनेच्या मार्गाने मूर्त रूप दिले. एक महिन्यानंतर वीस जानेवारी रोजी अमेरिकेचे 47 वे अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प शपथ घेतील. व्हाईट हाऊसमधील त्यांचा दुसर्‍यांदा प्रवेश ऐतिहासिक असणार आहे. 1970 च्या दशकानंतर अमेरिकी कंपन्यांनी एक त्रिपक्षीय मॉडेल विकसित केले. यात त्यांनी उत्पादनांची मांडणी केली, तंत्रज्ञानाचे पेटेंट स्वत:कडे ठेवले, उत्पादन आणि कारखाने आऊटसोर्स केले. या परिस्थितीतून समाजात एक उच्च उत्पन्नाचे क्षेत्र तयार झाले आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतून गुंतवणूक आणि रोजगार बाहेर गेला. परिणामी स्थानिक उत्पन्न आणि ग्राहकशक्ती देशाच्या मर्यादेबाहेर गेली. ट्रम्प यांना या गोष्टी चांगल्याच ठाऊक आहेत. मतदारांच्या भावनेप्रती ते संवेदनशील आहेत. ‘ट्रम्पोनॉमिक्स’ म्हणजे इतिहासातील पुनवैभव मिळवून देणे आणि सध्याच्या व्यवस्थेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे आहे.

तज्ज्ञ मंडळी उच्च प्रतीच्या शुल्काचा अडथळा, स्थलांतरितांना बळजबरीने निर्वासित करणे यासारख्या गोष्टींच्या विरोधात काही तर्क मांडत आहेत. दोन्ही गोष्टींमुळे महागाई वाढू शकते, असे ते म्हणत आहेत. मात्र, ट्रम्प हे अटळ आहेत. ट्रम्प यांची रणनीती ही चीनमधून येणारे सामान आणि अन्य देशांतून आयात करण्यात येणार्‍या कच्च्या मालाला टार्गेट करण्याचे आहे. त्यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थेला आव्हानांचा सामना करावा लागेल. डॉलर मजबूत झाल्याने जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. जादा शुल्कातून आयात महाग होईल आणि अमेरिकी सामानासाठीच बाजार उपलब्ध राहिल्यास स्थानिक उत्पादकांवर परिणाम होईल. अर्थात अमेरिकी अर्थव्यवस्था आणि सहकारी देशांच्या संबंधांवर होणार्‍या नकारात्मक परिणामाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. परंतु ट्रम्प हे व्यापारी आहेत आणि शुल्कापोटी दिली जाणारी धमकी हे चर्चेचे साधन आहे, असे आशावादी लोक म्हणत आहेत. काही प्रमाणापर्यंत हे खरेही असू शकते, मात्र असमतोल जगात डॉलर हे सर्वात खात्रीचे चलन आहे आणि अमेरिका सर्वात मोठा आयातदार आहे. त्यामुळे तडजोडीसाठी पुन्हा अटी निश्चित केल्या जातील आणि करार करावे लागतील.

साहजिकच या धमक्यांचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येईल. युरोपीय सेट्रल बँकचे अध्यक्ष ख्रिस्तीन लेगार्ड यांनी युरोपीय संघाला अमेरिकीकडून शस्त्रे आणि लिक्विड नॅचरल गॅस खरेदी करणे आणि ट्रम्प यांच्या व्यापार युद्धापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. नाटोचे सदस्य पूर्वी संरक्षण खर्चाला जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक तरतूद करत नव्हते, परंतु आता तीन टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करत आहेत. कारण ट्रम्प यांच्या विजयाने जगात धक्कादायक आणि आश्चर्याची लाट आली आहे. कारण त्यांच्या पक्षाने अध्यक्षपद, दोन्ही सभागृह आणि विचारसरणीशी जोडलेल्या न्यायालयीन व्यवस्थेवर स्वत:चे अस्तित्व प्रस्थापित केले आहे. जागतिक महासत्तेच्या सत्तेतील त्यांचे पुनरागमन जगाला एका अनिश्चिततेच्या मार्गावर नेणारे आहे. ट्रम्प हे जोखमीचा डाव खेळत आहेत. परंतु प्रश्न असा की एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या जगात ट्रम्प यांची खेळी परिणामकारक ठरेल का ? आणि जग त्यासाठी सज्ज आहे का?