द्रमूक आणि त्याच्या सहकार्यांनी एक संयुक्त ठराव पारित करून केंद्र सरकारवर वैध मतदारांना काढून टाकण्याची आणि बनावट मतदारांना जोडण्याची योजना आखल्याचा आरोप केला आहे.
के. श्रीनिवासन
दक्षिणेतील दोन राज्यांमध्ये तामिळनाडू आणि केरळमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनबाबत (एस.आय.आर.) मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये पुढील वर्षी मे महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून म्हटले आहे की, ही मोहीम म्हणजे एन.आर.सी.ला मागच्या दाराने लादण्यासारखी आहे. केरळही आता याच मार्गावर चालले आहे. या दोन्ही सरकारांना शंका आहे की, निवडणुका जवळ आल्यामुळे ही मोहीम चुकीच्या हेतूने राबवली जात आहे.
तामिळनाडूने याचिकेमध्ये एस.आय.आर.ला बेकायदेशीर आणि अव्यवहार्य म्हटले आहे. कारण, निवडणूक आयोग एस.आय.आर. आयोजित करणार आहे आणि बिहारमध्ये या प्रक्रियेतील अनियमिततेसंबंधी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. द्रमुक आणि त्याच्या सहकार्यांनी एक संयुक्त ठराव पारित करून केंद्र सरकारवर वैध मतदारांना काढून टाकण्याची आणि बनावट मतदारांना जोडण्याची योजना आखल्याचा आरोप केला आहे. या ठरावाच्या वेळी अण्णा द्रमुक, भाजप आणि त्याचे इतर सहकारी या बैठकीपासून दूर राहिले.
केरळमध्ये भाजप सोडून जवळजवळ सर्व पक्षांनी एस.आय.आर.चा विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून द्रमुकप्रमाणेच निवडणूक आयोगाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. द्रमुकचा युक्तिवाद आहे की, पावसाळ्याचा काळ असल्यामुळे राज्यात एस.आय.आर. प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक महिना फारच कमी आहे. जानेवारीच्या मध्यात पोंगल उत्सव साजरा केला जातो. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये अधिकार्यांसाठी काम करणे अवघड ठरू शकते. मतदार पुनरावलोकन आणि पुरनिवारण या दोन्ही कामांसाठी पुरेसे अधिकारी उपलब्ध राहणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
केरळ आणि तामिळनाडू ही अशी राज्ये आहेत, जिथे उत्तर भारतीय स्थलांतरित सर्वाधिक प्रमाणात येतात. तामिळनाडूमध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजुरांनी मतदार यादीत नाव नोंदवले आहे; पण याबाबत द्रमुकने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते हे ‘पाहुणे कर्मचारी’ द्रविड पक्षांनी कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्यासाठी केलेल्या कठोर परिश्रमांना आणि प्रयत्नांना महत्त्व देणार नाहीत. हे लोक उत्तर भारतातील पक्षांना विशेषतः भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात. दरम्यान, केरळ सरकारला चिंता आहे की, या मुद्द्याचा लाभ उठवून भाजप राज्यात धार्मिक ध—ुवीकरण करू शकते. अलीकडेच केरळ सिनेपुरस्कारांची घोषणा झाली, तेव्हा मुस्लीम विजेत्यांवर वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी थेट हल्ले केले. त्यांनी राज्य सरकारवर लांगुलचालनाचे धोरण राबवण्याचा आरोप केला. यात दशकांपासून अभिनय क्षेत्रात आपली छाप सोडणार्या अव्वल अभिनेत्यांनाही सोडले गेले नाही.
मामुटी यांना मुस्लीम आणि मोहनलाल यांना नायर म्हणून ओळख दिली जात आहे. हे सर्व लक्षात घेता, या दोन्ही राज्यांमध्ये बिहारप्रमाणे एस.आय.आर. होणार नाही, असे दिसते. कारण, येथील पक्ष कॅडरआधारित आहेत. उत्तर भारतात राबवलेले प्रयोग, महिलांना 10,000 रुपये देण्यासारख्या योजना केरळ आणि तामिळनाडूत फारसा प्रभाव पाडणार नाहीत. कारण, या राज्यांमध्ये अशा योजना पूर्वीपासूनच राबवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे येणार्या काळात या राज्यात एसआयआरची प्रक्रिया होणार का, ती कशी पार पडणार, त्यावरून कोणता राजकीय संघर्ष उभा राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
