केंद्र सरकारने जातींच्या आकडेवारीसह जनगणना करण्याचा निर्णय याच महिन्याच्या सुरुवातीला घेतला असून, ही जनगणना दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाईल. 21 महिन्यांनंतर अर्थात 1 मार्च 2027 पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. यावेळी फॉर्ममध्ये जातीचाही कॉलम राहणार आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसह उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये ऑक्टोबर 2026 पासून जनगणनेला सुरुवात होईल. शेवटची जनगणना 2011 मध्ये करण्यात आली होती आणि तीही दोन टप्प्यांतच झाली होती. पहिल्या टप्प्यात त्यावेळी घरांची यादी आणि दुसर्या टप्प्यात लोकसंख्येची माहिती गोळा करण्यात आली. 2011 मध्ये देशाची लोकसंख्या सुमारे 1 अब्ज 21 कोटी एवढी होती. आधीच्या जनगणनेनुसार, त्यात 17 टक्क्यांची वाढ झाली होती. 2011 मध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य उत्तर प्रदेश होते. त्याची लोकसंख्या 1 कोटी 99 लाख होती. सर्वात कमी लोकसंख्या लक्षद्वीपची होती आणि तेथील लोकसंख्या 64 हजार होती. ‘वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यू’ संस्थेनुसार, या वर्षाच्या शेवटी भारताची लोकसंख्या दीड अब्जापर्यंत पोहोचणार आहे.
भारतात एका दिवसात 63,171 मुले जन्माला येतात, तर मृत्यूची संख्या 26,604 आहे. जनगणनेतून मिळणार्या मौलिक आणि साधार माहितीचा धोरण ठरवण्यासाठी उपयोग होतो. देशातील 16व्या जनगणनेसाठी केंद्राने सोमवारी अधिसूचना काढली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही जनगणना मोबाईल अॅप्लिकेशन वापरून, डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. लोकांना स्वगणनेची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाईल. जनगणनेचे डिजिटायझेशन करण्याचे अनेक फायदे आहेत. जन्म आणि मृत्यूचे रजिस्टर मतदार याद्यांना जोडल्यास या याद्या आपोआप अद्ययावत होऊ शकतील. डिजिटल जनगणनेला काही सॉफ्टवेअरची जोड दिल्यास आधार कार्ड, पासपोर्ट, बँक कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन परवाना यांची माहिती एकाच कार्डमध्ये ठेवणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे विविध कार्ड जवळ बाळगावी लागणार नाहीत.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे डिजिटल जनगणना अधिक गतिमान असेल. तसेच लोकांना कुटुंबीयांसंबंधीची माहिती अॅपद्वारे स्वतःच भरता येईल. डिजिटल सुरक्षा लक्षात घेऊन, त्या द़ृष्टीने तयारीही सरकारने केली आहे. माहितीचे संकलन, हस्तांतरण आणि साठवणुकीबद्दलचे कडक नियम तयार केले आहेत. त्यामुळे माहिती सुरक्षित राहील. चुकीच्या व्यक्ती वा संस्थांद्वारे माहितीचा गैरवापर होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. कारण, नागरिकांचे खासगीपण जपलेच पाहिजे. यापूर्वी काही वेळा नागरिकांच्या ‘डेटा’ला गळती लागून, कंपन्यांनी त्याचा स्वतःच्या मार्केटिंगसाठी वापर केल्याची उदाहरणे घडलेली आहेत. त्यामुळे याद़ृष्टीने कठोर उपाययोजना राबवल्या जातील, अशी आशा. डिजिटल जनगणनेमुळे या प्रक्रियेत शास्त्रशुद्धता येईलच शिवाय सरकारी योजनेचे लाभ देतानाही ते योग्य व्यक्तींपर्यंत अचूकपणे पोहोचण्यास मदत होईल.
