उमेश कुमार
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, त्यासंदर्भातील घटनात्मक बदल, द्रमुकची भूमिका, विरोधी पक्षांची एकजूट आणि सरकारचा चाणाक्षपणा केंद्रस्थानी राहील.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असताना सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) विरोधकांना राजकीय भाषेत ‘धोबी पछाड’ देण्याची तयारी केल्याचे चित्र दिसते. सत्ताधारी पक्षाने घटनादुरुस्तीशी संबंधित विधेयक आणून विरोधकांना बचावात्मक भूमिकेत ढकलण्याची रणनीती आखल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनाही या हालचालीची जाणीव असून, त्यांनी आपली एकजूट कायम ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या संपूर्ण राजकीय समीकरणात द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) हा सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. लोकसभेत जागेच्या बदलासाठी द्रमुकने लोकसभा अध्यक्षांकडे पत्र दिल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या गोटात अस्वस्थता वाढली आहे. द्रमुक नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हा प्रश्न सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे.
सत्ताधारी पक्षासाठी हा अनुकूल काळ मानला जात असताना विरोधकांसाठी ही मोठी कसोटी आहे. या सर्व घडामोडींमागे केंद्र सरकारमधील एका प्रभावी नेत्याची राजकीय रणनीती आहे. भाजपत त्यांची ओळख आधुनिक ‘चाणक्य’ अशी केली जाते. तृणमूल काँग्रेसमधील फूट, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील मोठ्या नेत्यांचे शिवसेनेत विलीनीकरण, तसेच इतर विरोधी पक्षांमध्ये निर्माण झालेली अस्थिरता यामागे याच राजकीय डावपेचांचा प्रभाव असल्याचा दावा केला जात आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) विधेयकाच्या संदर्भातही हीच रणनीती वापरली जात आहे. विरोधी द्रमुकसुद्धा या विधेयकाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्यास तयार असल्याची चर्चा आहे. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षातही राजकीय फूट पाडण्यात यश आल्याचा दावा केला जात आहे. विधेयकावर मतदान होताना याचे स्पष्ट चित्र दिसेल, असेही म्हटले आहे. याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटालाही सत्ताधारी पक्षाने आपल्या राजकीय प्रभावाखाली आणल्याचे संकेत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणामागेही याच नेतृत्वाची भूमिका असल्याचे लेखात म्हटले आहे. अंतिम निर्णयावर मात्र सर्वोच्च नेतृत्वाने शिक्कामोर्तब केल्याचे सूचित केले आहे.
दरम्यान, संयुक्त संसदीय समितीच्या एका महत्त्वाच्या अहवालालाही अचानक स्थगिती दिली गेली. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना गंभीर आरोपांच्या प्रकरणात पदावरून दूर करण्यासंबंधीच्या तरतुदी असलेला मसुदा अंतिम टप्प्यात होता. समितीने दोन महत्त्वाच्या शिफारसींवर मतदानही पूर्ण केले होते आणि अहवाल पावसाळी अधिवेशनात सादर होणार होता. मात्र, अचानक आलेल्या एका दूरध्वनीनंतर समितीच्या अध्यक्षा अपराजिता सारंगी यांनी हा अहवाल सध्या संसदेत मांडला जाणार नसल्याची घोषणा केली. हा फोन नेमका कुणाचा होता, याचा उल्लेख नसला तरी त्यामागे उच्चस्तरीय राजकीय हस्तक्षेप असू शकतो. सरकारला अशी भीती होती की, हा अहवाल विरोधकांसाठी नवा राजकीय मुद्दा ठरू शकतो. मतभेद असूनही या विषयावर विरोधी पक्ष पुन्हा एकत्र येऊ शकतात, अशी शक्यता होती. परिसीमन आणि महिला आरक्षण यांसारख्या मुद्द्यांवर विरोधी ऐक्यात फूट पाडण्यात सरकारला काही प्रमाणात यश आले असले, तरी नव्या वादामुळे विरोधकांना पुन्हा एकत्र येण्याची संधी मिळू नये, यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे असू शकते.
