उमेश कुमार
पावसाळी अधिवेशनाचा अंतिम आठवडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारला परिसीमन विधेयक हवे आहे. काँग्रेस-समाजवादी पक्षातील जवळीक उत्तर प्रदेशातील समीकरण बदलू शकते. जेन झीसारखा मोठा युवावर्ग निवडणूक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येताना दिसत आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अखेरचा आठवडा केंद्र सरकारसाठी केवळ विधायी कामकाजाचा शेवटचा टप्पा राहिलेला नाही, तर तो सरकारच्या राजकीय व्यवस्थापन क्षमतेची मोठी परीक्षा ठरत आहे. सरकारसमोर अनेक विधायी आणि राजकीय आव्हाने असली, तरी त्यातील सर्वांत मोठे आव्हान मतदारसंघ पुनर्रचना संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आहे. या विधेयकाच्या निमित्ताने सरकारला सभागृहातील संख्याबळ, विरोधकांशी संवाद आणि मित्रपक्षांची भूमिका या तिन्ही आघाड्यांवर कसोशीने रणनीती आखावी लागत आहे.
इंडिया आघाडीतील मतभेदांचा काही प्रमाणात फायदा सरकारला होऊ शकतो, तरीही सरकार कोणताही धोका पत्करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. संविधान दुरुस्ती विधेयक असल्याने सभागृहातील प्रत्येक मत महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे मतदानावेळी विधेयक अडकण्याची किंवा अपेक्षित बहुमत न मिळाल्याने ते पडण्याची शक्यता सरकारला परवडणारी नाही. याच कारणामुळे विरोधकांशी विशेषतः काँग्रेसशी संवाद वाढवला जात आहे. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यात अनेक फेऱ्यांमध्ये चर्चा झाल्या; मात्र काँग्रेसने अद्याप विधेयकाला स्पष्ट पाठिंबा दिलेला नाही. दुसरीकडे भाजप द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटासह काही इतर पक्षांशीही संपर्कात आहे. विधेयक मतदानासाठी येईल तेव्हा सभागृहात कोणतीही अनिश्चितता राहणार नाही, अशी स्थिती निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
परिसीमनाचा थेट संबंध २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या राजकीय रचनेशी आहे. त्यामुळे या विधेयकाला व्यापक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विधेयक मंजूर झाले, तरी परिसीमनाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय आणि घटनात्मक औपचारिकता पार पाडाव्या लागतील. त्यासाठी उपलब्ध कालावधीही मर्यादित आहे. नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया पुढे सरकली नाही, तर २०२० च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नवीन व्यवस्था लागू करणे कठीण होऊ शकते. म्हणून सरकारसाठी हा केवळ एक संविधान दुरुस्तीचा प्रस्ताव नाही. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राजकीय जमीन तयार करण्याच्या दृष्टीने तो अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळेच विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार सर्व राजकीय पर्यायांचा वापर करत आहे. सरकारने काही मुद्द्यांवर नरम भूमिका घेतल्याचे दिसते. विद्यार्थी आंदोलनात पोलिस कारवाईबाबतही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः सभागृहात उपस्थित राहून उत्तर द्यावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालले, तर गृहमंत्री उत्तर देतील, असा संकेत दिला जात आहे.
विद्यार्थी आंदोलनासह बेरोजगारी, महागाई, ई-२० पेट्रोल आणि राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहार यांसारखे प्रश्नही विरोधकांनी सरकारविरोधातील राजकीय मोहिमेचा भाग बनवले आहेत. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने राम मंदिर देणगी घोटाळ्याचा मुद्दा आक्रमकतेने उचलला आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील पोलिस कारवाईबाबत स्पष्ट केले की, पोलिस कारवाईचा आदेश गृहमंत्री देत नाहीत. घटनास्थळी उपस्थित जिल्हा दंडाधिकारी परिस्थितीनुसार निर्णय घेतो. समाजवादी पक्षाने याच तर्काचा आधार घेत भाजपला प्रतिप्रश्न केला की, राम मंदिर आंदोलनात पोलिस फायरिंगसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांना का जबाबदार धरता, तोही निर्णय घटनास्थळी उपस्थित जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने घेतला असेल.