जनगणनेनुसार नोंदणी झाल्यामुळे व्यक्तीची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आपोआपच त्याचे नाव मतदार यादीत जोडण्यात येणार आहे. तसेच व्यक्तीला आपले नाव आणि पत्ता बदलणेही सोपे होणार आहे. ई-जनगणनेमुळे जन्म-मृत्यूची नोंदणीही सोबत जोडण्यात येईल. यामुळे जन्मलेल्या व्यक्तीचे नाव आपोआप जनगणनेच्या यादीत समाविष्ट होईल, तर व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे नाव या यादीतून वगळण्यात येईल. परिणामी, जनगणना सातत्याने अपडेट आणि अद्ययावत होत राहील.
येणार्या 25 वर्षांच्या धोरणांना आकार देणारी ही जनगणना असेल. आतापर्यंत प्रक्रियेत प्रत्येक घरी जाणे आणि फॉर्म भरणे आवश्यक होते. यावेळीही घरोघरी कर्मचारी जातीलच; पण त्यांच्याजवळ स्मार्ट फोन किंवा टॅबलेट असेल. त्याद्वारे ते माहिती भरतील. सर्व माहिती मोबाईल अॅपमध्ये भरली जाईल. याशिवाय माहितीचे व्यवस्थापन आणि देखभालीसाठी एक जनगणना पोर्टलही असेल. 1 जुलै 2015 रोजी देशात ‘डिजिटल इंडिया अभियाना’ची सुरुवात केली गेली. जनजागृतीसाठी 36 राज्यांत आणि सहाशे जिल्ह्यांत विविध कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. देशातील प्रशासनातील जनतेचा सहभाग वाढवणे, ते अधिक पारदर्शी बनवणे आणि शासकीय कारभार लोकाभिमुख करणे अशा उद्देशाने अभियान सुरू करण्यात आले होते. माहिती -तंत्रज्ञानावर आधारित सशक्त अर्थसत्ता बनण्यासाठी हे गरजेचेच होते.
डिजिटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थ, ई-साईन आणि नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यासारख्या योजनांवर सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांचा अधिक खर्च केला आहे. 11 राज्यांत ‘भारत नेट’ आणि ‘नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क’ योजना राबवली आहे. नागरिकांना सरकारी सुविधांचा व योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर देशाने सुरू केला आहे. डिजिटल इंडिया पोर्टलचे ‘स्वच्छ भारत अॅप’ही लोकप्रिय आहे. प्रत्येक नागरिकांसाठी डिजिटल सोयी-सुविधा पुरवल्या जात आहेत. यावेळी जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये घर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यामध्ये कुटुंबाची मालमत्ता, कुटुंबाचे उत्पन्न, घराची स्थिती आणि सुविधा आदींची माहिती डिजिटल स्वरूपामध्ये गोळा केली जाईल. रहिवासी घरबसल्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतील. दुसर्या टप्प्यात लोकसंख्येची मोजणी केली जाईल. त्यामध्ये घरात राहणार्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद होईल. त्याशिवाय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाईल.
जनगणनेच्या या प्रचंड मोठ्या मोहिमेमध्ये 34 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक व 1 लाख 30 हजार जनगणना कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. डिजिटल जनगणनेचे त्यांना शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले जाईलच. भारतातील डिजिटल क्रांतीची जगभर प्रशंसा झालेली आहे. आता डिजिटल जनगणना यशस्वीपणे पार पडल्यास जगातील एका मोठ्या लोकशाही देशाची प्रतिमा आणखी उंचावेल. त्याचबरोबर लोकसंख्येचे शास्त्रीय मानकांनुसार मापन केले जाईल. विकासाचे नवे संकल्प आणि योजना करताना या नेमक्या माहितीचा उपयोग होईलच. ते साध्य करणेही थोडे सोपे जाईल. विशेष म्हणजे, या नव्या गणनेतून वंचित जात समूहांना, घटकांना विकासाची दारे खुली होतील.
