अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेनुसार भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के आयात शुल्क लागू झाल्याने भारतावर लावलेले एकूण शुल्क 50 टक्के झाले. या शुल्कवाढीने भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीला 48 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसेल, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशीचा नारा देत पैसा कोणाचाही असो, उत्पादन भारतात व्हावे आणि त्याला आपल्या मातीचा सुगंध असावा, असे सांगत अमेरिकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. रशियाकडून तेल खरेदी न थांबवल्यामुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात वस्तूंवर हा अतिरिक्त कर लावला गेला. खरे तर, अशाप्रकारचे अतिरेकी पाऊल ट्रम्प उचलणार नाहीत, अशी अपेक्षा होती; पण अमेरिकेने आता तशी औपचारिक अधिसूचनाही जाहीर केली.
देशांतर्गत गरजा भागविण्यासाठी भारताला रोज 50 लाख बॅरल्सपेक्षा जास्त तेल लागते. त्यापैकी 85 टक्के तेल आयात केले जाते. भारत रशियाकडून एकूण गरजेच्या 1/3 कच्चे तेल आयात करतो. जानेवारी ते जून या काळात भारताने रशियाकडून रोज सुमारे 17 लाख बॅरल्स तेल खरेदी केले. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 19 लाख बॅरल्स होते; मात्र चार वर्षांपूर्वी भारत रशियाकडून रोज केवळ 1 लाख बॅरल्स तेल आयात करत होता. पूर्वी भारत इराक, सौदी अरेबिया या पारंपरिक पुरवठादारांवर अवलंबून होता; मात्र रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर अमेरिकेने रशियावर निर्बंध घातले. त्यामुळे रशियाने अमेरिका आणि युरोपला पर्याय म्हणून भारत व चीनला सवलतीत इंधन पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. त्याचा भारताला फायदा झाला.
देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित डोळ्यासमोर ठेवून सर्वात स्पर्धात्मक स्रोतांकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली जाईल, असे रशियातील भारतीय राजदूत विनयकुमार यांनी नुकतेच म्हटले आहे. त्यांचे हे वक्तव्य इंधन खरेदीबाबत देशाचे धोरण स्पष्ट करणारे आहे. रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवरून अमेरिकेचा दबाव वाढत असताना भूमिकेवर ठाम राहत राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्धार भारताने पुन्हा व्यक्त केला. कोणत्याही आर्थिक दबावाला समर्थपणे तोंड देत पुन्हा उभे राहण्याचा निर्धार त्यामागे आहे. ‘कितीही दबाव आणला, तरी त्याला तोंड देण्यास सक्षम आहोत. संकटकाळातही ताकद वाढवत राहू’, असे उद्गार दंडात्मक शुल्क लागू होण्याच्या दोन दिवस आधीच पंतप्रधान मोदी यांनी काढले होते. छोटे उद्योजक, शेतकरी व पशुपालकांचे नुकसान होऊ देणार नाही.
आजच्या या जगात आर्थिक स्वार्थाचे राजकारण केले जाते. सर्वजण हितसंबंध जपत आहेत आणि आम्हीही ते जपत आहोत, असे त्यांनी ठणकावले होते. तुम्हाला भारताकडून तेल किंवा दुग्धोत्पादने खरेदी करण्यास अडचण असेल, तर खरेदी करू नका. तुम्हाला कोणीही जबरदस्ती करत नाही, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही अमेरिकेला ऐकवले. खुद्द अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक देश रशियासोबत व्यापार करत आहेत. अशावेळी भारताने स्वहित का जपू नये? भारत खरेदी करत असलेल्या तेलामुळे रशियास प्रचंड महसूल मिळतो आणि त्याचा वापर रशिया-युक्रेनमधील लष्करी कारवाईसाठी करत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. कोणत्याही देशाच्या महसुलात त्याच्या निर्यात व्यापाराचा वाटा असतोच.
अमेरिकेने यापूर्वी अफगाणिस्तान व इराकवर हल्ले केले. त्याचा खर्च अमेरिकेने कोणत्या देशातून आलेल्या महसुलातून केला, हे अद्याप कोणी विचारले आहे का? ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची 15 ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये भेट झाली. यावेळी रशिया-युक्रेन संघर्षावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा होती; पण काहीच निर्णय झाला नाही. 2020 च्या निवडणुकीनंतर ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये असते, तर युक्रेनमधील युद्ध सुरूच झाले नसते, अशा शब्दात पुतीन यांनी ट्रम्प यांना जरा चढवले! पण, ट्रम्प यांची कोणतीही मागणी त्यांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे रशियाला घेरण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर करांची कुर्हाड चालवली. अर्थात, औषधे, सेमीकंडक्टर्स आणि ऊर्जा संशोधनासारख्या काही क्षेत्रांमधून येणार्या मालास सूट दिली; पण या नव्या शुल्कामुळे कपडे, रत्ने, दागिने, चामडे, सागरी उत्पादने, रसायने, वाहनांचे सुटे भाग यासारख्या क्षेत्रांना झळ पोहोचू शकते.
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर अद्याप सहमती झालेली नाही. अतिरिक्त शुल्कामुळे त्याबाबत आता फार अपेक्षाही ठेवता येणार नाही. कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादन क्षेत्राची बाजारपेठ उघडा आणि त्यावरील कर कमी करा, यासाठी अमेरिका भारतावर दबाव आणत आहे; पण मोदी यांनी त्यास ठामपणे नकार दिला. आता या नव्या आव्हानास तोंड देण्यासाठी भारत युरोप, आग्नेय आशिया व आफ्रिकेतील देशांमध्ये निर्यात वाढवून व्यापार संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी होईल. चीन-भारताचे संबंध सुधारत असून, चीनमध्येही भारतास अधिकाधिक निर्यात करता येईल. शिवाय तेल खरेदीच्या बदल्यात रशिया भारताला बाजारपेठ खुली करून देण्याची खात्री देत आहे, ही नक्कीच आशादायक बाब आहे. भारत-रशियातील व्यापार वाढवण्यास खूप संधी आहे. दुसरीकडे भारत देशांतर्गत तेल खोदाई व उत्पादनावरही भर देत आहे. शिवाय अमेरिकेने आक्रमक पवित्रा मागे न घेतल्यास तेथून येणार्या मालावर भारतालाही ज्यादा कर लावता येतील. 2019 मध्ये भारताने अमेरिकेकडून येणार्या बदाम, फळे व पोलादावर जादा शुल्क लावले होते. अमेरिकेच्या आयात निर्बंधांचा ज्या उद्योग क्षेत्रांना तडाखा बसेल, त्या -त्या क्षेत्रांना खर्च कमी करण्यासाठी भारत सरकार अनुदान देण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक स्पर्धेस तोंड देता येऊ शकेल. अमेरिकेसमोर मान तुकवण्याइतका भारत दुबळा राहिलेला नाही. जगातील तिसर्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचे स्थान मिळवण्याच्या दिशेने झपाट्याने आगेकूच करत आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