१९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे केलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनुसार सध्याच्या लोकसभा मतदारसंघांची संख्या निश्चित झाली होती. त्याच आधारे आजपर्यंत निवडणुका होत आहेत. आता प्रस्तावित परिसीमनानंतर लोकसभेतील जागांची संख्या सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. १९७१ च्या परिसीमनावेळी काँग्रेसने अशी रचना केली होती की, सुमारे १५६ मतदारसंघांमध्ये ब्राह्मण, दलित आणि अल्पसंख्याक मतदारांचे प्राबल्य राहील. या सामाजिक समीकरणामुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही काँग्रेसला किमान १५६ जागा मिळतील, असा त्यांचा अंदाज होता. काही काळ ही रणनीती यशस्वी ठरली; मात्र दीर्घकाळ टिकू शकली नाही. त्याच धर्तीवर विद्यमान सत्ताधारी पक्षही नव्या परिसीमनातून भविष्यातील राजकीय फायदा मिळविण्याची रणनीती आखत आहेत. तथापि, लोकशाहीत कोणतीही राजकीय रणनीती कायमस्वरूपी यशस्वी ठरत नाही आणि अखेरीस जनतेचाच निर्णय अंतिम असतो.
विरोधी पक्षांनीही सरकारच्या या राजकीय डावाला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी द्रमुकचे नेते एम. के. स्टालिन, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्याशीही चर्चा करून विरोधकांची एकजूट टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, स्टालिन यांना कोणतीही चौकशी होणार नाही, असे आश्वासन दिले गेल्याचे कळते. द्रमुकची मुख्य चिंता म्हणजे राज्य यंत्रणांपेक्षा सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) संभाव्य चौकशा आहेत. त्यामुळे परिसीमन विधेयकावरील मतदानात स्टालिन कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आणि त्यांच्यावरील पोलिस कारवाईचा मुद्दा विरोधकांसाठी महत्त्वाचे राजकीय शस्त्र ठरू शकतो. वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हटविल्यानंतर देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चा झाली. त्यामुळे सरकार काहीसे बचावात्मक झाल्याचे आणि सामान्य जनतेतही नाराजी निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. जर विरोधकांनी या नाराजीचे प्रभावी राजकीय भांडवल केले, तर सरकारला परिसीमन विधेयक पुढे ढकलावे लागू शकते. मात्र, विखुरलेल्या विरोधकांना हे कितपत साध्य होईल, याबाबत शंका आहे.
संसदेतील संघर्ष अधिक तीव्र करण्यासाठी राहुल गांधी स्वतः लोकसभेच्या ‘वेल’मध्ये उतरू शकतात, अशी चर्चा आहे. संसदीय इतिहासात विरोधी पक्षनेत्याने वेलमध्ये उतरल्याची घटना अत्यंत दुर्मीळ ठरेल. विशेष म्हणजे गांधी कुटुंबातील कोणताही सदस्य आजवर अशाप्रकारे वेलमध्ये उतरलेला नाही. राहुल गांधींनी हा निर्णय घेतल्यास संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनाचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले जाईल; मात्र सत्ताधारी पक्ष ते होऊ देणार नाही.
राहुल गांधी यांनी अलीकडच्या काळात युवकांशी थेट संवाद साधण्याची वेगळी रणनीती स्वीकारली आहे. देहराडून आणि त्याआधी जयपूर येथे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी कोणतीही पारंपरिक राजकीय भाषणे न देता त्यांच्या भविष्याशी संबंधित विषयांवर चर्चा केली. या संवादशैलीमुळे तरुणांमध्ये त्यांची लोकप्रियता वाढत आहे. काँग्रेसची ही दीर्घकालीन राजकीय गुंतवणूक आहे. भविष्यात ही बाब सत्ताधारी पक्षासाठी आव्हान ठरू शकते. पावसाळी अधिवेशनात विरोधक आक्रमक भूमिका घेणार असल्याने त्यांना प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठे स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सत्ताधारी पक्ष ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’मध्ये नेहमीच सरस राहिलेला आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आक्रमकतेची धार कमी करण्यासाठी सरकार काही अनपेक्षित राजकीय निर्णय जाहीर करू शकते. भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवर नितीन नवीन यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या टीमची घोषणा अधिवेशनादरम्यान झाली, तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. एकंदरीत, पावसाळी अधिवेशन केवळ संसदीय कामकाजापुरते मर्यादित राहणार नाही. परिसीमन, विरोधी ऐक्य, द्रमुकची भूमिका, राहुल गांधींची रणनीती, सत्ताधारी पक्षाचे चाणक्यनितीवर आधारित राजकारण, तसेच माध्यमांमधील प्रतिमा व्यवस्थापन या सर्वांचा संगम या अधिवेशनात पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळे संसदेत होणारी प्रत्येक हालचाल ही पुढील लोकसभा निवडणुकांच्या राजकीय दिशेचा महत्त्वाचा संकेत ठरू शकते.
