दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, थायलंड, इंडोनेशिया आणि जपान या आशियाई देशांनी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून, बुलेटच्या वेगाने आर्थिक विकास साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथम सत्तेवर येताच रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि रस्त्यांचे जाळे अगदी दुर्गम भागांपर्यंत विस्तारण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले. त्याच्या परिणामी देशातील शेती, उद्योगधंदे व सेवा या क्षेत्रांचा गतिमान विकास होऊ लागला. मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा 2025-26चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला आहे. हा त्यांचा सलग 11 वा अर्थसंकल्प असून, ‘मेक इन महाराष्ट्र’द्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण आखणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या पर्वातच सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दुसर्या टप्प्यासाठी अर्थसंकल्पात 4,228 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. पाच हजारांवर गावांमध्ये सुमारे दीड लाख जलयुक्त शिवाराची कामे हाती घेण्यात आली असून, वर्षभरात ही कामे पूर्ण केली जातील. अर्थात यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय करावी लागेल. नार, पार, गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील साडेनऊ हजार हेक्टरवरील क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. शिवाय उल्हास आणि वैतरणा खोर्यातील पाणी गोदावरी खोर्यात वळवले जाणार असून, त्यामुळे मराठवाड्यातील दोन लाख 40 हजार हेक्टर जमीन भिजणार आहे. यामुळे शेती क्षेत्र भरभराटीला येऊन औद्योगिक मालाला मागणी वाढणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील एआयचाही वापर केला जाणार आहे.
मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी 54 हजार कोटींचे प्रकल्प प्रस्तावित असून, त्यासाठी खाडी पूल, किनारी मार्ग, भुयारी मार्ग बांधले जाणार आहेत. सध्या वाहतूक कोडींमुळे मुंबईहून कुठेही जायचे असले, तरी प्रवासात प्रचंड वेळ जातो. तसेच पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित केले जात असून, तेथे तिसरे विमानतळ बांधले जाणार आहे. बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदरावर असणार आहे. वाढवण बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणार्या जगातील पहिल्या 10 बंदरांमध्ये होणार असल्याने, भविष्यात ‘सागरी दळणवळणातील महाशक्ती’ म्हणून महाराष्ट्राचा उदय होऊ शकेल. शिर्डी, रत्नागिरी, अकोला, अमरावती, गडचिरोलीतही विमानतळासंदर्भातील कामे प्रगतिपथावर असून, अर्थसंकल्पात त्यांचाही विचार केला आहे. थोडक्यात, कृषी आणि औद्योगिक विकासासाठी ज्या ज्या सुविधा लागतात, त्या त्या निर्माण केल्या जात असून, त्यामुळे महाराष्ट्राचे रंगरूप आरपार बदलणार आहे. समृद्धी महामार्गालगत अॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात शीतगृहे, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्यांना होणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसर्या टप्प्यांतर्गत एक हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 3,582 गावे, 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना वा राज्य अथवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जाणार आहेत. तसेच 71 लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एकप्रकारे ग्रामीण भागात सुबत्ता येण्यासाठी तेथे शहरांच्या दर्जाच्या सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. पण अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीचा मात्र विचार करण्यात आलेला नाही हे विशेष!
वास्तविक मागच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात शेतकर्यांना मोफत वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी साडेआठ लाख शेतकर्यांना सौरऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर झाले होते. याचा विसर पडला आहे का? आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ताणाखाली असून, तरीही छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली असून, मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून पानिपत येथे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज व तूट अजूनही केंद्राने ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच आहे. परंतु तरीदेखील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांपूर्वी जशी खर्चाची उधळपट्टी झाली, ती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न कसोशीने व्हायला हवा. आता आव्हान आहे ते कालबद्ध प्रकल्पपूर्तीचे. निवडणुका पार पडल्या असून, महायुती सरकारला आता प्रत्यक्ष रिझल्टस् दाखवावे लागतील. खरे तर महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ आहे आणि देशातील सर्वाधिक कर महसूल ज्या राज्यांतून गोळा होतो, त्यात महाराष्ट्राचा अग्रेसर वाटा आहे. गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात राज्याने स्वतःचाच विक्रम मोडला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान म्हटले.
दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने 15 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले. या करारांमधून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्याचे प्रमाण राज्यात 80 ते 90 टक्के आहे. राज्यात गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक एक लाख 39 हजार कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक ही अवघ्या नऊ महिन्यांत आली आहे. येत्या पाच वर्षांत घरगुती ग्राहकांच्या वीज दरात 24 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच केली आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेत वार्षिक तीन हजार रुपयांची वाढ करून ते पंधरा हजार रुपये करण्याची घोषणादेखील फडणवीस यांनी आधीच केली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या उत्तम पाऊसपाण्यामुळे कृषी विकास दर 8.60 टक्के एवढा असेल, असा अंदाज आहे. त्यापूर्वीच्या वर्षात कमी पावसामुळे तो केवळ 3.3 टक्के होता. परंतु उद्योग क्षेत्राचा विकास दर 6.2 टक्क्यांवरून घटून 4.9 टक्के होण्याची शक्यता आहे. गुजरातने निर्यातीबरोबरच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला मागे टाकून पुढील स्थान मिळवले आहे. त्याचप्रमाणे दलित व आदिवासी योजनांच्या खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावण्यात आली आहे. राज्य सरकारचे जीएसटीचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढत असून त्याचा उपयोग करून शिक्षण व आरोग्य या दोन्हींवरील खर्च वाढवणे, हा अग्रक्रम असायला हवा. तसे झाल्यास महाराष्ट्राला कोणीही थांबवू शकणार नाही.
