महाराष्ट्रात सत्तांतर घडवण्याइतकी ताकद महाविकास आघाडीकडे आहे का? जनतेतील नाराजीचे मतांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी विरोधकांकडे सक्षम संघटन, कार्यकर्त्यांचे बळ आणि ठोस रणनीती आहे का?
दिल्लीतील रामलीला मैदानात सत्तेला आव्हान देण्यासाठी विरोधी पक्षांनी मोर्चा काढला. ‘ज्ञानेश कुमार जातील, नंतर मोदी-शहाही जातील’, अशी भाषा राहुल गांधी यांनी केली. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद जनता नाराज असल्याचे उदाहरण मानली गेली. विरोधाचे आवाज तीव्र होऊ लागले. उद्धव ठाकरे रेजिम चेंज होणार सांगू लागले आहेत. दिल्लीतला मोर्चा रेजिम चेंज होणार हा समज दृढ करण्यासाठी केलेली धडपड होती. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती खरोखरच रेजिम चेंजला आणि बदलाला अनुकूल आहे का? त्यासाठीची संघटनात्मक तयारी सुरू झाली आहे का? दिल्लीतील कालच्या मोर्चाला महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे सुमारे ५००० कार्यकर्ते गेले होते. महाराष्ट्रात मोदी सरकार विरोधात जनआक्रोश मोठा असता तर कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने गेले असते. या मोर्चामध्ये शिवसेना उबाठा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्यांना भाषणाची संधी मिळाली नाही, यावरून भाजपने या पक्षांना खिजवले.
शिवसेना उबाठाचे लोकसभेत केवळ तीन सदस्य राहिले आहेत. या तीन खासदारांच्या माध्यमातून ते संसदेत कसा आवाज उठवणार, हे एक कोडे आहे. खरे तर शिंदे यांच्या सेनेला आव्हान देत निवडून आलेले उबाठाचे खासदार शिंदेंकडे जाणे हेच काहीसे अनुचित आहे. जनतेने महायुती विरोधात कौल दिला होता. हे दलबदलू खासदार पुढच्या निवडणुकीत हमखास पडतील, असेही सांगितले जाते आहे. भविष्यात काय आहे ते पुढे दिसेल. मात्र जनतेच्या मनात या सरकारविरुद्ध रोष असेल तर तो संघटित करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष खरोखरच प्रयत्न करत आहेत का? महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न मोठे आहेत. दुष्काळामुळे हे प्रश्न तीव्रही झाले आहेत. कोणत्याही प्रदेशात दुष्काळी वातावरण निर्माण झाले की, तिथली सत्ता ही रोषाची शिकार ठरू शकते. हा रोष पेटवण्यासाठी विरोधी पक्षांनीही जनतेशी आपले नाते कायम ठेवून आवाज करायचा असतो. ओबीसी आरक्षणाचा विषय बाजूला ठेवत आता २० जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षांच्या जागा जेमतेम ५० आहेत; तर महायुतीची ताकद ही २३८ पेक्षा जास्त आहे. सत्ताधाऱ्यांतला बेबनाव हाही प्रश्न आहे. मात्र त्या प्रश्नांचा फायदा घेण्याची ताकद आज विरोधी पक्षांमध्ये आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आश्चर्यकारक यश मिळवले. मात्र काँग्रेसला नागपूर विधान परिषद मतदारसंघात पदवीधरांमधून प्राधान्यक्रमाच्या गणितामुळे विजय मिळाला. भाजपच्या उमेदवाराला मिळालेली पहिल्या फेरीतील मते काँग्रेसपेक्षा तब्बल ४ हजाराने जास्त आहेत.
महाविकास आघाडी सत्ताधारी महायुतीच्या आव्हानाला तोंड द्यायला सज्ज आहे, असे मानण्यासारखे आहे काय? विधानसभा आणि विधान परिषदेतील पक्षीय बलाबल वेगळे आणि सध्या भविष्यात निवडणुका जिंकण्यासाठी सुरू असलेले राजकीय पक्षांचे प्रयत्न वेगळे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे मागे कोणताही करिष्मा किंवा धनसत्ता नसली तरी संपूर्ण राज्य पिंजून काढत नव्या तरुण चेहऱ्यांना संधी देत आहेत. मात्र त्यांच्याच पक्षातील काही मंडळी त्यांच्या साने गुरुजी प्रकारच्या राजकारणाला आगामी काळात स्थान नाही, असे म्हणतात. या मंडळींना काहीतरी जबरदस्त करून दाखवायचे आहे. मात्र हे जबरदस्त करून दाखवायचे असेल तर पक्षाची संघटना जागी असावी लागते.
