डॉ. जे. के. पवार
‘आमची जनगणना, आमचा विकास’ हे ब्रीद असणारी आणि स्वयंगणना करण्याची संधी देणारी जनगणना 1 मेपासून संपूर्ण भारतात सुरू झाली. जनगणना कशासाठी? तिचा राष्ट्राला, आपणाला काय लाभ? यात लोकांची भूमिका, कर्तव्ये काय? याविषयी...
जनगणना भारतात फार प्राचीन काळापासून सुरू होती. राजेरजवाड्यांच्या काळात आपापल्या राज्यातील मालमत्तेची मोजदाद करण्यासाठी जनगणना केली जात असे. त्यामुळे त्या राज्यातील महसूल गोळा करण्याच्या कामी जनगणनेची माहिती उपयोगी पडत असे. ख्रिस्तपूर्व 400 वर्षांपूर्वीच्या कौटिल्य अर्थशास्त्रामध्ये जनगणनेसंबंधी माहिती नमूद केली आहे. धारा (कर वसुली) गोळा करणार्यांनी किती कुटुंबांकडून धारा गोळा केला जाऊ शकेल व किती कुटुंबांकडून गोळा करता येणार नाही, याची नोंद घेण्यासाठी घरांची गणना करावी. तसेच किती शेतकरी, गुराखी, व्यापारी, दुकानदार, नोकर आहेत, प्रत्येक कुटुंबामध्ये किती तरुण आणि वृद्ध माणसे आहेत, त्यांचा व्यवसाय, उत्पन्न आणि खर्च ही माहिती गोळा करावी. इतकेच नव्हे, तर भटक्या जमातीतील लोकांच्या स्थलांतराची कारणे गोळा करावीत, अशा सूचना दिल्या होत्या.
लोकसंख्येच्या शास्त्रशुद्ध अभ्यासास सतराव्या शतकात लंडनमधील जॉन ग्रँट या शास्त्रज्ञापासून सुरुवात झाली, असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्यांनी आपले सिद्धांत ‘नॅचरल अँड पॉलिटिकल ऑब्झर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मोरटॅलिटी इन लंडन’ (1662) या पुस्तकामध्ये प्रसिद्ध केले. त्यात आयुर्मान सारणी कशी तयार करता येईल. याचा आराखडा दिला आहे. तसेच माल्थस यांनी 1798 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या लोकसंख्या तत्त्वावरील निबंधात आर्थिक द़ृष्टिकोनातून जनगणनेचा अभ्यास केला होता. 1939 मध्ये अल्फ्रेड जे. लोटका यांनी जन्म, मृत्यू आणि लोकसंख्येची वयनिहाय विभागणी यामधील संबंध दाखविणारे सिद्धांत प्रस्थापित केले होते.
नियोजनबद्ध जनगणनेची सुरुवात 1872 मध्ये झाली, तर सार्वत्रिक स्वरूपाची जनगणना 1881 मध्ये झालेली दिसून येते. तेव्हापासून भारतात दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जात आहे. 2027 मधील जनगणना ही भारतातील 16 वी जनगणना असून स्वातंत्र्योत्तर काळातील ही 8 वी जनगणना आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951 मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना झाली होती. 8 वी जनगणना दोन टप्प्यांत होणार असून, पहिला टप्पा यावर्षी (2026), तर दुसरा टप्पा 2027 मध्ये होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात स्वयंगणना होणार आहे. यामध्ये भारतीय नागरिकांनी 1 मे ते 15 मे या कालावधीत sc.census.go.in या संकेतस्थळावर किंवा अॅपवर आपली माहिती भरायची आहे. माहिती भरल्यानंतर एस.सी.आय.डी. क्रमांक तयार होईल. त्यानंतर 16 मे ते 15 जून या कालावधीत प्रगणक प्रत्यक्ष घरामध्ये जाऊन माहिती घेतील. स्वातंत्र्योत्तर काळातील 7 जनगणना या दर दहा वर्षांनी नियमितपणे झाल्या. काही नैसर्गिक, तर काही तांत्रिक, मनुष्यनिर्मित अडचणींमुळे 8 वी जनगणना तब्बल 16 वर्षांनी होत आहे. विशेष म्हणजे, ही जनगणना ‘डिजिटल जनगणना’ म्हणून ओळख निर्माण करीत आहे. यामुळे माहिती संकलन अधिक जलद,अचूक आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. डिजिटल साक्षरतेचे प्रमाणही वाढण्यास मदत होत आहे.
