उमेश कुमार
तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्ष बदललेल्या खासदारांच्या पात्रतेचा प्रश्न सध्या लोकसभा अध्यक्षांसमोर आहे. हा विषय केवळ काही सदस्यांच्या भवितव्यापुरता मर्यादित नसून, जनादेशाचे संरक्षण, अध्यक्षांची भूमिका आणि भारतीय संसदीय लोकशाहीची विश्वासार्हता यांचीही परीक्षा मानला जात आहे.
भारतीय संसदीय लोकशाहीत काही निर्णय असे असतात की, त्यांचा परिणाम संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरही होतो. सध्या लोकसभा अध्यक्षांसमोर असलेला तृणमूल काँग्रेसमधून वेगळे झालेल्या २० खासदारांचा आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सोडून शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांच्या संसदीय पात्रतेचा प्रश्न हा अशाच स्वरूपाचा आहे. हा वाद केवळ काही खासदारांच्या सदस्यत्वापुरता मर्यादित नसून पक्षांतरविरोधी कायद्याची व्याप्ती, संविधानाची भावना आणि लोकशाहीतील जनादेशाचे महत्त्व यांचीही कसोटी ठरणार आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत विचार बदलणे किंवा राजकीय भूमिका बदलणे हा प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचा अधिकार मानला जातो; मात्र निवडणूक जिंकल्यानंतर सत्तेच्या समीकरणांसाठी पक्षांतर केले जाते, तेव्हा प्रश्न केवळ वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा राहत नाही. मतदार एखाद्या उमेदवाराला त्याच्या वैयक्तिक प्रतिमेसोबतच त्या पक्षाची विचारधारा, नेतृत्व, निवडणूक जाहीरनामा आणि पक्षचिन्ह यांवर विश्वास ठेवून मत देतो. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलणारा लोकप्रतिनिधी मतदारांच्या विश्वासालाही तडा देतो. याच कारणामुळे भारतात पक्षांतराचा प्रश्न नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे.
१९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने संविधानात ५२ वी घटनादुरुस्ती करून दहावी अनुसूची समाविष्ट केली. याच अनुसूचीद्वारे पक्षांतरविरोधी कायद्याला घटनात्मक मान्यता मिळाली. या कायद्यानुसार एखाद्या खासदाराने किंवा आमदाराने स्वेच्छेने पक्ष सोडला किंवा पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केले, तर त्याची सदस्यता रद्द होऊ शकते. सुरुवातीला एका पक्षातील एक तृतीयांश सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्यास त्यांना अपात्र ठरवले जात नव्हते. या तरतुदीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला. त्यामुळे २००३ मध्ये ९१ व्या घटनादुरुस्तीने हा 'स्प्लिट'चा पर्याय रद्द करण्यात आला. त्याऐवजी केवळ मूळ राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात औपचारिक विलीनीकरण आणि त्याला किमान दोन तृतीयांश सदस्यांची संमती असल्यासच ते वैध मानले जाईल, अशी कठोर अट घालण्यात आली.
सध्याचा वाद याच घटनादुरुस्तीभोवती केंद्रित आहे. अनेकांना असे वाटते की, एखाद्या पक्षाचे दोन तृतीयांश खासदार दुसऱ्या पक्षात गेले की, त्यांना पक्षांतरविरोधी कायद्यापासून संरक्षण मिळते; मात्र संविधानाची भूमिका यापेक्षा अधिक स्पष्ट आणि कठोर आहे. केवळ खासदारांची संख्या पुरेशी नसते. सर्वप्रथम मूळ राजकीय पक्षाचे अधिकृत विलीनीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच दोन तृतीयांश सदस्य त्या विलीनीकरणाचा स्वीकार करू शकतात. फक्त संसदीय पक्ष फुटला आणि मूळ संघटना कायम राहिली, तर त्याला कायदेशीर विलीनीकरण मानले जाऊ शकत नाही. याच ठिकाणी लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यांना केवळ किती खासदारांनी पक्ष बदलला, हे पाहायचे नसून संविधानातील सर्व अटी पूर्ण झाल्या आहेत का, याचीही खातरजमा करावी लागणार आहे. राजकारणात बहुमत आणि संख्या महत्त्वाची असते; परंतु संविधान प्रक्रियेला अधिक महत्त्व देते. म्हणूनच अध्यक्षांचा निर्णय केवळ राजकीय परिणाम करणारा न राहता संविधानाच्या भावनेची अंमलबजावणी करणारा ठरणार आहे.
पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या अर्थाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. १९९२ मधील किहोटो होलोहन विरुद्ध झाचिल्हू या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असला, तरी तो न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून पूर्णपणे मुक्त राहू शकत नाही. यामुळे अध्यक्षांच्या अधिकाराला घटनात्मक मर्यादा प्राप्त झाल्या.
१९९४ मधील रवी नाईक विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा सिद्धांत मांडला. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने लेखी राजीनामा दिला नसला, तरी त्याच्या राजकीय वर्तनावरून त्याने पक्षाची निष्ठा सोडल्याचे स्पष्ट होत असेल, तर त्याला पक्षांतर मानले जाऊ शकते. महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील फुटीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने या विषयाला नवे परिमाण मिळाले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विधिमंडळातील गट आणि मूळ राजकीय पक्ष हे समान मानता येत नाहीत. केवळ बहुसंख्य आमदार किंवा खासदार एखाद्या गटात आहेत म्हणून तोच मूळ पक्ष ठरत नाही. मूळ संघटनेचे विधिसम्मत विलीनीकरण झालेले नसल्यास केवळ संख्याबळाला घटनात्मक संरक्षण मिळत नाही. हा सिद्धांत सध्याच्या वादातही तितकाच लागू होतो. मणिपूरमधील कीशम मेघचंद्र सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतराच्या याचिका वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्यावर कठोर टीका केली. अशा प्रकरणांचा शक्यतो तीन महिन्यांत निकाल लागला पाहिजे, अन्यथा पक्षांतरविरोधी कायद्याचा उद्देशच निष्फळ ठरतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच अशा वादांचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची सूचनाही केली.
यातून आणखी एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो. लोकसभा अध्यक्ष किंवा विधानसभा अध्यक्ष पूर्णपणे निष्पक्ष राहू शकतात का? ते राजकीय पक्षाकडून निवडून आलेले असतात. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयावर पक्षपातीपणाचे आरोप होण्याची शक्यता कायम राहते. म्हणूनच विधी आयोग, घटनातज्ज्ञ आणि विविध संसदीय समित्यांनी अनेकदा पक्षांतराशी संबंधित अंतिम निर्णय स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवण्याची शिफारस केली आहे.
आज लोकसभा अध्यक्षांसमोर असलेल्या फाईल्समध्ये केवळ काही खासदारांच्या सदस्यत्वाचा प्रश्न नाही. त्यामागे चार दशकांचा घटनात्मक अनुभव, सर्वोच्च न्यायालयाची समृद्ध न्याय व्याख्या आणि भारतीय लोकशाहीची विश्वासार्हता दडलेली आहे. त्यांचा निर्णय कोणत्याही बाजूने गेला, तरी त्याची घटनात्मक वैधता अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या परीक्षणातूनच निश्चित होईल. त्यामुळे हा वाद केवळ राजकीय नाही, तर संविधानाच्या मूल्यांची आणि लोकशाहीतील जनादेशाच्या पावित्र्याचीही महत्त्वाची परीक्षा ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभा अध्यक्षांनी कायद्याची भाषा, न्यायालयीन निर्णय आणि संविधानाची मूलभूत
भावना या तिन्हींचा समतोल साधत निर्णय घेणे, हेच भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीसाठी सर्वाधिक आवश्यक ठरेल.