भाजपला निवडणुकीत यश-अपयश आले तरी त्यांची संघटना सातत्याने काम करते. बाहेरच्या लोकांना मोठेपणा द्यावा लागतो, अशी कुरकूर जुने जाणते भाजप नेते आजकाल करतात हे खरे. पण कामांमध्ये मात्र ही मंडळी मागे पडत नाहीत. शिस्तबद्ध कार्यकर्ता दल ही भाजपची भक्कम बाजू आहे. त्यांना सत्तेपासून खाली खेचायचे असेल तर खरोखरच अशी यंत्रणा विरोधी पक्षांकडे आहे का? जनता महायुती सरकारला कंटाळली असेल, त्यांना तीन संधी पुरे झाल्या, असे वाटत असेल तर नक्की परिवर्तन होईल. पण हे परिवर्तन प्रत्यक्षात घडवण्यासाठी जे पद्धतशीर प्रयत्न आवश्यक असतात, ते घडत आहेत का? एखादे सरकार नको असले तर कोणतीही ताकद लोकभावनेला थांबवू शकत नाही, हे खरे. पण असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी, असे म्हणून चालत नाही. त्यासाठी पक्ष संघटनेत सातत्याने प्राण फुंकावे लागतात. हे काँग्रेस, शिवसेना उबाठा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस खरोखरच करते आहे का? करत असतील तर पर्याय म्हणून जनता त्यांच्यामागे उभी राहीलही.
लोकसभा निवडणुकांसाठी अजून अडीच वर्ष बाकी आहे आणि विधानसभेसाठी तीन. या कालावधीत काहीही घडू शकते. जनतेच्या मनातला जो आक्रोश या ना त्या निमित्ताने समोर येत असतो तो लक्षात घेता कदाचित बदल घडेल, असे गृहीत धरले तरी विद्यमान पक्ष आणि पक्षाच्या मागे असलेले नागरिक बळ याचाही कानोसा घेणे अनुचित ठरणार नाही. भाजपला विधानसभेत २६.२७ टक्के मते मिळाली. लोकसभेत हाच आकडा भाजपच्या जागा आल्या नाहीत तरी २६.१८ टक्के होता. काँग्रेसला विधानसभेत १२.४२ टक्के मते मिळाली. त्याआधी लोकसभेत हा आकडा १६.१२ टक्के होता. ही चार टक्के मते मधल्या काळात कुठे गेली, याचा अभ्यास झाला का? ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे चार टक्के मतांचा स्विंग सत्ताधारी पक्षांकडे गेला की कसे? ही तफावत भरून काढण्यासाठी काम होते आहे का? राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला विधानसभेत ११.१८ टक्के मते मिळाली होती तर एनसीपी अजित पवार गटाला ९ टक्के मते मिळाली होती, मात्र जागा जास्त. आता अजितदादांच्या निधनानंतर पक्षाची घडी काहीशी विसविशीत झाली आहे. महायुतीच्या केंद्रस्थानी भाजप तर महाविकास आघाडीचा मध्यबिंदू काँग्रेस असे मानले तर भाजप आणि काँग्रेस यांच्या मतांमधले अंतर जवळपास १० टक्के आहे. शिवसेना उबाठाला ९ टक्के तर शिंदे शिवसेनेला १२ टक्के मते मिळतात. हा फरक मोठा आहे. तो भरून काढता येईल?
२०१४ साली प्रथम केंद्रात अन्‌ नंतर राज्यात भाजपचे सरकार आले तेव्हा यूपीए सरकारची कामगिरी अत्यंत खालावलेली होती, अशी हाकाटी पिटवली गेली. तसेच वातावरण आत्ताही निर्माण केले जाते आहे. पण भाजपचे संघटन त्यावेळी कामाला लागले होते. शिवसेना समवेत होती. तशी मदत आज शिवसेना, काँग्रेस आणि एनसीपी शरद पवार परस्परांना करत आहेत का? जनमानसात कोणता पक्ष किती काम करतो आहे? त्यांच्याकडे कार्यकर्ते किती आहेत? ते प्रसंगी कोणतेही काम करायला तयार आहेत का? भाजपचे कार्यकर्ते १२ वर्षांच्या सत्तेमुळे बनचुके झाले आहेत, हे मान्य केले तरी त्यांना आव्हान देण्याइतकी तयारी काँग्रेसने केली आहे काय किंवा केली नसेल तर आगामी तीन वर्षांत केली जाणार आहे काय? दोन किंवा तीन वर्षे हा राजकारणात फार मोठा अवधी असतो. आत्ता सरकार विरोधी वातावरण तयार झाले आहे, हे खरे मानले तरी ते टिकवून ठेवण्यात काँग्रेस अन्‌ महाविकास आघाडी यशस्वी होतात का, यावर पुढील निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.