एकीकडे भारत-अमेरिकेतील व्यापारविषयक वाटाघाटी एका विशिष्ट टप्प्यावर असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता नव्याने आयात शुल्काची घोषणा केली. त्यात प्रामुख्याने औषधांवर 100 टक्के आयात शुल्क आकारले जाईल. यामुळे भारतीय औषध निर्माण कंपन्यांना काही प्रमाणात झळ पोहोचू शकते. याचे कारण, अमेरिका ही भारतीय औषध निर्माण कंपन्यांची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. गेल्यावर्षी भारतीय औषध कंपन्यांनी अमेरिकेला 13.1 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली होती. कोणतेही वैधानिक कारण न देता ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या समाजमाध्यमावर परस्पर ही घोषणा करून टाकली. राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच अमेरिकन कंपन्यांचा अन्यायकारक स्पर्धेपासून बचाव करण्यासाठी हा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून औषधांवर 100 टक्के, स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट आणि स्नानगृहातील चैनीच्या सुविधांवर 50 टक्के, सोफा, खुर्ची किंवा पलंगासारख्या फर्निचरवर 30 टक्के आणि अवजड ट्रकवर 25 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. ज्या औषध निर्माण कंपन्या अमेरिकेत कारखाने उभारत आहेत, त्यांना ही शुल्कवाढ लागू होणार नाही; मात्र ज्या कंपन्यांचे आधीपासूनच अमेरिकेत कारखाने आहेत, त्यांना नेमके किती आयात शुल्क द्यावे लागेल, हे स्पष्ट केलेले नाही.
अमेरिकेच्या ‘सेन्सस ब्यूरो’ने दिलेल्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये अमेरिकेने 233 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे आणि औषध उत्पादने आयात केली. त्यापैकी 6 टक्के वाटा भारतीय कंपन्यांचा होता. नव्या धोरणाचा भारताकडून अमेरिकेला केल्या जाणार्या जेनरिक औषधांच्या निर्यातीवर विशेष परिणाम होणार नाही. अमेरिकेला केल्या जणार्या औषध निर्यातीत प्रामुख्याने जेनरिक औषधांचा समावेश असतो; मात्र वाढीव आयात शुल्कामुळे त्याचा अमेरिकन नागरिकांना फटका बसणार आहे. पुरवठाच कमी झाल्यामुळे तेथील औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
अनेक महत्त्वाची औषधे उपलब्ध नसल्यास त्याचा त्रास कोट्यवधी अमेरिकन जनतेला भोगावा लागेल. ट्रम्प यांनी पॅरासिटॅमॉल हे औषध तसेच लसीकरण हे ऑटिझमला (स्वमग्नता) चालना देणारे असल्याबाबत भंपक शेरेबाजी केली होती. जगभरच्या वैज्ञानिकांनी हे वक्तव्य अशास्त्रीय असल्याची टीका केली. आता ब्रॅंडेड व पेटेंटेड औषधांवर हे शुल्क लावले असून, त्यामुळे अमेरिकेच्या औषध आयातीचा खर्च दुपटीने वाढेल. तसेच सामान्य अमेरिकन नागरिकाचा आरोग्यावरील खर्च वाढून, तेथे भाववाढीचा भडका उडू शकतो; पण ट्रम्प यांना याची पर्वा नाही. शिवाय शुल्कवाढ किती प्रमाणात करावी, यालाही काही धरबंध उरलेला नाही. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे ट्रम्प यांचे धोरण असून, अमेरिकेत औषध उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे आणि विदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, हा उद्देश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे; मात्र यामुळे जागतिक स्पर्धेला लगाम घातला जात असून, अमेरिकन जनतेचेच हितसंबंध याप्रकारे धोक्यात आणले जात आहेत. कारण, स्पर्धाच नसेल, तर उत्पादक वाट्टेल तशा किमती वाढवतात आणि गुणवत्तेबाबतही तडजोड केली जाऊ शकते, हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम असून, बेदरकार ट्रम्प यापैकी कशाचाच विचार करत नाहीत.
