मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर नद्याजोड प्रकल्पाचा संकल्प बोलून दाखवला आहे. नदीजोड प्रकल्प हा मराठवाड्यासाठी भाग्यविधाता प्रकल्प असणार आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान यादरम्यान वाहणार्या पार्वती, कालीसिंध आणि चंबळ नद्यांचे पाणी हे मोठा जलस्रोत म्हणून पाहिले जाते. या नद्यांना जोडण्यासाठी अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन केले.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नदीजोड प्रकल्पाच्या अभियानाची संकल्पना मांडली आणि त्यास नरेंद्र मोदी यांनी मूर्त रूप दिले. याचा प्रारंभ केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पाने केला होता. या योजना जलशक्ती अभियान ‘कॅच द रेन’ या अभियानार्तंगत राबविल्या जात आहेत. पूर आणि दुष्काळाने त्रस्त या देशात नदी जोड प्रकल्पाला यश आले तर 57 अन्य नद्या जोडण्याचा मार्गही मोकळा होईल. मध्य प्रदेश, राजस्थान यादरम्यान वाहणार्या पार्वती, कालीसिंध आणि चंबळ नद्यांचे पाणी हे मोठा जलस्रोत म्हणून पाहिले जाते. या नद्यांना जोडण्यासाठी अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन केले. याचे प्रतीक म्हणून तिन्ही नद्यांचे पाणी एका कलशात भरले. यानंतर भारत सरकार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकार यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला. या प्रकल्पावर 72 हजार कोटी रुपये खर्च होण्याची अपेक्षा आहे आणि त्यात 90 टक्के रक्कम केंद्र सरकार देईल. यामुळे मध्य प्रदेशातील 13 जिल्ह्यांतील 3 हजार 217 गावांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. दोन्ही राज्यांत 28 नवीन धरणे उभारण्यात येणार असून चार जुन्या धरणांची साठवण क्षमता वाढविली जाईल. त्याचबरोबर सध्याच्या चंबळ कालवा प्रकल्पाचा जीर्णोद्धार केला जाईल. या नद्या ठराविक वेळेत एकमेकांना जोडल्यास कृषी भूमी ओलिताखाली येण्याचे प्रमाण वाढेल आणि साहजिकच अन्नधान्याचे उत्पादन वाढेल.
नदी जोड प्रकल्पाचा प्रारंभ केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पाने केला होता. या योजना जलशक्ती अभियान ‘कॅच द रन’ या अभियानार्तंगत राबविल्या जात आहेत. पूर आणि दुष्काळाने त्रस्त या देशात नदी जोड प्रकल्पाला यश आले तर57 अन्य नद्या जोडण्याचा मार्ग देखील मोकळा होईल. वास्तविक हवामान बदल आणि बदलणारे पावसाचे वेळापत्रक पाहता नद्यांतील पुराचे पाणी अडविण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. हे पाणी दुष्काळग्रस्त भागातील कालव्यात सोडले जाईल. वास्तविक भारतात जगातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 18 टक्के नागरिक राहतात आणि यासाठी पिण्यायोग्य पाणी केवळ चार टक्के आहे. अर्थात पर्यावरणवादी या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. नदी जोड प्रकल्पामुळे त्यांचा प्रवाह थांबेल आणि त्या कालांतराने इतिहासजमा होतील अशी भीती व्यक्त होत आहे.
नर्मदा आणि क्षिप्रा नद्यांना जोडण्याचे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सुरू केले होते. या दोन्ही नद्या मध्य प्रदेशमध्ये वाहत असल्याने त्यांना जोडणे शक्य झाले. तसेच केन आणि बेतवा नद्यांना जोडण्याची तयारी मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वीपासूनच करत होते. या प्रकल्पाला 2005 मध्ये मंजुरी मिळाली, मात्र पाणी वाटपावरून वाद झाला. कालांतराने राजकीय स्थिती बदलली आणि प्रकल्पावर मतैक्य झाले. केन नदी जबलपूरजवळील कैमूरच्या पर्वतरांगात उगम पावत ती 427 किलोमीटर उत्तरकडे वाहत जाते आणि नंतर ती बांदा जिल्ह्यातील हमीरपूर येथे यमुनेला मिळते. केन बेतवा नदी जोड प्रकल्पावर धरणांची उभारणी आणि कालव्याचे काम सुरू झाले आहे.
दक्षिणेतील महासागर, हिमकडे, नदी आणि तेथे सरोवरात मोठा जलसाठा आहे. परंतु मानवासाठी जीवनदायी असलेले पाणी आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे उपलब्धतेचे बिघडणारे गणित पाहता चिंतेत भर पडत आहे. अशावेळी वाढत्या तापमानामुळे हिमकडे वितळण्याच्या घटना घडत आहे. शिवाय पाऊस न झाल्याने आटत जाणार्या जलस्रोतांची संख्याही वाढत आहे. सध्याच्या काळात पाण्याचा वापर कृषी, विद्युत आणि पेयजलच्या रूपातून सर्वाधिक केला जात आहे. अर्थात पिण्यासाठी पाण्याचा वापर केवळ आठ टक्के असून त्याचा प्रमुख स्रोत नदी आणि भूजल आहे. औद्योगीकरण, शहरीकरण आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या दबावामुळे एकीकडे नद्यांचा आकार कमी होत आहे, त्याचवेळी औद्योगिक कचरा अणि सांडपाणी सोडले जात असल्याने गंगा अणि यमुना नद्या प्रदूषित होत आहेत.
हिमालय भागातील नद्यांचे अतिरिक्त पाणी संकलीत करण्याच्या द़ृष्टीने भारत, नेपाळमध्ये गंगा, यमुना, ब—ह्मपुत्र तसेच त्यांच्या उपनद्यांचा मोठा जलाशय उभारण्याची तयारी केली जात आहे. यानुसार पावसाचे पाणी जमा केले जाईल आणि उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आसामची भयंकर पुरापासून सुटका मिळेल. या जलाशयापासून वीज निर्मिती केली जाईल. या क्षेत्रात कोसी, घाघरा, मेच, गंदक, साबरमती, शरदा, फरक्का, सुंदरबन, स्वर्णरेखा आणि दामोदर नद्यांना गंगा, यमुना आणि महानदीला जोडले जाईल. सुमारे 13 हजार 500 किलोमीटर लांबीच्या या नद्या भारतातील संपूर्ण सखल भागात वाहतात. त्याचवेळी 2 हजार 528 लाख हेक्टर जमीन आणि वनजमिनीतून वाहणार्या या नदीत प्रतिव्यक्तीसाठी 690 घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. कृषीयोग्य 546 लाख हेक्टर जमिनीत याच पाण्यातून सिंचन होते. नद्याच्या महापुराचे पाणी गोळा करून त्याला दुष्काळग्रस्त भागातील कालव्यामार्फत सोडण्याची योजना आहे. अशावेळी पिण्याच्या पाण्याची समस्या कमी होईल आणि सिंचनासाठी पुरेसे पाणी मिळेल. म्हणूनच नदी जोड प्रकल्प हे भविष्यासाठी लाभदायी मानले जात आहेत.