पुढील वर्षी यूपीत विधानसभा निवडणूक आहे. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातून भाजपला मिळालेल्या निकालांनी पक्षाला आधीच सावध केले आहे. त्यात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षातील वाढते सहकार्य भाजपसाठी नवे आव्हान ठरत आहे. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यातील संवाद तसेच संसदेत काँग्रेस आणि सपा यांच्यात वाढलेली जवळीक बदलत्या समीकरणांचे संकेत देत आहे. काँग्रेसचा भर युवा आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आहे. सपा मात्र उत्तर प्रदेशातील सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांना अधिक आक्रमकपणे पुढे नेत आहे.
जेन झी आता स्वतंत्र राजकीय शक्ती
जेन झी म्हणजे जनरेशन झेडचा राजकीय प्रभाव पुढे येत आहे. महिला, मागासवर्गीय, शेतकरी आणि दलित यांसारख्या सामाजिक समूहांनंतर आता १८ ते २९ वर्षे वयोगटातील मतदारांकडे राजकीय पक्ष स्वतंत्र निवडणूक वर्ग म्हणून पाहू लागले आहेत. निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये या वयोगटातील मतदारांचे प्रमाण सुमारे २२ टक्के असल्याचे सांगितले जात आहे. ही संख्या दुर्लक्षित करता येणार नाही. मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सात राज्यांतील एकूण ९४० जागांपैकी २५७ जागांवर विजयाचा फरक पाच टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी होता. अशा काटाजोड लढतीत मतदारांच्या छोट्याशा कल बदलाचाही निकालावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. जेन झीतील केवळ पाच टक्के मतदार एखाद्या पक्षाच्या बाजूने एकवटले, तरी अनेक मतदारसंघांमध्ये निकाल बदलू शकतो. उत्तर प्रदेशातील ४०३ विधानसभा मतदारसंघांपैकी १३१ जागांवर विजयाचा फरक पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होता. याचा अर्थ जेन झी हा केवळ भविष्यातील राजकारणाचा मतदार वर्ग नाही. तो सध्याच्या निवडणुकांमध्येही निकाल ठरवण्याची क्षमता असलेला वर्ग बनला आहे.
काँग्रेसनेही बदलली रणनीती
काँग्रेसनेही युवा मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र रणनीती आखली आहे. प्रियांका गांधी यांच्या देखरेखीखाली कन्हैया कुमार आणि जिग्नेश मेवाणी दिल्लीतील आंदोलन करणाऱ्या तरुणांच्या संपर्कात आहेत. सुमारे १५० वकिलांचे नेटवर्क तयार केले आहे. शॉर्ट व्हिडीओ, पीपीटी, पॉडकास्ट आणि ‘छात्रों की गूंज’सारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला जात आहे. राहुल गांधी विद्यार्थ्यांमध्ये जाऊन थेट संवाद साधत आहेत. प्रयागराजमध्ये त्यांनी शिक्षण, रोजगार आणि परीक्षा व्यवस्थेतील प्रश्नांना विशेष महत्त्व दिले. काँग्रेस तरुणांना केवळ ‘मतदार’ म्हणून पाहण्याऐवजी त्यांच्या वैयक्तिक अडचणी आणि अनुभवांना राजकीय चर्चेचा भाग बनवत आहे. समाजवादी पक्षाकडूनही युवा जन सभा आणि समाजवादी छात्र सभा यांच्या माध्यमातून अभियान राबवले जात आहे.
बांकीपूरचा निकाल आणि भाजपची चिंता
बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालानेही भाजपला युवा मतदारांच्या भूमिकेचा पुन्हा विचार करण्यास भाग पाडले आहे. एका निवडणुकीचा निकाल संपूर्ण देशातील तरुण मतदारांचा कल दर्शवतो, असे मानणे घाईचे ठरेल; परंतु भाजपमध्ये अशी चिंता नक्कीच निर्माण झाली आहे की, तरुणवर्गातील एका भागाची नाराजी दीर्घकाळ कायम राहिली, तर आगामी निवडणुकांमध्ये त्याचा परिणाम होऊ शकतो. गेल्या बारा वर्षांत प्रथमच सत्ताधारी पक्षाला संसदेत आणि संसदेबाहेर एकाच वेळी अनेक दिशांनी राजकीय दबावाचा सामना करावा लागत आहे. परिसीमन विधेयक या सर्व दबावांच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे त्याचे मंजूर होणे किंवा अडकणे हा केवळ एका विधेयकाचा निकाल नसेल, तर तो आगामी राजकीय संघर्षाची दिशा दर्शवणारा संकेत ठरू शकतो. सत्तेसाठी हीच खरी अग्निपरीक्षा आहे.