अमेरिकन प्रशासनाने औषध आयातीवर सेक्शन 232 अंतर्गत तपासणी सुरू केली. यानुसार, आयात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरते का, याची तपासणी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे; पण या सेक्शनच्या नावाखाली विदेशी कंपन्यांवर दबाव आणून, त्यांनी अमेरिकेतच कारखाने स्थापन करावेत, यासाठी दडपण आणले जातेय. जॉन्सन अँड जॉन्सन व एली लिली यासारख्या कंपन्यांनी या दबावाचा विचार करून अमेरिकेत गुंतवणूक वाढवण्याची घोषणा करून टाकली; मात्र जागतिकीकरणाच्या नियमानुसार, जे उत्पादन ज्या देशात स्वस्त व दर्जेदार बनू शकते, तेथेच ते होणे इष्ट असते; पण ट्रम्प जागतिकीकरणाचे चक्र उलटे फिरवत आहेत.
अरबिंदो, ल्युपिन, सिप्ला, डॉ. रेड्डीज व सन फार्मा या भारतीय कंपन्या अमेरिकेस कोट्यवधी रुपयांची औषधे निर्यात करतात. सिप्ला या कंपनीचा अमेरिकेत एक औषध निर्मिती प्रकल्प आहे. तेथून कंपनीला भरीव उत्पन्न मिळते. त्यामुळे या कंपनीस आयात शुल्क धोरणाचा फार फटका बसणार नाही; पण अन्य अनेक भारतीय औषध कंपन्यांना धग पोहोचणार आहे. काही कंपन्यांचा 50 टक्के महसूल अमेरिकन बाजारपेठेतून येतो; पण ट्रम्प यांच्या निर्णयांमुळे अमेरिकेतील रुग्णांना होणारे दीर्घकालीन आजार, कर्करोग आणि आपत्कालीन उपचारांत बाधा निर्माण होऊ शकते. आज शुल्क वाढले आणि उद्यापासून लगेच अमेरिकेत नवे कारखाने स्थापन होऊन औषधांची उपलब्धता वाढली, असे काही एका रात्रीत घडणार नाही; मात्र या निर्णयाने भारताची औषध निर्यात संकटात आली. त्यामुळे रुपया आणखी दबावाखाली येणार आहे.
भारताने फायदेशीर असा व्यापार करार करावा आणि कृषी बाजारपेठ खुली करावी, यासाठीच ट्रम्प यांनी शुल्कवाढीची कुर्हाड उचललेली आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी युरोप, आफ्रिका व आशियाई बाजारपेठेत अधिकाधिक निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. त्यासाठी औषध कंपन्यांनाही विशेष पॅकेज देण्याचा विचार करावा लागणार आहे. शिवाय, ट्रम्प यांच्या या आततायी धोरणांना आक्रमकपणेच सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे. अविवेकी ट्रम्प यांच्याकडून भारताची आर्थिक कोंडी करण्याचे नवनवे प्रयत्न सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी भारत आणि रशियामधील काळाच्या कसोटीवर टिकलेल्या सहकार्यास उजाळा दिला आणि दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन संरक्षण सहयोगावरही प्रकाश टाकला. रशियासोबत मैत्रीचे नवे पाऊल टाकले. अमेरिकेने भारतीय आयातीवर 50 टक्के शुल्क लादल्यानंतर आणि रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीला आक्षेप घेतल्यानंतर उभय देशांतील संबंध ताणले गेले; पण त्यामुळे डगमगून न जाता पंतप्रधानांनी नोएडा येथील उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनात बोलताना स्वदेशी व आत्मनिर्भरतेची हाक दिली. या व्यापार प्रदर्शनाचा रशिया भागीदार देश आहे. आता त्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना गती देण्याची ही वेळ आहे.
