आसामातील निखारे

आपण कोणत्या देशाचे नागरिक आहोत, ही आपली एक ओळखही असते. नागरिकत्व कायद्याचा 6-अ विभाग घटनात्मकद़ृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेस आला आहे. या विभागान्वये, 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 या काळात आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद आहे. कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने चार विरुद्ध एक मतांनी ही तरतूद उचलून धरली, वैध ठरवली. बंगाली भाषक स्थलांतरितांच्या आसाममधील वर्चस्वाच्या मुद्द्यावरून ऑल आसाम स्टुडंटस् युनियन (आसू) व आसाम गणसंग्राम परिषद (आगप) या संघटनांच्या आंदोलनाने 1983 मध्ये उग्र रूप धारण केले होते. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकार व आंदोलक संघटनांमध्ये 15 ऑगस्ट 1985 रोजी ‘आसाम करार’ झाला आणि या समस्येचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आसाममध्ये वसाहत काळापासून बंगाली भाषकांचा वरचष्मा होता. प्रशासनातही बंगालींचा अधिक भरणा होता. व्यापारावरही त्यांची पकड होती. चहामळ्यांचे मालक बिगरआसामी होते. या मळ्यांत काम करणार्‍या मजुरांमध्येही बिगरआसामींचे प्रमाण मोठे होते.

1947 च्या फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तान, म्हणजेच पूर्व बंगालमधून निर्वासितांचे लोंढे आसामात येऊ लागले. साहजिकच बंगाली भाषकांची वाढती संख्या व उपजीविकेच्या साधनांमधील त्यांच्या मोठ्या हिस्सेदारीमुळे आसामी भाषकांत अस्वस्थता निर्माण झाली. 1950 व 60 च्या दशकांमध्ये आसामी विरुद्ध बंगाली अशा दंगलीही झाल्या. 1970 मध्ये पूर्व पाकिस्तानात यादवी संघर्ष झाल्यानंतर पुन्हा निर्वासितांचे लोंढे आसामात येऊ लागले. 1971 च्या बांगला देश युद्धानंतरही ही स्थिती कायम राहिली. त्यामुळे 1951 पासून आसामात स्थायिक झालेल्या स्थलांतरितांना हाकलून द्यावे, या मागणीसाठी ‘आसू’ व ‘आगप’ने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. राजीव गांधी यांनी सत्तेवर येताच या प्रश्नात लक्ष घातले. 1951 ते 61 या काळात आसाममध्ये स्थलांतर झालेल्यांचे नागरिकत्व कायम ठेवून त्यांचा मतदानाचा अधिकार अबाधित राखला गेला. 1961 ते 25 मार्च 1971 या काळातील स्थलांतरितांना आसामात वास्तव्यास परवानगी दिली; पण त्यांना मतदानाचा हक्क नाकारला. 25 मार्च 1971 नंतर आलेल्या स्थलांतरित बांगला देशी नागरिकांची निश्चिती करून, त्यांची परत पाठवणी करण्याचे मान्य करण्यात आले. करारानंतर आंदोलन संपले आणि ‘आसू’चे नेते प्रफुल्लकुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारही स्थापन झाले; पण स्थलांतरित बांगला देशी नागरिकांची निश्चिती करून त्यांची परत पाठवणी करण्याची प्रक्रिया मात्र दीर्घकाळ रखडली. आता बेकायदा स्थलांतरितांच्या समस्येवर ‘आसाम करार’ हाच राजकीय उपाय असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल देताना केली आहे. नागरिकत्वाच्या कायद्यातील 6-अ तरतूद वैध ठरवताना, केलेला हा युक्तिवाद लक्षणीय म्हणावा लागेल. राज्याचा लहान आकार आणि विदेशांतील नागरिक ओळखण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया पाहता आसामात स्थलांतरितांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे.

केवळ आसामलाच 6-अ लागू का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘तेथील स्थलांतरितांची संख्या अधिक आहे’ हे आहे. तसेच हा कायदा संसदेत मंजूर झाला होता आणि नागरिकत्व कायद्यात व्यापक सुव्यवस्थेसाठी बदल करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना व लोकनियुक्त सरकारलाच असतो, असा स्पष्ट निर्वाळा कोर्टाने दिला. केवळ अन्य भाषकांची संख्या वाढली म्हणून संस्कृतीला धोका असतोच, असे नाही, अशी व्यापक भूमिका चंद्रचूड यांनी घेतली. खंडपीठातील न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी, या मुदतीत अर्ज आल्यानंतर कधीपर्यंत नागरिकत्वासाठी अर्ज करायचा, याला मर्यादाच नसल्याचा आक्षेप घेतला; पण अन्य तीन न्यायामूर्तींचे मत वेगळे होते. आसामातील राजकारणावर भाषिक अस्मिता आणि स्थलांतरितांच्या प्रश्नाचा सर्वाधिक पगडा आहे. 1966 ते 71 दरम्यान आलेल्यांना आणि खासकरून बांगला देशमधून प्रवेश केलेल्यांना नागरिकत्व दिल्यामुळे स्थानिक संस्कृतीवर आघात होतो, असा फिर्यादी पक्षाचा आक्षेप होता. पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्यांमध्ये हिंदू, मुस्लिम दोघेही होते. शिवाय 25 मार्च 1971 ही अंतिम तारीख महत्त्वाची आहे, ती यासाठी की, त्या दिवशी पाक लष्कराने बांगला देश मुक्तिवाहिनीच्या लढ्याविरुद्ध ‘ऑपरेशन सर्च लाईट’ मोहीम सुरू केली होती. ती सुरू करण्यापूर्वीचे निर्वासित हे फाळणीशी संबंधित निर्वासित समजले जात होते. आपण राष्ट्रीय बंधुभाव विचारात घेतला पाहिजे, जागतिक नव्हे, असे फिर्यादी पक्षाचे मत होते; पण भारतीय घटनेने सर्वसमावेशकता अंगीकारली आहे. त्यात सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टे अंतर्भूत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) संमत केला.

‘सीएए’मुळे शेजारच्या देशातील विविध धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. त्यात मुस्लिमांचा मात्र समावेश नाही. म्हणूनच ‘सीएए’विरोधात देशात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. दिल्लीत शाहीन बाग आंदोलन होऊन, दंगलही झाली. ‘सीएए’नुसार, भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे नियम काही दिवसांपूर्वी लागूही झाले आहेत. तेव्हा या नियमांना स्थगिती द्यावी, अशी करण्यात आलेली विनंती कोर्टाने फेटाळून लावली, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे काँग्रेस आणि भाजपनेही स्वागत केले आहे; पण अन्य राज्यांत नागरिकत्वासाठी 1951 ही अंतिम मुदत आहे. मग आसाममध्ये मात्र 1971 ही तारीख का, असा सवाल भाजपचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी पुन्हा उपस्थित केला आहे! केंद्राने यासंदर्भात न्या. विप्लव शर्मा समिती नेमलेली होती. आसामी समाज, स्थानिक आदिवासी आणि 1 जानेवारी 1951 पूर्वी आसामात राहणारे भारतीय नागरिक असतील, असे मत न्या. शर्मा समितीने मांडले आहे. हा अहवाल आम्ही अमलात आणू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी केली आहे; मात्र हा अहवाल बाजूला सारून सुप्रीम कोर्टाचाच निकाल शिरसावंद्य मानणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.