डॉ. राहुल रनाळकर
पुण्यातील तरुणाईशी थेट संवादानंतर राहुल गांधींचा नाशिक दौरा काँग्रेसच्या नव्या राजकीय प्रयोगाची पुढची पायरी ठरत आहे. युवा प्रश्नांना राजकीय केंद्रस्थानी आणतानाच संघटनात्मक पुनर्बांधणीचा प्रयत्न काँग्रेसला महाराष्ट्रात नव्या दिशेने नेऊ शकेल का?
राहुल गांधी पुण्यात आले, हजारो तरुणींशी संवाद साधला आणि शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, समानता व स्वातंत्र्याचे प्रश्न राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले. ‘छात्रों की गूंज’चा हा कार्यक्रम यशस्वी झाला. आता राहुल गांधी यांच्या २ सप्टेंबरच्या नाशिक दौऱ्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, नाशिकमध्ये तरुणांची सभा नसून, महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांसाठी १० दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर आहे. २४ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या या शिबिरात पक्षाची दिशा, संघटनात्मक आव्हाने, जनसंपर्क, वैचारिक स्पष्टता, नेतृत्वविकास आणि नव्या पिढीतील कार्यकर्त्यांचे प्रश्न चर्चिले जाणार आहेत. २ सप्टेंबरला राहुल गांधी प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन करणार आहेत.
हा योगायोग मानणे कठीण आहे. पुण्यात राहुल गांधी तरुणाईशी संवाद साधत असताना, महाराष्ट्र काँग्रेसची संघटनात्मक पुनर्बांधणी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे पुण्यातील युवा संवाद आणि नाशिकमधील संघटन प्रशिक्षण हे काँग्रेसच्या नव्या प्रयोगाचे दोन परस्परपूरक भाग मानावे लागतील. एकीकडे जनतेपर्यंत थेट पोहोचण्याचा प्रयत्न, तर दुसरीकडे त्या जनतेचे प्रश्न समजून घेणारी आणि त्यावर काम करणारी पक्ष यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न.
२२ ऑगस्टच्या पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’मध्ये महिला-विद्यार्थिनींचे शिक्षण, रोजगार, स्पर्धा परीक्षा, सुरक्षितता आणि समानतेचे प्रश्न पुढे आले. पोलिसांनी कार्यक्रमाला परवानगी देताना ३० अटी घातल्या होत्या. राहुल गांधींनी महिलांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा मांडताना पितृसत्ताक मानसिकतेवर टीका केली. स्त्रीची ओळख केवळ मुलगी, पत्नी किंवा आईपुरती मर्यादित न ठेवता तिला स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. या भूमिकांशी सहमत-असहमत होणे हा स्वतंत्र विषय आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील त्यांची टीकाही राजकीयच होती. कार्यक्रमाला काँग्रेसची संघटनात्मक पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे तो राजकारणविरहित विद्यार्थी संवाद नव्हता. मात्र, त्यातून एक महत्त्वाचा बदल अधोरेखित होतो, तो म्हणजे आजची तरुणाई केवळ आश्वासन ऐकू इच्छित नाही; तिला आपले प्रश्न ऐकले जात आहेत, याचा अनुभव हवा आहे.
पुण्यातील गर्दीकडे त्यामुळेच दोन टोकांच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. ती केवळ राहुल गांधींची लोकप्रियता आहे किंवा केवळ काँग्रेसने उभी केलेली गर्दी आहे, असे दोन्ही निष्कर्ष अपुरे आहेत. कार्यक्रमाच्या आधी ‘एबीव्हीपी’ आणि ‘एनएसयूआय’ कार्यकर्त्यांमध्ये झालेला तणाव विद्यार्थी राजकारणातील स्पर्धेचीही जाणीव करून देतो. खरी कसोटी मात्र संवादानंतर सुरू होते. तरुणांशी बोलणे आणि त्यांना दीर्घकाळ राजकीयदृष्ट्या जोडून घेणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. आजची तरुणाई कोणत्याही पक्षाची कायमची मतदार नाही. डिजिटल माध्यमांमुळे ती अधिक प्रश्न विचारणारी, तुलनात्मक आणि सतत हिशेब मागणारी झाली आहे. भाषण ऐकतानाच ती जुनी विधाने तपासते, सरकारचे दावे आणि विरोधकांचे दावे पडताळते. त्यामुळे राहुल गांधींच्या युवा संपर्काकडे ‘राहुल नावाची जादू’ म्हणून पाहणे जितके चुकीचे, तितकेच त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणेही वास्तव नाकारणारे ठरेल.