एखाद्या जनसमूहाचा अभ्यास हा प्रामुख्याने पुढील पिढीमध्ये लोकसंख्येची पुनर्स्थापना कशी होईल, याविषयीचा अभ्यास असतो. व्यक्ती ही मर्त्य असली, तरी जनसमूह/समाज हा सतत अस्तित्वात असतो. म्हणजेच जनसमूहाचे घटकत्व नेहमी बदलत असते. प्रतिवर्षी काही बालके जन्माला येतात, तर काही माणसे मरतात. याशिवाय स्थलांतरानेही जनसमूहाच्या घटकांमध्ये निव्वळ वाढ अगर घट होऊ शकते. म्हणूनच लोकसंख्येतील वाढ, घट अगर आहे ती लोकसंख्या टिकून राहणे हे जननक्षमता, मृत्यू आणि स्थलांतर या तीन गोष्टींवर प्रामुख्याने अवलंबून असते आणि हा एक सोपा परंतु महत्त्वाचा असा निष्कर्ष जनगणनेतून मिळतो. जनगणनेमुळे देशातील लोकसंख्येची एकूण आकडेवारी, लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण, वाढीचा वेग, घटीचा वेग, मृत्युदर, जन्मदर, लोकसंख्येची घनता, लोकसंख्येची व्यावसायिक विभागणी, शैक्षणिक माहिती, साक्षरता प्रमाण, लोकसंख्येची वयोगटानुसार, ग्रामीण व शहरी विभागणी, सरासरी आयुर्मान, लोकसंख्यावाढीचे आर्थिक विकासावरील परिणाम अशा अनेक महत्त्वाच्या घटकांची, बाबींची माहिती आकडेवारी उपलब्ध होते.
देशात आज अनेक समस्या आहेत; मात्र त्याचे मूळ काय? याचे उत्तर जनगणनेतील विविध निष्कर्षांतून बर्यापैकी मिळू शकते. अर्थात, त्यासाठी जनगणना निर्दोष असायला हवी. आकडेवारी चुकीची असली, तर उपाय कोणते? कसे? आणि कोण करणार? म्हणून जनगणनेसाठी प्रत्येकाने आपापली खरी आणि सविस्तर माहिती देणे, हेच आपणा सर्वांचे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य आहे. देशातील उपलब्ध मनुष्यबळ, नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, घरबांधणी, शेती व अन्नविषयक गरजा, सार्वजनिक आरोग्य, कुटुंबनियोजन इत्यादी महत्त्वाच्या प्रश्नासंबंधी धोरण आणि कार्यक्रम ठरविण्यासाठी जी माहिती आवश्यक असते, ती या जनगणनेतूनच उपलब्ध होते. राष्ट्राच्या सामाजिक व आर्थिक योजनांमध्ये जनगणनेचे महत्त्व दिवसेंदिवस अधिकच वाढत आहे. ‘आपली जनगणना, आपले भविष्य’ हे 2011 च्या जनगणनेचे ब्रीद होते. खरोखरच आपली जनगणना हे आपले भविष्यच ठरते.
कारण, देशाची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक घडी व्यवस्थित बसविण्यासाठी राज्यकर्ते व नोकरशहांना जनगणनेद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा उपयोग होतो. या माहितीआधारेच देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा अचूकपणे तयार करता येतो. त्यामुळेच 2027 च्या जनगणनेचे ब्रीद ‘आमची जनगणना, आमचा विकास’ असे घेण्यात आले असावे. आज आपला देश जगात एक महासत्ता म्हणून उभारी घेत आहे. सर्व अंगांनी भारताची विकासाकडे घोडदौड चालू आहे.जगातील इतर महासत्ता भारताकडे भावी महासत्ता म्हणून पाहत आहेत. म्हणूनच जनगणना यशस्वी करणे हे सर्वच भारतीयांचे आद्य कर्तव्य आहे. जनगणनारूपी जगन्नाथाच्या रथास सर्वांचेच हात लागावेत, अशी अपेक्षा आहे. मग, चला तर आपली जबाबदारी पार पाडूया, जनगणनेत सहभागी होऊया!
