डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निर्धारित धोरणानुसार 2 एप्रिल रोजी जगातील 60 देशांवर टेरीफ अस्त्र चालवले आहे. यामध्ये चीन (54 टक्के), व्हिएतनाम (46 टक्के), बांगला देश (37 टक्के) आणि थायलंड (36 टक्के) यांच्यावर कठोर आयात शुल्क लावले आहे. या तुलनेने भारतावर आकारण्यात आलेले 26 टक्के शुल्क कमी म्हणावे लागेल; पण याचा भारताला दरवर्षी 7 अब्ज डॉलरचा फटका बसेल, असे अंदाज व्यक्त होत आहेत.
भारत लवकरच अमेरिकेसोबत एक व्यापार करार करण्याच्या तयारीत असून त्यानंतर या टेरीफबाबत काहीशी लवचिकता ट्रम्प यांच्याकडून दाखवली जाऊ शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारताच्या स्पर्धक देशांवर भरभक्कम आयात शुल्क लावल्याचा फायदा निर्यातवाढीला होऊ शकतो; पण एकंदर जगाच्या अर्थकारणाला आणि व्यापाराला मोठा तडाखा या निर्णयाने बसला आहे, हे निश्चित! ट्रम्प यांच्याकडून 2 एप्रिल रोजीच्या रेसिप्रोकल टॅरिफ नियोजनाची अखेर घोषणा झाली. महिन्यांपूर्वीच त्यांनी याबाबत मेक्सिको, चीन, कॅनडा आणि भारत या देशांना अल्टिमेटम दिलेला होता. या देशांकडून अमेरिकन वस्तूंवर जितका आयात कर आकारला जातो तशाच पद्धतीचे टॅरिफ अमेरिका या देशांमधून येणार्या वस्तूंवर आकारेल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार ‘लिबरेशन डे’च्या माध्यमातून ट्रम्प यांनी टॅरिफ अस्त्र अखेर चालवले आहे.
भारताच्या द़ृष्टीने विचार केल्यास भारत-अमेरिका यांच्यातील सध्याचा व्यापार हा सुमारे 130 अब्ज डॉलर इतका आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारताच्या बाजूने व्यापारतूट आहे. प्रतिवर्षी 88 अब्ज डॉलरच्या वस्तू भारताकडून निर्यात केल्या जातात, तर 40 अब्ज डॉलरच्या वस्तू भारत अमेरिकेकडून आयात करतो. भारताकडून अमेरिकेला होणार्या निर्यातीमध्ये जेम्स अँड ज्वेलरी पहिल्या स्थानावर आहे. साधारणतः 16 अब्ज डॉलरची जेम्स अँड ज्वेलरी भारत दरवर्षी अमेरिकेला निर्यात करतो. नव्या टॅरिफधोरणानुसार अमेरिकेने यावर 26 टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. यामुळे भारतातील या उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारताकडून अमेरिकेला ऑटोमोबाईलचे सुटे भागही मोट्या प्रमाणावर निर्यात होतात. टाटा मोटर्ससारख्या कंपन्या अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात सुट्या भागांची निर्यात करतात. जॅग्वार ही कंपनी टाटा मोटर्सने टेकओव्हर केलेली आहे. यावर नव्या टॅरिफ धोरणांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. याखेरीज केमिकल्स आणि कृषी उत्पादनांवरही ट्रम्प यांनी आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. भारतातून कोळंबीसारख्या माशांची निर्यात अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर होते; पण 26 टक्के आयात कर आकारणीमुळे ही सर्व निर्यात बाधित होणार आहे.
एकत्रितपणाने विचार केल्यास भारताला दरवर्षी 7 अब्ज डॉलरचे नुकसान ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ धोरणामुळे होऊ शकते, असा अंदाज आहे. भारताने यासंदर्भातील मानसिकता ठेवलेली होती आणि त्यानुसार काही अमेरिकन उत्पादनांवरील आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णयही घेतला होता. उदाहरणार्थ, हार्ले डेव्हिडसन या मोटारसायकलवरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले. तसेच अमेरिकेतून आयात होणार्या व्हिस्कीवरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आली. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यावेळी साधारणतः 22 वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याखेरीज अमेरिकन व्यापारमंत्र्यांसोबत भारताची चर्चा सुरू असून लवकरच दोन्ही देशांमध्ये एक व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये अमेरिकेकडून आयात केली जाणारी दुधाची भुकटी, अमेरिकन सफरचंद, बदाम यावरील आयात शुल्क भारताला कमी करावे लागणार आहे. दुधाच्या भुकटीवर भारतात सुमारे 22 टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकन कारवरील इम्पोर्ट ड्युटीही कमी करावी लागणार आहे. उदाहरणार्थ, टेस्लासारखी कार भारतात आयात करायची झाल्यास त्यावर मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क आकारले जाते.
वास्तविक पाहता अमेरिकेतून आयात केल्या जाणार्या वस्तूंवर भारताकडून आकारले जाणारे आयात शुल्क भरभक्कम असण्यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे, यातील बहुतांश वस्तू या लक्झुरियस म्हणून ओळखल्या जाणार्या आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास हार्ले डेव्हिडसनवरील आयात शुल्क 100 टक्क्यांनी कमी केले, तरी ही दुचाकी 7 ते 8 लाखांना मिळू शकते. याउलट भारतीय एनफिल्ड किंवा बुलेट ही तीन ते चार लाखांना उपलब्ध होते. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय हार्ले डेव्हिडसन घेण्याचा विचारही करू शकत नाही. ही दुचाकी अतिश्रीमंत वर्गाकडूनच खरेदी केली जाते. अशाच प्रकारे टेस्लाची इलेक्ट्रिक कार 30 ते 40 लाखांना भारतात उपलब्ध होऊ शकते. अर्थात, ही कारही सामान्य माणूस खरेदी करू शकत नाही. तिचा ग्राहक हा अतिश्रीमंत वर्गच असणार आहे. त्यामुळे या वस्तूंवर लक्झरी टॅक्स लावण्यात आला असून आपल्या द़ृष्टीने तो योग्यच आहे. यामागचे दुसरे कारण म्हणजे, आपल्याकडील उद्योगांना या करांमुळे संरक्षण मिळते. अन्यथा अमेरिकन उत्पादने कमी दरात भारतीय बाजारात उपलब्ध होऊ लागल्यास आपल्या स्थानिक उद्योगांना त्याचा फटका बसण्याचा धोका उद्भवतो. तो टाळण्यासाठी भारत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क आकारतो; पण भारतातून अमेरिकेला होणार्या निर्यात वस्तूंवर तेथे इतका कर आकारला जात नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेमका यावरच आक्षेप घेतला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातही हार्ले डेव्हिडसनसारख्या वस्तूंवरील आयात शुल्काबाबत आग्रही भूमिका मांडली होती आणि आता पुन्हा निवडून आल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून ते या करांबाबत बोलताना दिसले. टेस्लासारख्या कारवर 100 टक्के आयात शुल्क आकारले जात असल्याने कदाचित एलॉन मस्क यांनी ट्रम्प यांना सूचना केल्या असण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, भारताच्या जीडीपीच्या द़ृष्टीने विचार करता अमेरिकेबरोबरचा व्यापार केवळ तीन टक्के इतका आहे. त्यामुळे सुरुवातीला ट्रम्प यांच्या टॅरिफ अस्त्राचे परिणाम जाणवू शकतात; पण भारतासाठी युरोपची बाजारपेठ खूप मोठी आहे.
