अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा शपथ घेतली असून, संपूर्ण जगाने याचे सावधपणे स्वागत केले आहे. अमेरिकी जनतेला त्यांचा आत्मविश्वास, त्यांची संपत्ती, त्यांची लोकशाही आणि त्यांचे स्वातंत्र्य परत बहाल केले जाईल. या क्षणापासून अमेरिकेचे अधःपतन थांबले असून, अमेरिकेत सुवर्णयुग येईल, असे उद्गार त्यांनी काढले आहेत. अमेरिकेतील प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष आपण परिवर्तन करणार असल्याचे सांगत असतो; पण ट्रम्प यांची भाषा एखाद्या साहित्यिकाला मागे टाकेल अशीच असते. या राष्ट्राध्यक्षाच्या शपथविधी सोहळ्यास मावळते राष्ट्राध्यक्ष हजर असतात. निवडणुका झाल्यावर प्रचारी भाषा करण्याची गरजच राहत नाही; पण मावळते राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या उपस्थितीतच त्यांचे प्रशासन भ्रष्ट होते, त्यांच्या सरकारने धोकादायक गुन्हेगारांना अभय दिले, देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपवले, काहीजणांनी मला संपवण्याचाच प्रयत्न केला आदी आरोप ट्रम्प यांनी केले. वास्तविक, हे टाळून सकारात्मक सुरुवात करण्याची गरज होती. आपली कारकीर्द संपत असताना बायडेन यांनी केलेल्या निरोपाच्या भाषणात देशातील अतिश्रीमंत लोक आणि ‘टेक्नो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स’ यांच्यापासून अमेरिकेला धोका असल्याचा इशारा दिला होता. स्वतंत्र वृत्तपत्रे कोसळत आहेत, संपादक गायब होत आहेत आणि समाजमाध्यमे तथ्य तपासणीला फाटा देत आहेत, अशी तिखट टीकाही त्यांनी केली होती.
‘टेस्ला’ व ‘एक्स’चे मालक एलॉन मस्क यांची ट्रम्प यांनी ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्न्मेंट एफिशियन्सी कमिशन’वर नेमणूक केली आहे. मस्क हे आपल्या स्वार्थासाठी सरकारी निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ट्रम्प यांनी शपथ घेतल्यानंतर काही मिनिटांतच मस्क यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने जो विभाग निर्माण केला आहे, त्याच्या पारदर्शकतेबद्दल शंका उपस्थित करत, तीन कायदेशीर खटले दाखल झाले आहेत. तिकडे करचुकवेगिरी तसेच बंदुकीच्या प्रकरणात स्वतःच्या मुलावर जे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, त्यामधून राष्ट्राध्यक्षाच्या अधिकारात बायडेन यांनी पायउतार होण्यापूर्वी, त्याला माफी देऊन टाकली! 2020 मधील निवडणुकीत बायडेन यांच्याकडून पराभव झाल्यानंतर ट्रम्प समर्थकांनी गोंधळ घातला होता. यावेळी राष्ट्राध्यक्ष होताच या दंगलखोरांना ट्रम्प यांनी माफी देऊन टाकली आहे. राष्ट्राध्यक्षाने कुटुंबाचा व समर्थकांचा विचार करून चालत नाही; पण अमेरिकेत नेमके तेच घडत आहे. मुळात बायडेन यांना डेमॉकॅ्रटिक पक्षाने जाहीर केलेली उमेदवारी मागे घ्यायला लावल्यामुळे ते आपल्याच पक्षाबद्दल नाराज होते. आपण शर्यतीत असतो, तर ट्रम्प यांचा पराभव केला असता, असे त्यांना वाटत होते; मात्र बायडेन यांनी आपल्या पक्षातील जहाल गटास अधिक वाव दिल्यामुळे अमेरिकेत स्थलांतरितांना अमर्यादित घुसखोरी करता आली, हे वास्तव आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत प्रचंड महागाई झाली. तसेच डेमॉकॅ्रटिक पक्षाचा मुख्य पाठिराखा असलेल्या कामगारवर्गाकडे दुर्लक्ष झाले.
