गोपाळ गावडा
‘छोटा परिवार, खुशियाँ अपार’ ही दूरदर्शनवरची जाहिरात आता दिसत नसली, तरी त्यामागचा अर्थ त्रिकालाबाधित सत्य आहे. तीच संकल्पना कारभाराला लागू केली तर ‘छोटा विस्तार, सुशासित कारभार’ असं म्हणता येतं. गोवा, दिल्ली, केरळसारख्या राज्यांनी ते सिद्ध केलेलं आहे. बंगळूरच्या विभाजनानेही त्याची प्रचिती दिली. तसेच विभाजन आता बेळगाव जिल्ह्याचे करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
बेळगाव हा कर्नाटकातला भौगोलिकद़ृष्ट्या सर्वात मोठा जिल्हा. आधी ते स्थान बंगळूरला होते. मात्र, दहा वर्षांपूर्वी बंगळूरचे विभाजन झाल्यानंतर एका टोकापासून दुसर्या टोकापर्यंत तब्बल दोनशे किलोमीटरहून अधिक पसरलेला बेळगाव जिल्हा सर्वात मोठा ठरला. इतक्या व्यापक प्रदेशावर नियंत्रण ठेवणे जिल्हा प्रशासनासाठी जिकिरीचेच आहे. त्यात भौगोलिक स्थितीही इतकी वेगवेगळी की, एका टोकाला असलेल्या बेळगाव, खानापूर तालुक्याला दरवर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसतो; तर दुसर्या टोकाला असलेले अथणी, रायबाग तालुके नेहमीच दुष्काळग्रस्त असतात. पश्चिम घाटाचा वनसंपन्न परिसर ते काटेरी झुडपांचा पर्जन्यछायेचा प्रदेश अशा दोन परस्परविरोधी प्रदेशांनी बनलेला जिल्हा म्हणजे बेळगाव.
परिणामी, लोककल्याणकारी योजना राबवताना अतिविस्तीर्णतेमुळे अडचण येतेच; पण मूळ समस्या उद्भवते ती जिल्ह्यासाठी योजना आखतानाच. यामुळेही आणि देशातल्या इतर कुठल्याही जिल्ह्याच्या उदाहरणाप्रमाणेही, ‘जिथे जिल्हा केंद्र तिथे विकास आणि जो भाग जिल्हा केंद्रापासून दूर तो भकास’ हे बेळगावलाही लागू पडतं. अगदी उपमुख्यमंत्री लाभूनही कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरील अथणी भाग आजही पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहतो त्यामुळेच. पाणी, रस्ते, दवाखाने या मूलभूत गरजाही पूर्ण करण्यात कर्नाटकासारखं देशातले एक पुढारलेलं, देशाचं आयटी हब असलेलं राज्यही अपयशी ठरलं आहे. याच समस्येमुळे गेली 30 वर्षे बेळगाव जिल्ह्याच्या विभाजनाची मागणी होते आहे. सध्या बेळगावात कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळे त्या मागणीने जोर पकडलाय.
14 तालुके आणि पन्नास लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या बेळगावचे बेळगाव आणि चिकोडी असे दोन जिल्हे करावेत, अशी ही मागणी आहे. ती रास्तही आहे. मात्र, अडथळा बनलाय तो राजकीय इच्छाशक्तीचा. प्रकाश हुक्केरी आणि जारकीहोळी ही जिल्ह्यातली दोन मोठी राजकीय घराणी. हुक्केरी तर राज्यातल्या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांपैकी एक. ते दक्षिण कर्नाटकातून असते तर एव्हाना मुख्यमंत्री झाले असते. तर सध्याचे पालकमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोळी हे भावी मुख्यमंत्री मानले जातात. दोघेही काँग्रेसचे दिग्गज; पण त्यांच्यातल्याच संघर्षामुळे नवे जिल्हा केंद्र कोणते असावे, चिकोडी की गोकाक, ही द्विधा स्थिती आतापर्यंत ना काँग्रेसला सोडवता आली आहे, ना भाजपला. प्रकाश हुक्केरी चिकोडीचे, तर जारकीहोळी गोकाकचे. दोघांनाही आपलाच तालुका जिल्हा केंद्र बनावं, असं वाटतं. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे रखडलेले विभाजन.
