भारतीय अर्थव्यवस्थेला मृत अर्थव्यवस्था असा उल्लेख करत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीयांविषयी वाटणारा आकस जगजाहीर केला. अर्थात, भारत आता पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांत असताना ती मृत कशी राहू शकते, हा खरा प्रश्न आहे आणि ही बाब ट्रम्प यांना समजत नाही, असे म्हणण्याचा वेडेपणा करता येणार नाही; पण भारतीयांच्या उद्योगांवर शुल्कवाढीचा फास आवळला जात असताना कृषी क्षेत्राने मात्र भरघोस योगदान देत अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कायम ठेवली आहे. जीडीपीवाढीसाठी कृषी क्षेत्राने बूस्टर दिला असून तो पुढील काळातही राहील, अशी अपेक्षा आहे.
नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेला मृत असल्याचे सांगूनही चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपीवाढीचा वेग हा चीनपेक्षा अधिक राहिला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटना ‘एनएसओ’ने जारी केलेल्या अहवालानुसार, जीडीपी 7.8 टक्के राहिला असून तो मागील वर्षाच्या म्हणजे एप्रिल ते जून 2024 तसेच जुलै ते सप्टेंबर 2024, ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2024 आणि जानेवारी ते मार्च 2025 च्या तुलनेनेही अधिक राहिला आहे. विशेष म्हणजे, जीडीपीतील वाढीचे श्रेय कृषी आणि सेवा क्षेत्राला दिले पाहिजे. कृषी सेक्टरने पुन्हा एकदा भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याचे सिद्ध केले आहे. वेगाने विकसित होणार्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्र मोलाची भूमिका बजावत आहे. अर्थात, त्याचे श्रेय बळीराजालाच जाते आणि त्याचवेळी सरकारचे कृषीभिमुख धोरणही उपयुक्त ठरत आहे.
कृषी आणि संलग्न क्षेत्र पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, डेअरी आदींनाही प्रोत्साहन मिळत आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे 14 टक्के योगदान आहे आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रूपाने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांचे आयुष्य शेतीवर अवलंबून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंच्या आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यात कृषी क्षेत्रदेखील मागे राहणार नाही, असे चित्र आहे. देशात सुमारे 51 टक्के म्हणजे 159 दशलक्ष हेक्टर कृषी भूमी आहे. यापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक भूमी सिंचनाखाली असून त्याचवेळी मोठे क्षेत्र अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. यावर्षीची चांगली गोष्ट म्हणजे, पावसाने सरासरी ओलांडली असून सर्वदूर नोंद झाली आहे. मागच्या वर्षीदेखील पाऊस चांगला राहिल्याने कृषी क्षेत्रात वाढ झाली आहे.
कृषी आणि शेतकर्याचे महत्त्व कोरोना काळाने अधोरेखित केले होते. कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने दोन प्रकारच्या भूमिका बजावल्या. एकीकडे सर्वकाही बंद असताना आणि सर्व वर्क फ्रॉम होम करत असताना कृषी क्षेत्राने जबाबदारी चोखपणे पार पाडली आणि शेतकर्यांच्या मेहनतीने देशातील गोदामात अन्नधान्याचा साठा कायम राहिला. आजही 80 कोटी जनतेला पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून मोफत धान्य दिले जात आहे. ही एकप्रकारे मोठी बाब म्हणावी लागेल. नियोजनबद्ध रितीने शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. प्रामुख्याने डाळी, तेलबियांतदेखील देशाला आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकरी सन्मान निधीने शेतकर्यांना मोठा आधार दिला आहे. व्याजमुक्त कृषी कर्ज, केसीसीची वाढती व्याप्ती आणि ई नावाची मंडई, डेअरीसारख्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन, साठवणूक वाढविण्याबरोबरच खत आणि बियाणांची वेळेवर होणारी उपलब्धता याचे सकारात्मक परिणाम हाती पडले.
