देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
केंद्रीय अर्थसंकल्प वास्तववादी, विकासाभिमुख आणि आर्थिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध असा असून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा वास्तववादी, विकासाभिमुख आणि आर्थिक शिस्तीचा असून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कर हस्तांतरणाच्या नव्या सूत्रामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत यंदा जवळपास 15 ते 20 हजार कोटींची वाढ होणार असून एकूण 98 हजार 306 कोटींचा निधी राज्याला मिळणार आहे. तर पायाभूत प्रकल्पांसाठी एकट्या मुंबई महानगर क्षेत्रातच साडेबारा हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय विविध योजनांमधून महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त निधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध झाला आहे. विरोधक मात्र नेहमीप्रमाणे ‘महाराष्ट्राला काहीच मिळालं नाही’, अशी टीका सुरू करतात. अर्थसंकल्पाचा सविस्तर तपशील आल्यावर महाराष्ट्राला काय काय मिळाले ते सविस्तर मांडूच. मात्र, प्रथमदर्शनी असे दिसते की, निव्वळ कर उत्पन्नाचा वाटा म्हणून महाराष्ट्राला 98 हजार 306 कोटी मिळणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 20 हजार कोटींची वाढ असून दरवर्षी हा निधी वाढतच जाणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रकल्पांचा विचार केला तरी आतापर्यंत साडेबारा हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर झालेला आहे. याशिवाय राज्यभरातील इतर प्रकल्पांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण अर्थसंकल्प पुढे येईल तेव्हा ही रक्कम आणखी वाढलेली दिसेल. एकूणच हा अर्थसंकल्प वास्तववादी, विकासाभिमुख आणि आर्थिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध असा असून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून विविध क्षेत्रांना पुढील काही वर्षांसाठी दिशा, गती आणि आवश्यक निधी देण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो. विशेषतः वाढत्या शहरीकरणाला नियोजनबद्ध केले जाणार आहे. पाच लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या सर्व शहरांचा एकात्मिक विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती हे या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सात वेगवेगळ्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक सवलती देऊन गुंतवणुकीला चालना दिली जाणार आहे. महाराष्ट्राला याचा मोठा लाभ मिळेल. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केंद्र सरकार यावर्षी तब्बल 12 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.दहा वर्षांपूर्वी दरवर्षी केवळ एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असताना, आज एका वर्षात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक होणे हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय आणि सिंचन या चार क्षेत्रांसाठी भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक ग््राोथ हबला पाच हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
महाराष्ट्रात आधीच एमएमआर, पुणे आणि नागपूर असे तीन ग््राोथ हब्स तयार असल्याने राज्याला याचा मोठा लाभ होईल. उद्योगांसाठीच्या विविध कॉरिडॉर्समुळे महाराष्ट्राला विशेष फायदा होणार आहे. मुंबई-पुणे हायस्पीड कॉरिडॉरची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली असून, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल. एकूणच या अर्थसंकल्पातील तरतुदी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत पूरक असून राज्याला भविष्यातील विकासाच्या आघाडीवर नेणाऱ्या ठरणार आहे.
जर आपण संपूर्ण अर्थसंकल्पाकडे पाहिले, तर भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याचे प्रतिबिंब यात स्पष्टपणे दिसून येते. 7 टक्क्यांचा विकास दर राखत भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरलेला आहे. हे सर्व साध्य करत असतानाच वित्तीय तूट साडेचार टक्क्यांच्या आत आणण्यात अर्थमंत्र्यांना यश मिळाले आहे. कोव्हिड काळात वाढलेली तूट टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. ते आश्वासन प्रत्यक्षात आणत पूर्ण केलेले आहे. ‘डेट-टू-जीडीपी’च्या प्रमाणातही लक्षणीय सुधारणा झाली असून तो हळूहळू 50 टक्क्यांच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे एका सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते. एकूणच आर्थिक शिस्त, विकासाचा वेग आणि दीर्घकालीन स्थैर्य या तिन्ही बाबींचा समतोल साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पुढील काळात सर्व राज्यांना विकासाची संधी मिळेल, अशा प्रकारच्या तरतुदी यात करण्यात आल्या आहेत.
कर प्रणालीकडे पाहिल्यास सामान्य नागरिकांसाठीचे अनावश्यक ‘कंप्लायन्स’ मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आले आहेत. व्यावसायांवरील ‘कंप्लायन्स’ ही सुलभ करण्यात आले असून छोट्या चुकांवर थेट शिक्षा अथवा दंड लावण्याऐवजी त्या दुरुस्त करण्याची संधी देण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आली आहे. कर्करोगासह काही गंभीर आणि अत्यावश्यक आजारांवरील औषधांवरील आयात शुल्क रद्द केल्यामुळे रुग्णांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. कर सुधारणांची प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित आणि वास्तववादी पद्धतीने या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली आहे. दरवर्षी कर रचनेत बदल होणे अपेक्षित नसते. मागील काही वर्षांत कर रचनेत मोठे बदल झाले, करदात्यांना दिलासा देण्यात आला. यावर्षी भर हा मुख्यतः ‘रॅशनलायझेशन’वर देण्यात आला आहे.
लोकांना अधिक सवलती अपेक्षित असणे साहजिक आहे. मात्र, मागील बजेटमध्ये दिलेल्या मोठ्या सवलतीनंतर यंदा व्यवस्था अधिक स्थिर आणि व्यवहार्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. एकूणच, हा अर्थसंकल्प वास्तववादी, विकासाभिमुख आणि आर्थिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध असा असून, महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