जारकीहोळी आपले राजकीय वलय वाढवत असताना आणि हुक्केरी अगदी दिल्ली दरबारी आपले वजन खर्ची घालत असताना नजीकच्या भविष्यात सहजासहजी विभाजन द़ृष्टीपथात नसल्यामुळे आता काही नेत्यांनी त्रिभाजनाचा प्रस्ताव मांडलाय. बेळगाव, गोकाक आणि चिकोडी असे तीन जिल्हे बनवायचे, हा तो प्रस्ताव. त्यातून दोन्ही नेत्यांचा आब राखला जाईल. जिल्हे अजून छोटे झाल्यामुळे कारभार चांगला करता येईल आणि विकासाचा वेग वाढेल हे तिहेरी उद्दिष्ट गाठता येईल, असा काही नेत्यांचा अंदाज आहे. सर्वपक्षीय नेतेही त्या बाजूने झुकलेले दिसतात. लोकांनाही हा तोडगा जास्त भावणारा वाटतो. महत्त्वाचं म्हणजे लोकांना हा तोडगा पटवून देणे जास्त सोपं आहे.
अडचण ‘मराठी’ची
बेळगावचे त्रिभाजन करून तीन जिल्हे बनवण्याच्या प्रस्तावाला कन्नड दुराभिमानी संघटनांचा सर्वाधिक विरोध आहे. मूळ बेळगाव जिल्ह्यातून दोन वेगळे जिल्हे काढल्यानंतर राहणारा बेळगाव, खानापूर हुक्केरी, बैलहोंगल, कित्तूर तालुक्यांचा जिल्हा मराठीबहुल असेल, या जिल्ह्यावर मराठी भाषिकांचे वर्चस्व राहील, अशी भीती त्यांना आहे. ते ती निर्णय घेणार्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करतायेत. मराठी बहुलतेमुळे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावरही परिणाम होईल, कर्नाटकाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात क्षीण होईल, असाही त्यांचा दावा आहे. परिणामी, हा तोडगाही फार पुढे जाऊ शकलेला नाही.
अशा स्थितीत बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करायचे झाल्यास राजकीय नेतृत्वाला जबर इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. तशी ती राजकीय नेतृत्वाने 2009 साली गुलबर्गा - काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे माहेरघर-जिल्ह्याचे विभाजन करून नवा यादगिरी जिल्हा करताना आणि 2021 साली बळ्ळारी जिल्ह्याचे विभाजन करून नवा विजयनगर जिल्हा बनवताना दाखवली होती. त्यामुळे नजीकचा इतिहास तरी नव्या जिल्हा निर्मितीच्या बाजूने आहे. त्याचा लाभ बेळगाव जिल्हावासीयांना होईल का, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
मागणी उत्तर कर्नाटकची, अलमट्टीची
‘स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक’ ही दुसरी मागणीही बेळगाव अधिवेशनाच्या निमित्ताने पुढे आली आहे. बेळगावला दुसर्या राजधानीचा दर्जा देऊन दरवर्षी एक अधिवेशन बेळगावात घेण्यामागचे उद्दिष्टच उत्तर कर्नाटकचा विकास हे होते. मात्र, 2006 पासून बेळगाव अधिवेशनात झालेल्या एकाही घोषणेची अंमलबजावणी 100% झालेली नाही. तोच मुद्दा पकडत विरोधी भाजपने यंदाच्या अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. भाजप नेहमीच छोट्या राज्यांच्या बाजूने आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र, उत्तर कर्नाटकचा विकास झालेला नाही, हेही तितकेच खरे आहे. ते अधोरेखित करण्यासाठी विरोधी पक्ष भाजपने आता अलमट्टीचा मुद्दा उचललाय. अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढवण्याचा प्रश्न गेली वीस वर्षे गाजतोय. ती वाढवण्यासाठी भूसंपादनापासून भरपाई देण्यापर्यंतची सगळी तयारी कर्नाटकाने केलीय. प्रतीक्षा आहे ती फक्त केंद्र सरकारच्या संमतीची. तिथे भाजप सरकार असल्यामुळे इथल्या भाजप नेत्यांनी अलमट्टी बांधताना जे मूळ लोक विस्थापित झाले, त्यांना अजूनही म्हणजे 51 वर्षांनीही भरपाई न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करून उंचीवाढीसाठी तुम्ही काय भरपाई देणार, असा उपहास करत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हे राजकारणासाठी राजकारण असलं, तरी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाचे आम्हीच चॅम्पियन हे भाजपला ठसवायचं आहे. स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मूळ मागणी एका भाजप नेत्याने केली होती, हेही महत्त्वाचं. आता इतर पक्षांचे नेते ते फक्त मागणी पुढे नेताहेत. त्यात काँग्रेसचे नेते आहेत. त्यामुळे तेलंगणाप्रमाणे उत्तर कर्नाटकही स्वतंत्र राज्य झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