गेल्या काही काळात राहुल गांधींच्या शैलीत विद्यार्थी, महिला, शेतकरी, कामगार आणि विविध सामाजिक समूहांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यावर भर दिसतो. ‘छात्रों की गूंज’ हा त्याच प्रयोगाचा विस्तार आहे. मात्र, काँग्रेससमोर युवा मतदारांपर्यंत पोहोचण्याइतकेच मोठे आव्हान संघटना पुन्हा उभी करण्याचे आहे. म्हणूनच पुण्यानंतर लगेच नाशिकमध्ये होणारे प्रशिक्षण शिबिर महत्त्वाचे ठरते. ‘नवी पिढी, नवे नेतृत्व आणि मजबूत संघटन’ या व्यापक दृष्टिकोनातून या शिबिराची रचना करण्यात आली आहे. जनतेशी प्रत्यक्ष संपर्क, संघटनात्मक कौशल्य, वैचारिक स्पष्टता आणि नेतृत्वक्षमता यावर भर दिला जाणार आहे. नव्या पिढीतील कार्यकर्त्यांचे प्रश्न, अपेक्षा आणि राजकीय दृष्टिकोन यांनाही चर्चेत स्थान दिले जाणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह राष्ट्रीय व प्रदेश पातळीवरील वरिष्ठ नेते प्रशिक्षणार्थींशी संवाद साधणार आहेत.
याचा अर्थ राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेवर केवळ विसंबून न राहता तिला संघटनात्मक ताकद देण्याची गरज काँग्रेसला जाणवली आहे. लोकप्रिय चेहरा आणि मजबूत संघटना या दोन स्वतंत्र शक्ती आहेत. महाराष्ट्रात पूर्वीची संघटनात्मक ताकद बदलत्या राजकीय परिस्थितीत कमकुवत झाली आहे. ती पुन्हा उभी करणे ही काँग्रेसच्या भविष्यासाठीची मूलभूत गरज आहे. मात्र, प्रशिक्षण आणि संवाद यांचे अंतिम मोजमाप कृतीत होईल. पुण्यात मांडलेले शिक्षण, परीक्षा, रोजगार आणि महिला सुरक्षेचे प्रश्न पुढे काँग्रेसच्या ठोस कार्यक्रमात उतरतात का? नाशिकमधील प्रशिक्षण गाव, महाविद्यालय, बाजारपेठ आणि सामान्य कुटुंबांपर्यंत पोहोचते का? या प्रश्नांची उत्तरेच या प्रयोगाचे यश ठरवतील. म्हणून पुणे आणि नाशिककडे एकत्र पाहिले पाहिजे. पुण्यात राहुल गांधी तरुणाईचा आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करत आहेत; नाशिकमध्ये तो आवाज ऐकून त्यावर काम करणारी संघटना घडवण्याची तयारी आहे. काँग्रेसचा हा प्रयोग यशस्वी झाला तर युवा संपर्क हा केवळ कार्यक्रमांची मालिका न राहता पक्षाच्या पुनर्बांधणीचा आधार ठरू शकतो. अपयशी झाला तर पुण्यातील गर्दीची चर्चा काही दिवसांत विरून जाईल.
आजचा खरा प्रश्न राहुल गांधींना तरुणाईने स्वीकारले का, हा नाही. प्रश्न असा आहे की, तरुणाईशी सुरू झालेल्या संवादाला संघटना, धोरणे आणि सातत्याची जोड मिळणार का? कारण आता तरुणाई केवळ गर्दी करत नाही; ती ऐकते, प्रश्न विचारते, हिशेब मागते आणि शेवटी निर्णय घेते. राहुल गांधी त्या निर्णय प्रक्रियेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नाशिकमध्ये हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनात्मक प्रक्रियेला त्या प्रयत्नाची जोड किती परिणामकारक ठरते, हीच महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठीची खरी परीक्षा आहे. यातून आणखी एक बाब स्पष्ट होते. राजकारणात पिढ्यांमधील दरी वाढत असताना, ती भरून काढण्यासाठी केवळ नेत्यांचा दौरा पुरेसा नसतो; स्थानिक पातळीवर सातत्याने उपलब्ध असणारे नेतृत्व आवश्यक असते.
महाविद्यालयीन परिसरापासून गावातील युवक मंडळांपर्यंत आणि सोशल मीडियापासून प्रत्यक्ष जनसंपर्कापर्यंत काँग्रेसला नव्या पद्धतीने फळी उभी करावी लागेल. केवळ निवडणुकीच्या काळात आठवणारे पक्ष आणि वर्षभर त्यांच्या प्रश्नांसाठी उभे राहणारे पक्ष यांच्यातील फरक आता अधिक स्पष्टपणे जाणवतो. त्यामुळे नाशिकच्या प्रशिक्षण शिबिरातून तयार होणाऱ्या जिल्हाध्यक्षांनी आपल्या जिल्ह्यात संवादाची ही प्रक्रिया सातत्याने पुढे नेणे गरजेचे आहे. नेतृत्वाची खरी परीक्षा मंचावर भाषण करण्याची नाही. तर सामान्य कार्यकर्त्याला ऐकण्याची आणि सामान्य नागरिकाच्या प्रश्नासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्याची आहे. राहुल गांधींच्या संवादाला जर ही स्थानिक सक्रियता जोडली गेली, तर पुण्यात उमटलेली तरुणाईची ‘गूंज’ महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर दीर्घकाळ ऐकू येऊ शकते, असे म्हणता येईल.