अर्थात, बायडेन राजवटीत उत्पादन व तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये देशाने आगेकूच केली; पण बायडेन यांना अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य मागे घ्यावे लागले. तसेच युरोपमधील प्रभाव कमी झाल्यामुळेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन युक्रेनवर आक्रमण करू शकले. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची गाझापट्टीतील बॉम्बफेक ते थांबवू शकले नाहीत. त्यांना यश मिळाले, ते गेल्या आठवड्यात; पण तोवर प्रचंड नरसंहार होऊन गेला होता. आता गाझा ही पुन्हा संघर्षभूमी होणार नाही, याची दक्षता ट्रम्प यांना घ्यावी लागेल. अर्थात, बायडेन यांनी भारताशी संबंध अधिक मजबूत केले. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर ट्रम्प हे राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करून, तेथील घुसखोरी पूर्णपणे थांबवणार आहेत. पहिल्या टर्ममध्ये त्यांना याबाबत यश आले नव्हते. दोन्ही देशांत भिंत बांधण्याची त्यांची घोषणा हवेतच विरली होती. बेकायदा गुन्हेगारी टोळ्यांना ते दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करणार आहेत. पश्चिम अमेरिकेतील वंशवादी उजव्या दहशतवाद्यांचा ते बंदोबस्त करतील, अशी अपेक्षा आहे. सरकार तेल व वायूचे अधिकाधिक उत्खनन करणार असून, त्यासाठी ट्रम्प यांना संबंधित कंपन्यांना कर सवलतीही द्याव्या लागतील. ते राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर करणार आहेत. देशाचा अधिक विकास करून रोजगार देण्यासाठी ते वाढत्या कर्ब उत्सर्जनाची कितपत काळजी करतील, अशी सार्थ भीती व्यक्त केली जाते.
नागरिकांना श्रीमंत करण्यासाठी अन्य देशांवर कर लादणार आहोत, असेही ट्रम्प यांनी घोषित केले; मात्र सर्वच देशांनी असे धोरण आखल्यास जागतिकीकरणाच्या घड्याळाचे काटे उलटे फिरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. पनामा कालवा परत घेणार असल्याच्या निर्धाराचा ट्रम्प यांनी पुनरुच्चार केला. कालव्याचे कामकाज चीनकडून चालवले जाते, तर अमेरिकी जहाजांवर प्रचंड शुल्क आकारले जाते. आम्ही हा कालवा चीनला नव्हे, तर पनामाला दिला होता. तो आम्ही परत घेत आहोत, असे ट्रम्प यांनी एकतर्फी जाहीर केले. यामधून चीन-अमेरिकेतील संघर्ष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाजारपेठेत येणार्या विदेशी वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात आयात कर लावण्याचे ट्रम्प यांनी वारंवार घोषित केले असून, त्याचा सर्वच देशांना फटका बसू शकतो. भारतीय लोक उच्च शिक्षण प्राप्त करून चिकाटीने अमेरिकेत यशस्वीपणे नोकरी-व्यवसाय करत आहेत. याउलट अन्य देशांतील लोक अवैध पद्धतीने येत आहेत. त्यामुळे सीमा सुरक्षेबाबत कडक धोरण राबवणारे आणि अमेरिकेचा गतिमान विकास करू पाहणारे ट्रम्प, भारतीयांना जवळचे वाटत आहेत. अमेरिकेने एच1बी व्हिसा धोरणात स्वागतार्ह बदल केले असून, त्याचा भारतीय नागरिकांना फायदाच होणार आहे. पहिल्या पर्वातील चुका टाळून ट्रम्प यांनी अधिक जबाबदारीने व प्रगल्भपणे कारभार हाकल्यास अमेरिका व भारत दोघांच्याही हिताचे ठरेल. ते कसे ते लवकरच स्पष्ट होईल.