‘एनएसओ’च्या अहवालानुसार कृषी क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा 3.7 टक्के राहिला असून वर्षभरापूर्वी तो दीड टक्के होता. अशावेळी कृषी क्षेत्राची व्याप्ती आणखी वाढेल, अशी आशा आहे. शिवाय निर्यातीतही कृषी सेक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. प्रत्यक्षात अमेरिका अणि ट्रम्प यांचे लक्ष्य भारतीय कृषी क्षेत्र आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्र आहे. त्यामुळे शुल्क आकारणीचा बडगा उगारला जात आहे. शुल्कवाढीचे रूप पाहता अमेरिकेसमोर मवाळ भूमिका घेण्याऐवजी भारत सरकारने पर्यायी मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली. कदाचित आगामी तिमाहीत ट्रम्प शुल्काचा परिणाम दिसू लागला, तरी भारत सरकारने सुरू केलेले पर्यायी प्रयत्न पाहता त्याचा फार प्रभाव जाणवणार नाही, असेे दिसते.
भारताने शुल्कवाढीचा मुकाबला करण्यासाठी कंबर कसली आहे. अर्थात, ट्रम्प यांना भारत सरकार सहजपणे शरण येईल, असा कयास बांधला. भारताची घाबरगुंडी उडेल, असे त्यांना वाटले होते; परंतु भारताने ट्रम्प यांच्या पोकळ धमक्यांना न भिता वाटचाल सुरू ठेवली आहे. अर्थात, ट्रम्प यांच्या आत्मघातकी धोरणांचा फटका अमेरिकेला कधी ना कधी बसेलच, हे विसरू नये. ट्रम्प यांचे धोरण पाहता अमेरिकी न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या शुल्काच्या निर्णयाला बेकायदा ठरविले. आगामी काळात अमेरिकेत त्याचे परिणाम अधिक दिसतील. कारण, भारतीय आणि सरकारने ट्रम्प यांच्या धोरणाला नामोहरण करण्यासाठी मानसिकद़ृष्ट्या तयारी केली आहे.
सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे, आगामी वर्षातदेखील शेती आणि शेतकर्यांसाठी सकारात्मक वातावरण राहील. रब्बीचे चांगले निकाल हाती आले आहेत. खरीप हंगामदेखील चांगल्या पावसाने बहरणार आहे. चांगली लागवड झाली आहे. पेरणीचे क्षेत्र वाढले आहे. सरकार देखील उत्पन्नाच्या ध्येयात वाढ करत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांची उपजीविका शेतीवर असल्याने साहजिकच खाद्यसुरक्षेची जबाबदारीदेखील याच क्षेत्राकडे येते. अमेरिकेच्या धोरणामुळे निर्यातीवर पडणारा प्रतिकूल परिणाम पाहता अन्य देशांना निर्यात वाढवत तुटीतील समतोल साधणे सरकारला कठीण जाणार आहे. त्याचवेळी शेतकर्यांच्या समस्या अजूनही कायम आहेत. आजही एकूण कृषी उत्पादनापैकी दहा ते पंधरा टक्के उत्पादन सुविधांच्या अभावामुळे वाया जात असल्याचे चित्र आहे. कृषी क्षेत्र संकुचित होत आहे.
वाढत्या शहरीकरणाचा परिणाम होत आहे. कृषी क्षेत्रात कोल्ड स्टोरेज, वाहतुकीची साखळी, गोदाम व्यवस्था या आघाडीवर अजूनही अपुरी सुविधा आहे. कृषी प्रक्रिया क्षेत्र आणि फूड पार्कसारख्या गोष्टी तातडीने कार्यान्वित होणे अपेक्षित असताना ते अजूनही प्रतीक्षेत आहे. पीक विमा क्षेत्रातही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. शेतमालाची खरेदी आणि एमएसएमी खरेदी यासारख्या मुद्द्यावर वेगाने काम करायला हवे. कृषी क्षेत्रातील अंशदानाच्या थकबाकीला उत्पादनाशी जोडायला हवे, तसेच कृषी इनपुट म्हणजेच खते, बियाणे, कीटकनाशक आदींना किट रूपातून शेतकर्यांना उपलब्ध करून द्यावे आणि त्याचा लाभ अनुदानित रकमेऐवजी इनपुटच्या रूपाने दिल्यास उत्पादन आणि उत्पादकता वाढण्यास हातभार लागेल. याप्रमाणे खरेदी व्यवस्थेत अजूनही सुधारणा करण्याची गरज असून दलालांनादेखील बाजूला करण्याचे काम करायला हवे.
